मंगलबार, १६ माघ २०७४
केशवप्रसाद भट्टराई ः
भूमध्य सागर, एजियन सागर र कृष्ण सागरको बीचमा ग्रिसदेखि रूससम्म र इजिप्टदेखि इरानसम्मका एकदर्जन बढी मुलुकहरूसँग जल र स्थल सीमा जोडिएको युरोपदेखि एसियासम्म विस्तारित टर्कीको भूराजनीतिक महत्वबारे भनिरहन आवश्यक नै छैन। टर्कीको यही असाधारण रणनीतिक अवस्थितिका कारण विगतमा पनि ऊ एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म विस्तारित विशाल ओट्टोमन साम्राज्यको केन्द्र थियो।
प्भ्क्ज्ब्ख्(उचम(दजबततबचबष्(अयउथ)ज्ञज्ञटर्की अमेरिकी नेतृत्वको नाटो सन्धि संगठनमा आवद्ध मुलुकहरूमध्ये क्षेत्रफलको आधारमा क्यानाडा र अमेरिकापछिको तेस्रो ठूलो मुलुक हो। सैन्यसंख्यामा अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो हो। टर्कीका विभिन्न जल र स्थल क्षेत्रमा नाटोका दुईदर्जन सैनिक अड्डा भएको बताइन्छ।
हाल आएर नाटोमा आवद्ध टर्कीले अमेरिकी सहयोग र समर्थनप्राप्त विद्रोही सिरियाली सेनाविरुद्ध आक्रमणमा उत्रिएको अवस्था नाटो राष्ट्रहरूमाझ एउटा अकल्पनीय रणनीतिक जटिलताको अवस्था हो। यसले त्यहाँस्थित नाटो अड्डामा रहेका आणविक हतियार सुरक्षाको प्रश्न संवेदनशील बनेर आएकोबारे बिजिनेस इनसाइडरमा एलेक्स लकीले उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकाको आर्थिक र सैनिक सहयोगमा आश्रित तथा उत्तरी सिरियामा राष्ट्रपति बसर अल असदको शासनविरुद्ध लडिरहेका कुर्दिस डेमोक्रेटिक युनियन पार्टी र त्यसको पिपुल्स प्रोटेक्सन युनिट भनिने सशस्त्र समूहलाई टर्कीले आतंककारी संगठन भन्दै आएको छ। विगतमा अमेरिकाले इस्लामिक स्टेटविरुद्धको सशक्त संगठनको रूपमा पिपुल्स प्रोटेक्सन युनिटमाथि व्यापक आर्थिक र सैन्यलगानी गरेको थियो।
सिरियाली राष्ट्रपति असदविरुद्ध लडिरहेको र अमेरिकी सैनिक तथा आर्थिक सहयोगप्राप्त एउटा विद्रोही संगठन अमेरिकी नेतृत्वकै नाटोमा आवद्ध टर्कीको भूभाग समेतलाई जोडेर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने उद्देश्यले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको अवस्था रहनु नाटोभित्रको जटिल रणनीतिक चुनौतीको अवस्था हो।
टर्कीले उत्तरी सिरियामा कुनै पनि नाममा विद्रोही कुर्दिस समूहको सेना संगठन नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएकोबारे अल(जजिराले उल्लेख गरेको छ।
रूसी समाचार संस्था स्पुटनिकका अनुसार गएको नोभेम्बरमा अमेरिकाले सिरिया र टर्कीको कुर्दिस क्षेत्रमा स्वतन्त्र कुर्दिस राज्यनिर्माणका लागि लडिरहेका लडाकु समूहलाई कुनै सैन्यसहयोग नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो, तर त्यसको एक महिनाभित्रै अर्फिनमा क्रियाशील सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्स्भित्रैबाट ३० हजार लडाकु समूह गठन गर्ने पेन्टागनको घोषणापछि टर्की आक्रोशित बनेको थियो।
स्पुटनिकका अनुसार टर्कीले अमेरिकामाथि आतंककारी सेना गठन गरेको समेत आरोप लगाइरहेको छ र नाटोका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये आफ्नो भूमिमा पृथकतावादी गतिविधि भोग्ने राष्ट्र टर्की मात्रै हो।
२०१६ को जुलाइमा टर्कीमा असफल सैनिक विद्रोह भएको थियो। उक्त विद्रोहमा अमेरिकामा निर्वा्सित जीवन बिताइरहेका फितुल्लाह गिलेनको हात रहेको टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगनको आरोप थियो। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार गिलेन पश्चिमसमर्थक मध्यमार्गी सुन्नी धार्मिक नेता हुन् र हिज्मत आन्दोलनको नाउमा एउटा गैरसरकारी संगठन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
असफल सैनिक विद्रोहपछि टर्कीमा घोषित संकटकालीन स्थितिअन्तर्गत भएको व्यापक धरपकड, दमन र हिंसात्मक गतिविधिका प्रति जर्मनी र फ्रान्सले गरेको आलोचना र आशंकाप्रति राष्ट्रपति एर्दोगनले व्यक्त गरेको कठोर प्रतिक्रियाले नाटो गठबन्धनमा चिरा पर्न थालेको थियो।
विद्रोहको एक वर्षपछि न्युयोर्क टाइम्सले १३ जुलाई २०१७ मा दिएको जानकारीअनुसार उक्त विद्रोहमा गुलेनका समर्थकहरूको हात रहेको पर्याप्त प्रमाणहरू छन्। युरोपियन युनियनका विभिन्न सुरक्षा एजेन्सीहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको न्युयोर्क टाइम्सले बताएको छ।
अमेरिकालगायत टर्कीका मित्रराष्ट्रहरूलाई उक्त विद्रोहको पूर्व जानकारी रहेको राष्ट्रपति एर्दोगनका समर्थकहरूको भनाइ थियो। एक सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल तथा पछि केही समयका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका माइकेल टी. फ्लिनको भनाइले पनि एर्दोगनका समर्थकहरूको आरोपलाई पुष्टि गरेको न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीले बुझाउँछ।
कट्टर राष्ट्रवादकै दबाबमा युरोप आफैंभित्र र युरोप र अमेरिकाबीचको बढ्दो रणनीतिक दूरीले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको स्थायित्व, प्रभावकारिता र विश्वासको स्तर स्वतः निर्वल हुँदै जाने स्वतः सिद्ध छ।
इराकमा सद्दाम शासनविरुद्ध अमेरिकी आक्रमण र पछि फेरि इराकमा शान्ति र व्यवस्था स्थापना नहुँदै अमेरिकी सेना फिर्ता गरिँदा उत्पन्न भएको शक्ति शून्यताले इस्लामिक स्टेटलाई जन्मायो। अर्को्तिर युरोप र अमेरिकाले अति उत्साहपूर्ण समर्थन र हस्तक्षेपबाट २०१० को डिसेम्बरमा उत्तर अफ्रिकी राष्ट्र ट्युनिसियाबाट क्रमशः इजिप्ट, बहराइन, लिबिया, सिरिया, यमनमा फैलिएको ‘अरब स्प्रिङ ’ वा अरब क्रान्तिले उत्तर अफ्रिकादेखि र मध्य पूर्वसम्मका मुलुकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक विद्रोहको नयाँ चरण लिएर आयो। त्यसले सिरियाली संकट र इस्लामिक स्टेटको आतंकलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्यो। यसरी उत्तर अफ्रिका, सिरिया र इस्लामिक स्टेटसम्बद्ध आतंककारी गतिविधिले विश्वको सबैभन्दा सुखी र समृद्ध भूभागको परिचय पाएको युरोपलाई वरीपरीबाट घेर्यो र जटिलतम सुरक्षा चुनौती बेहोर्न वाध्य बनायो।
नाटोको सान्दर्भिकता र औचित्यको प्रश्न
गएको साढे सात दशकदेखि अमेरिका विश्वको प्रथम राष्ट्र रहिआएको छ। रणनीतिक लक्ष र प्राथमिकतामा रहेका अनेकौं अभाव हुँदाहुँदै पनि विश्वका हरेक मुलुकको सुरक्षा, विकास तथा समृद्धिको स्वार्थ र सरोकारहरू मूलतः अमेरिकी राजनीतिको र विशेषतः अमेरिकाको विदेश र रक्षानीतिको केन्द्रमा रहेकै कारण अमेरिकाले विश्व समुदायमा सम्मान र विश्वास आर्जन गरेको छ। त्यो नै उसको आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक सामथ्र्यको मूलस्रोत हो भनेर निर्धक्क भन्न सकिन्छ।
तर हालका वर्षहरूमा आएर र खास गरेर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वा्चित भएपछि अमेरिकाले आफ्नो साविकको अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई कायम राख्न नसकिरहेको अनुभव विश्व समुदायले गरिरहेको देखिन्छ।
तर उदार विश्व व्यवस्थाको केन्द्र भनेकै युरोपसहितको अमेरिका हो। नाटो उदार विश्वव्यवस्थाको सुरक्षा अंग र युरोपियन युनियन (ईयू) त्यसको सामाजिक र राजनीतिक अंग हो। ईयूबाट बेलायतजस्तो रूसबाहेकको युरोपको सबैभन्दा ठूलो सैन्यशक्तिको बहिर्गमनले युनियनको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ। त्यसमाथि जर्मनी र फ्रान्सजस्ता ईयूका प्रमुख राष्ट्रहरूमा समेत युरोपियन युनियनविरोधी जनमत प्रवल बन्दै गइरहेको छ।
नाटोको स्थापना नै युरोपको सुरक्षाको उद्देश्यले भएको थियो। युरोपियन युनियनको स्थापना पनि अमेरिकी प्रेरणामा युरोपका मुलुकहरू माझको एकता, विश्वास र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नै भएको थियो।
प्रत्यक्षतः अमेरिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा कतैबाट असुरक्षा छैन र थिएन। तर अमेरिकाले नाटोको कुल बजेटको ७५ प्रतिशत आर्थिक दायित्व बेहोरिरहेको छ। आज आएर युरोपियन युनियनमा आवद्ध मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको आकार अमेरिकाको भन्दा ठूलो हुँदा पनि उनीहरू आफ्नै घोषित प्रतिवद्धताअनुसार आफ्नो प्रतिरक्षा बजेटमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत खर्च गर्न आनाकानी गरेर नाटोप्रतिको दायित्व वहनलाई अस्वीकार गरिरहेको अमेरिकी आरोप छ।
१२ सदस्य राष्ट्रबाट सुरु भएको नाटोमा हाल २९ राष्ट्र छन्। तर ती २९ मध्ये अमेरिका, इस्टोनिया, बेलायत, ग्रिस र पोल्यान्डले मात्रै आफ्नो प्रतिरक्षा बजेटमा निर्धा्रित प्रतिशत वा सोभन्दा माथिको रकम छुट्याउने गरेका छन्। जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड जस्ता युरोपमा समृद्ध मुलुकहरूले त्यस्तो दुई प्रतिशतको दायित्व स्वीकारिरहेका छैनन्।
त्यसमा बाराक ओबामाको पालादेखि नै अमेरिकाले असन्तोष पोख्दै आएको थियो। डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानदेखि नै नाटोका युरोपियन राष्ट्रहरूले न्यूनतम प्रतिरक्षा दायित्व बहन गर्नमा देखाइरहेको उदासीनताप्रति कडा प्रहार गर्ने गरेका थिए।
यसै क्रममा न्युयोर्क टाइम्ससँगको एउटा अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले नाटोलाई आवश्यकता, औचित्य र सन्दर्भहीन संगठन भनेका थिए। सोभियत संघविरुद्ध लक्षित संगठनको रूपमा जन्मिएको नाटो सोभियत संघ नै नरहेपछि कृतिमरूपमा मात्रै अस्तित्वमा रहेको उनको भनाइ थियो।
ट्रम्पले जापान र दक्षिण कोरियालाई पनि आफैं आफ्नो सुरक्षा दायित्व बहन गर्न र आवश्यक परे उनीहरूलाई आणविक हतियार विकास गर्नेसमेत अधिकार रहेको स्वीकार गरेका थिए। सुरक्षा, स्थिरता र शान्ति निःशुल्क उपलब्ध हुने मूल्य होइनन्। तिनका मूल्य हुन्छन् र कसै न कसैले ती मूल्यहरूलाई चुक्ता गर्नैपर्छ र युरोपका मुलुकहरू आफ्नो प्रतिरक्षाको न्यूनतम दायित्व बहन गर्न पनि सक्दैनन् भने अमेरिकाले पनि उनीहरूको सुरक्षाजिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। युरोपका मुलुकहरूले आफ्नो न्यूनतम प्रतिरक्षा दायित्व पनि बहन गर्ने तदारुकता नदेखाउने तर अमेरिकाले युरोपको सुरक्षाका लागि निरन्तर आर्थिक भार थप गर्दै जानुपर्ने अवस्थालाई स्वीकार गरिरहन नसकिने उनले भन्दै आएका थिए।
अप्रिल २०१६ को दी एटलान्टिक पत्रिकामा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको लामो अन्तर्वार्ता प्रकाशित थियो। जेफ्री गोल्डबर्गसँगको वार्ताको क्रममा उनले नाटोका युरोपियन राष्ट्रहरूलाई फ्री राइडर्स शब्दले सम्बोधन गरेका थिए। नाटोले प्रदान गर्ने सुरक्षा प्रत्याभूति ग्रहण गर्ने तर नाटोप्रतिको न्यूनतम आर्थिक दायित्व भने ग्रहण नगर्ने युरोपियन अभ्यासलाई बुझाउन उक्त शब्द प्रयोग भएको थियो। यसले युरोपमा तीखो प्रतिक्रिया पनि जन्माएको थियो।
छुट्टै युरोपीय सेना निर्माण तथा युरोप र अमेरिकाको फरक रणनीतिक प्राथमिकता
उपरोक्त सन्दर्भहरूका साथै मे २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको तनावयुक्त भेटवार्तापछि जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले युरोप आफ्नो सुरक्षाका लागि विदेशी साझेदारहरूमाथि निर्भर रहन नसक्ने बताएकोबारे २०१७ को मे २८मा वासिंगटन पोस्टले जानकारी दिएको थियो।
त्यसको तीन दिनअघि ब्रसेल्समा नाटोको नवनिर्मित अति भव्य भवनको हस्तान्तरण समारोहमा नाटो मुलुकका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखहरूलाई सम्बोधन गर्दा कुनै सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई हरेक सदस्य राष्ट्रले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिनेबारे डोनाल्ड ट्रम्प मौन रहे। त्यसअघि कुनै सदस्य राष्ट्रमाथिको त्यस्तो आक्रमणको स्थितिमा अमेरिकाले सहयोग गर्नेबारे निर्णय गर्दा सम्बन्धित मुलुकले तोकिएको दुई प्रतिशतको दायित्व निर्वाह गरेनगरेको यकिन गरेर मात्र गरिने उनले बताएका थिए। त्यसले युरोपमा नयाँ चिन्ता र अमेरिकाप्रति आक्रोशसमेत जन्माएको थियो।
कार्यकालको प्रारम्भमै अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले आफ्नो सुरक्षाबारे आफूहरूले भन्दा अमेरिकाले बढी चिन्ता र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा उचित हुँदैन भनेर नाटोका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूको बैठकमा बताएका थिए।
जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलको दृष्टिमा एटलान्टिकपारीको अमेरिकासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनुको अर्थ युरोपले आफ्नै क्षमतामा वृद्धि गरेर सवल युरोप निर्माण गर्नु हो। युरोपियन युनियनको आफ्नै सेना गठन गर्दा त्यसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पर्ने नकारात्मक असरका कारण त्यस्तो सेना गठन गर्ने कुराको सधैं विरोध गर्ने र अमेरिकासँग विशेष सम्बन्धको दाबी गर्ने ब्रिटेनको ईयूबाट भएको बहिर्गमनले ईयूलाई अब ढुक्क भएर आफ्नै सेना गठन गर्न बाटो खुलेको धारणा ईयूका प्रमुख राष्ट्रहरूले राखेको वासिंगटन पोस्ट्ले लेखेको छ।
अमेरिकाभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपियन युनियनको कार्यकारी अंग वा सरकार भनेर चिनिने युरोपियन कमिसनले २०१७ को जुन ७ मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उसले २०१९÷२० को लागि पाँच सय ६० करोड डलरको प्रतिरक्षा बजेट छुट्याएको छ।
त्यसपछि प्रतिरक्षा सामग्रीहरूको प्राप्ति, अनुसन्धान र विकासका लागि हरेक वर्ष त्यत्ति नै रकम छुट्याएकोबारे युरोपियन कमिसनका उपाध्यक्ष युर्कीकेटेननले ३० नोभेम्बर २०१६ मा उल्लेख गरेका थिए। सो कमिसनका अध्यक्ष जिन(क्लाउड जंकरले सेप्टेम्बरमा युरोपियन संसद्को वार्षिक अधिवेशनमा उद्घाटन मन्तव्य दिने क्रममा त्यस्तो प्रतिरक्षा कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरेका थिए। ७ जुन २०१७ मा जंकरले ‘हामी लामो समयसम्म आफ्नो सुरक्षाका लागि अरूको सैनिक शक्तिमा निर्भर रह्यौं, अब आएर वर्तमान चुनौतीले हामीलाई आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफैंले लिने अवसर उपलब्ध गराएको छ’ भनेर उल्लेख गरेको बारे जर्मन प्रशारण संस्था ‘डच विलेले’ ले उल्लेख गरेको छ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको डोनाल्ड ट्रम्पको विवादास्पद सम्बन्धले जर्मनी र फ्रान्स जस्ता अमेरिकाका सबैभन्दा महत्वपूर्ण युरोपीय साझेदारहरू अमेरिकासँगको सम्भावित रणनीतिक दूरीको समग्र असरलाई व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन्। तर ओबामा प्रशासनको अवधिमा भने युरोपका जर्मनी, फ्रान्सजस्ता मुलुकहरूको रूसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अमेरिकाको तुलनामा नरम थियो। त्यस्तै पश्चिम युरोपका मुलुकहरूको तुलनामा पूर्व सोभियत संघबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र हैसियतमा आएका पूर्वी युरोपका मुलुकहरू रूसबाट बढी असुरक्षित अनुभव गरिरहेका छन्।
त्यसमाथि हाल आएर अमेरिकाले आफ्नो राजदूतावासलाई साविकको इजरायलको राजधानी तेलअबिबबाट जेरुसलेम सार्ने निर्णयले मध्यपूर्वमा उत्पन्न गर्ने नयाँ चरणको असन्तोष युरोपमा पनि पोखिने र त्यसले प्रकारान्तरमा युरोपीय सुरक्षालाई चर्को दबाबको स्थिति भोगाउने देखिन्छ।
भूमण्डलीकरण अमेरिकाको देन हो। मुक्त र उदार अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजार उसको परिचय हो तर राष्ट्रपति ट्रम्प संरक्षणवादको पक्षमा उभिएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भूमण्डलीकरण र उदार तथा खुला अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारको पक्षमा आफ्नो मुलुकको दह्रो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर निर्माणाधीन नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वको दावीलाई परोक्षरूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
उता अमेरिकाबाहेकका ट्रान्स(प्यासिफिक पार्टनरसिप नामक व्यापारिक सन्धिमा आवद्ध ११ मुलुकले कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स—प्यासिफिक पार्टनरसीप नामले साविकको ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप सम्झौतालाई नवीकरण गरेर आगामी मार्चमा चिलीमा सोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेबारे यसै वर्षको २३ जनवरी मा रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
आप्रवासी संकट, आर्थिक असमानता, क्रमशः शिथिल हुँदै गएको आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय पहिचानप्रतिको मोह र प्रतिवद्धता साथै युरोपियन युनियनमाथिको बढ्दो वितृष्णाले युरोपका जर्मनी, फ्रान्सलगायतका २० मुलुकमा कट्टर दक्षिणपन्थी दलहरूको राजनीतिक प्रभाव निरन्तर बढिरहेको बारे गत अक्टोबरमा न्युयोर्क टाइम्सले एउटा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको थियो।
राष्ट्रवादको भावभूमिमा चीन, रूस, भारत जापान जस्ता ठूला मुलुकहरूको सैनिक र आर्थिक सामथ्र्य र त्यस्तो सामथ्र्यसँगै जोडिएर आउने उनीहरूका अवश्यम्भावी राजनीतिक र रणनीतिक महत्वाकांक्षाको शक्तिशाली दबाब र असर आगामी दिनहरूमा विश्वले अनुभव गर्ने नै छ। अर्को्तिर कट्टर राष्ट्रवादकै दबाबमा युरोप आफैंभित्र र युरोप र अमेरिकाबीचको बढ्दो रणनीतिक दूरीले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको स्थायित्व, प्रभावकारिता र विश्वासको स्तर स्वतः निर्वल हुँदै जाने स्वतः सिद्ध छ।
साविकको विश्व व्यवस्था निर्वल हुँदै जाँदा र उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकूलको विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने कोसिस स्वाभाविकरूपमा गर्नेछन्। र त्यसको अर्थ अमेरिका र युरोप कमजोर रहनेछन् भन्ने होइन। उनीहरूको सैनिक, आर्थिक र प्राविधिक सामथ्र्य तथा श्रेष्ठता दशकौंसम्म चुनौतीविहीन रहनेछ। त्यसले स्वाभाविकरूपमा साविकका र नयाँ शक्ति समीकरणका प्रयासहरूबीच अनिवार्य द्वन्द्व निर्माण गर्ने छ।
विश्व समुदायले विगतमा भोगेका ठूला र त्रासद् युद्धहरू त्यस्तै द्वन्द्वका परिणाम थिए। त्यसैले यो चुनौतीलाई विश्व समुदायले कसरी सामना गर्नेछ त्यो भने अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न।
(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन्।
