कालोसूची सार्वजनिक गर्न सकेन –
काठमाडौँ ः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर अपराधमा संलग्न भनिएकालाई दण्ड र सजायका लागि कारबाहीको सिफारिस गरेको फाइल १७ वर्षदखि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन । आयोगले ०५७ जेठदेखि परेको उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले अहिलेसम्म सरकारसमक्ष नौ सय २७ वटा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । कानुनी कारबाहीका लागि आठ सय ५६ र सुधारका लागि ७१ वटा सिफारिस भएका छन् । यी सिफारिसमध्ये अपराधीलाई एउटै कारबाही भएको छैन । आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था १४ प्रतिशतबाट घटेर १२ मा झरेको छ । कानुनी कारबाही भए पनि विभागीय कारबाहीमा सीमित राखेर पन्छिने हिसाबले भएको छ ।
बलात्कार, हत्या, अपहरण, यातनामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि किटानीसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा २४९ (ज) मा मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने उल्लेख छ । तर, कालोसूची नाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा मानवअधिकारवादीबीच कुरा मिल्न नसकेपछि प्रकाशन हुन सकेन ।
सरकारसँग आपत्ति
सरकारले गम्भीर उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो बढुवा गर्ने थालेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगको ९ भदौमा बसेको बैठकले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम अभिलेख गर्ने र सार्वजनिकीकरण गर्ने निर्णय गरकेो थियो । तर, आयोगका पदाधिकारीबीचको मतभेदका कारण नाम सार्वजनिक हुन नसकेको आयोग स्रोतले जनायो । आयोगले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कालोसूचीमा समावेश
गरेको छ ।
आयोगका अनुसार १७ वर्षमा क्षतिपूर्ति र राहतमा मात्र सरकार केन्द्रित भएको छ । आयोगले हत्यामा पाँच सय ६, बलपूर्वक बेपत्ता र अपहरणमा एक सय २६, यातनामा ८५, सम्पत्ति कब्जा र आन्तरिक विस्थापितमा ४३, कुटपिट र घाइते २८, खाद्य, शिक्षा, श्रम, आवास, स्वास्थ्य १४, कैदीबन्दीको अधिकार १२, गैरकानुनी थुना १०, बालअधिकार नौ, धम्की, तीन, अपांगता दुई गरी कारबाहीका लागि सरकार समक्ष आठ सय ५६ वटा सिफारिस गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
