सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको दुई दिनलाई श्रम दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले हरेक महिनाको दुईदिन जनतासँगै प्रत्यक्ष श्रम गर्नेछन् ।
श्रमप्रतिको सम्मान बढाउन र श्रम गर्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । श्रम दिवसको दिनमा सबै मन्त्रीहरू सार्वजनिक विकास निर्माण तथा सामाजिक काममा सहभागी हुनेछन् ।
जनतासँगै मन्त्रीहरूले अनिवार्य विकासको काममा श्रम गर्ने र प्रदेशका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष श्रम गर्न आग्रह गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
सरकारका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरू सडकमा निस्केर प्रत्यक्ष श्रम गर्ने र यसले सर्वसाधारणहरूमा पनि श्रम गर्न प्रेरणा मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सहकारी मन्त्रीसमेत रहेकी सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘ठूलाबडाले प्रत्यक्ष श्रम नगर्ने र पसिना बगाउन लाज मान्ने संस्कार व्याप्त छ, यसरी मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । यसलाई चिर्न हामीले श्रम दिवस मनाउने निर्णय गरेका हौँ, महिनाको दुई दिन हामी मन्त्रालयबाट बाहिर निस्केर जनतासँगै काम गर्नेछौँ ।’
मन्त्री केसीका अनुसार श्रम दिवसमा जनप्रतिनिधि र सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि जनतासँगै श्रम गर्न सहभागी हुनेछन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘श्रमबिना समृद्धि सम्भव छैन, अब हामी सुकिला र मुकिला बनेर विकास हुँदैन । अब हामी आफैँ महिनाको दुईदिन भए पनि सडक खन्नेछौँ, हातमा गैटी लिएर जनतासँगै पसिना बगाउन काममा खट्ने छौँ ।’
श्रम दिवसले कामप्रतिको अपनत्व बढाउने उनको विश्वास छ । श्रम नगर्ने र वेरोजगार बस्ने संस्कार बढेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
श्रम दिवसमा मन्त्री र सरकारका उच्च तहका पदाधिकारीहरू सडकमा निस्केर पसिना बगाउने र कर्णाली प्रदेशलाई नमुना बनाउने अभियान थालिएको सरकारको भनाइ छ । सरकारका अनुसार मन्त्रीहरू श्रम दिवसको दिन आफैँ प्रदेशमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजना र सामाजिक अभियानमा सहभागी भएर श्रम गर्नेछन् ।
काठमाडौँमा अन्तरक्रिया गरिने
विपन्न प्रदेशका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास गर्न काठमाडौँमा अन्तरक्रिया गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि काठमाडौँमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । शनिवार साँझ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा अहिले ५२ प्रतिशत गरिबी रेहेको छ । यही गरिबी न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाण्डौमा विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरिने भएको हो । जसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेश विकासको गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण सम्बन्धी नियमावली–२०७४ संंशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले पारित गरेको नियमावली पहिलोपटक संशोधन गरिएको हो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता–२०७४ पनि स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन कार्य्विधि पनि पारित गरेको छ ।
