डा. केसी खोरदेखि खोरसम्म

महेश नेपाली

हुलमुलको आवाजलाई छिचोल्दै एउटा हेण्डमाइकको आवाजमा ’सम्बन्धित मान्छेहरुमात्र बस्नुस, अरु सबै गैदिनु अन्यथा यहाँ लठि चार्ज हुनेछ ।’ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालाय जुम्लाका डि एस पी बोलिरहेका थिए । यो दृश्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला अगाडि को हो । जहाँ शनिवार असार १६ गते डा. गोविन्द केसी आफ्नो १५ औं सत्याग्रह सुरु पूर्व खुला रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका थिए । पत्रकार सम्मेलन सकिन नपाउदै आएको हो, डि एस पी को यो धम्कि ।

लाटा सोझा र निमुखा जनताहरु यत्ति धम्कि सुनिसकेपछि एकएक गर्दै लाखा पाखा लागे । डा. केसीको आन्दोलन सहि छ । उनका मुद्दा आम जनताका हुन । उनले समग्र नेपालीको आवाज बोलेका छन् । कम्तिमा यत्ति बुझेका मान्छेहरु उनकै वरिपरि बसिरहेका थिए । मान्छेको संख्या विस्तारै कम भैरहेकै वेला हेण्डमाइकको आवाज रोकियो । डि एस पी एकएक गरी डा. केसी वरिपरिका मान्छेलाई हुत्याउन कसिए । ठिक त्यति नै वेला उनले न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरे ।

डा. केसीलाई नियन्त्रणमा लिइयो । प्रहरीले अरुलाई धकेल्दै अघि बड्यो । त्यतिबेलासम्म डा. केसीले सत्याग्रहको घोषणा गरेका थिएनन् । केसीका समर्थकले प्रहरी र प्रशासनलाई दबाब दिइरहे । पछि प्रहरीले खोरमै लिएर राख्यो । सत्याग्रहकै लागि जुम्ला पुगेका डा. केसी पछि हट्ने कुरै थिएन । जब तिन बज्यो उनले प्रहरी खोरमै सत्याग्रहको घोषणा गरे, थोरै पानी पिएर ।

शनिवार दिनभरी डा. केसीमाथि घटेका घटनाहरु दृश्यमा देख्नेहरुलाई सरकारी अधिकारीहरुको व्यवहार टिठलाग्दो, हाँसो उठ्दो, अपरिपक्व, केटौले र नित्तान्त गैर कानुनि लागिरहेको थियो । सबैभन्दा पहिला दृश्यहरुलाई उतारौ सकेसम्म दुरुस्तै ।

दृश्य नं. १
डा. केसीले जुम्लामा सत्याग्रह गर्ने घोषाणा गरेको खवर मिडियामा आएपछि र उनि जुम्ला हिडेको खबर थाहा पाउने वित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले, जिल्ला प्रशासन कार्यालय एक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दुई र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (तिन) को दुई सय मिटर आसपासलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा नै गर्याे । जवकी जनआन्दोलन भाग एक, भाग दुई र कर्णाली प्रदेश सिमांकनको वेला चलेको आन्दोलनमा समेत सरकारले यो आँट गरेको थिएन । जहाँ हरि बहादुर कँवर शहिद भएका थिए ।

दृश्य नं. २
डा. केसीले सत्याग्रह सुरु गर्नुभन्दा पूर्व सँधैजसो आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गराउने गरेका रहेछन् । त्यसमा रगत जाँच अनिवार्य रहेछ । ठिक दश बजे उनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था जाँच गराउन जाने क्रममा टुडिखेलको माथिल्लो गेटनेर प्रहरीले उनलाई रोक्यो र भन्यो तपाईं अगाडी जान पाउनुहुन्न । डा. केसीको प्रश्नको जवाफ प्रहरीले यतिमात्र दियो माथिको आदेश छ । पहिलो कुरा, डा. केसी प्रतिष्ठानमा सत्याग्रहको लागि गएका होइनन् । दोस्रो, टुडिखेलको माथिल्लो गेट भनेको प्रतिष्ठान भन्दा झण्डै एक किलोमिटर टाढाको दुरी हो । तेस्रो, डा. केसी आन्दोलनकारीभन्दा पहिला आम नागरिक हुन । उनले आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षणको अधिकार राख्छन् या राख्दैनन ? आम नेपाली र जुम्ली जनताको सरकारसँगको प्रश्न यही हो के सरकारले एक किलोमिटरलाई दुई सय मिटर मान्ने नयाँ रेटिङ बनायो ?

दृश्य नं. ३
सत्याग्रहको घोषणा नगर्दै डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेकै स्थानबाट तानेर प्रहरीले खोरसम्म र्पुयाउने कुचेष्टा गर्याे । डा. केसी पक्राउ पुर्जी मागिरहेका थिए । प्रहरीले पुर्जी दिएन । बरु प्रहरी प्रमुख आफैले तानेर लिने काम गरे । आम नागरिकले कानुनसम्मत जाउँ भनि सुझाइरेकैवेला डा. केसीलाई खोरमा लिन कुनै पक्राउ पुर्जी नचाहिने कुरा आयो । समग्रमा डा. केसीलाई कुनैपनि खालको गतिविधि गर्न नदिन सरकारी कर्मचारी हात धोएर लागिरहे । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हकको धारा १७ उपधारा २ क, ख र ङ ले नागरिक अधिकारलाई लिपिवद्ध गरेको संविधानको कागजलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम सरकारी अधिकारीबाटै भएपछि आज डा. केसीमाथिको यो हर्कत देखिएको हो ?

दृश्य नं. ४
जब डा. केसीले प्रहरीको खोरबाटै सत्याग्रहको घोषणा गरे, तब खोरका मुख्य पुलिसको होस उड्यो । उनी अत्तालिएर आफ्नै सक्रियतामा डा. केसीलाई अर्को खोरमा लिएर राखिदिए । कवड हल नामको खोरमा । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कवड हल, कबाड हल जस्तो छ । सार्वजनिक शौचालय जत्तिको फोहार कवड हलमा सत्याग्रह चलिरहेको छ । यत्तिमात्र होइन त्यहाँ चराचुरुङ्गीहरुले समेत बेलाबेलामा डा. केसीमाथि बिस्ट्याइरहेका छन । ….. गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भैसकेको छ ।

डा. केसीको उपचारमा संलग्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरहरूले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर केसीको स्वस्थ्य स्थिति खराब बन्दै गैरहेको र यस्तो फोहोर ठाउँमा उपचारको लागि भेन ओपनसम्म गर्न नसकिने जानकारी दिइसकेका छन् । यो जोखिमपूर्ण अवस्थाको बारेमा प्रशासन र डा. केसीलाई खोरदेखि खोरसम्म राख्ने प्रहरीपनि जानकार छ । तरपनि सरकार टसमस हल्लिएको छैन ।

मिडिया, आम नागरिक, मानवअधिकार कर्मी, चिकित्सक र चिकित्सक संघ सबैले सरकारी कदमप्रति विरोध जनाइरहेका छन् । निषेधित क्षेत्रमा कुनैपनि हालतमा डा. केसीलाई उपचार गर्न दिने मोडमा यहाँको प्रशासन छैन । यदि यस्तो हो भने अब नागरिकले कुनै दिन आफ्नो माग राख्दै आन्दोलन गरे, आन्दोलको क्रममा घाइते भए वा जिउमा कुनै समस्या आइहाल्यो भने अब अस्पतालमा उपचार सम्भव छैन । किनभने अस्पताल त निषेधित क्षेत्र हो ?

प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धमा समेत युद्ध स्थलमै उपचारको व्यवस्था थियो । जबकी त्यतिवेला एउटा देश अर्काे देशले कब्जा जमाउनु मुख्य उदेश्य हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा समेत उपचार सम्भव थियो । आज सरकार किन यति क्रुर र तानाशाही बन्दैछ ? के डा. केसीले शासनशत्ता आफ्नो कब्जामा हुनुपर्ने माग राखेका छन् र उनको उपचार सम्भव भएन ? वा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पोष्ट उनको मुख्य एजेन्डा हो ?

सरकारी तवरबाट देखिएको यो व्यवहारलाई आम नागरिकहरुमा नेपालोयिन बोनापार्टको जस्तो सर्वसत्तावादी शासन र उदार प्रजातन्त्रको बीचको रेखा कम हुँदै गइरहेको महशुस भएको छ । भारतीय मार्क्सवादी लेखक शशिप्रकासले अमेरिकाजस्ता उदार प्रजातन्त्र भएका देशमा समेत सर्वसत्तावादी शासन स्थापित भइरहेको विश्लेषण गरेका छन् । कतै ओली सरकारपनि सर्वसत्तावादी त भएन ? हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ एउटामात्र घटनाले पनि पुष्टि हुन्छ कि ओली सरकार सर्वसत्तवादीमात्र होइन पुरै फासीवादी बन्दै गैरहेको छ ।

अब उदार प्रजातन्त्र विस्तारै कमजोर हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिका, रुस, भारत जस्तै नेपाली शासन पनि एकएक पाइला गर्दै सर्वसत्तावाद हुदै फासीवादतिर गैरहेको छ । सिक्रिमा बाँधिएको कुकुरजस्तै आज फाँसीवाद हुर्काउने काम सत्ताका पण्डितहरुले गरिरहेका छन् । नत्र किन काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज थुपार्ने काम भैरहेको छ ? किन मेडिकल शिक्षा झनझन महंगो गराईदैछ ? किन उपचार गरिबको पहुँचभन्दा टाढाको विषय हुन गयो ? किन सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरू काज मिलाएर दुर्गममा सेवा नगरि काठमाडौंमै बसिरहेका छन् ?

मेडिकल क्षेत्रमा मात्र यस्तो होइन, देशको अन्य क्षेत्रपनि ग्रसित र दुर्घन्धित हुँदै गैरहेको छ । यत्ति हो, आज डा. केसी जुम्लामा सत्याग्रह गरिरहेका छन । उनलाई राज्यले चरम लापरबाही गरेको छ । विधिको शासनको पुरै खिल्ली उडाइएको छ । हामीले बुझेसम्म उनका सबै मागहरु उनका व्यक्तिगत होइनन् । उनी सर्वसुलभ उपचार र सुहाउँदो मेडिकल शिक्षाको लागि लडिरहेका छन् । सरकार मेडिकल माफियाहरुको घेराबन्दीमा छ । हामी यत्ति चाहान्छौं, समयमै सरकारको चेत खुलोस । देशको बौद्धिक वर्गले कलम चलाइरहेको छ । आम नागरिक आक्रोसित भैरहेका छन्, र उनिहरुले चेतावनी दिइसकेका छन्, ’अरिंगालको गोलोलाई नबिच्क्याउ’ भनेर । यसमा म यत्ति कुरा थपिदिन्छु कुनैवेला सुर्य नअस्ताउने साम्राज्यको रुपमा चिनिएको बेलायती साम्राज्यलाई धुलो चटाउने काममा प्रयोग भएको अरिंगाल अहिलेको फाँसीवादि सरकारमाथि प्रयोग नहोस् ।

मिति- २०७५/०३/१८

प्रकाशित मिति : २०७५ असार १९ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस