जुम्ला ः मानवअधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्यि कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्यि मानवअधिकार आयोग शाखा जुम्लाको समन्वयमा मानवअधिकार पाँचौँ राष्ट्यि कार्ययोजना सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको संयोजकत्वमा जिल्लामा रहेको मानवअधिकार सम्वन्धी पाँचौँ राष्ट्यि कार्ययोजनाको समितिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो । समितिका काम कर्तव्य, जिम्मेवारी, आगामी दिनमा जिल्लामा मानवअधिकार संरक्षणका लागि गर्न सकिने पहल कदमीका विषयमा छलफल भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्यि मानव अधिकार आयोग जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख धनराज शाहीले राष्ट्यि मानव अधिकार प्रथम देखि पाँचौ कार्ययोजनाका लक्ष्य उदेश्यमाथि प्रकाश पारेका हुन् ।
दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण, लगायत गाँस, बाँस र कपासको ग्यारेन्टी राज्यले गरी मानव अधिकारको प्रत्याभुति भएको हुनुपर्ने, समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली राष्ट्यि आकांक्षलाई पुरा गर्न मानव अधिकारका सवाल पनि पेचिलो हुनु पर्ने लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रथमदेखि पाँचौ कार्ययोजना भएका विभिन्न गतिविधिको जानकारी दिदैँ आयोगका निमित्त प्रमुख शाहीले ०६१÷६२ देखि प्रथम कार्ययोजना सुरु भई हाल पाँचौ कार्ययोजना ७७÷७८ देखि ८१÷८२ सम्म कार्यान्वयन अबस्थामा रहेको छ ।
पाँचौ कार्ययोजनामा मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने, मानव अधिकार प्रतयाुभति गरी समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको राष्ट्यि आकांक्षा साकार गर्ने, मानव अधिकारमैत्री संरचना तथा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक न्यायका लागि आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका वर्ग समुदायकाृ संरक्षण तथा सशक्तिकरण गर्ने लगायतका लक्ष्य उदेश्य रहेका छन् । जिल्लामा रहेको समितिले ६÷६ महिनामा एक पटक तथा आबश्यकता अनुसार बैठक बस्ने र समितिमा प्रतिबेदन पेश गर्ने प्रावधान छ । तर जुम्लामा भएको समितिले विभिन्न कारण बैठक बस्न नपाएको पाइएको छ । औपचारिक बैठक नबसेपनि मानव अधिकार संरक्षणका सवाल, सडक मानवको उद्दार लगायतका गतिविधिमा सक्रिय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा मानवअधिकार सम्वन्धी पाँचौँ राष्ट्यि कार्ययेजना कार्यन्वयन समितिका संयोजक आर्चायले बताए ।
उनले भने, “पाँचौ कार्ययोजना अनुसार सबै स्थानीय तहमा मानवअधिकारको समिति गठन हुनुपर्नेमा अझै हुन सकेको छैन् । तत्काल सबै पालिकामा पत्राचार गरी समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाईने छ । जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षणका गतिविधि बढाईने छ ।”
संघियता पनि अझःै मानव अधिकार संरक्षणका विषयहरु अपेक्षित रुपमा पेचिलो बन्न सकेका छैनन् । राज्यले समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको राष्ट्यि आकांक्षानुसार अझै नागरिक गासँ बास र कपासको पहुँचमा पुग्न नसकेकोले यस तर्फ सबैको ध्यान दिन जुरुरी छ ।
कार्ययोजना अनुसार ६ महिनामा बैठक हुनु पर्ने भएपनि चुनावका कारणले हुन नसकेको उल्लेख गरे । पालिका क्षेत्रमा मानव अधिकारको संयन्त्र विस्तारका लागि तत्काल पहल थाल्ने प्रतिद्धबद्धता गरे । संघियता पछि तीनै तहका सरकार भौतिक विकासमा बढी केन्द्रित भएकोले गर्दा नीतिमै मानव अधिकारका सवालहरु प्रथामिकतामा नपरेको बताए ।
नीतिगत निर्णयले मात्रै मानवअधिकार कार्यान्वयन तथा प्रत्याभुत नहुने भएकोले फिल्ड स्तरमा चुस्त काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सडक मानवको अन्त्य गर्न अधिकारकर्मीहरु जुट्नु पर्छ । पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्यि कार्ययोजना भित्रका विभिन्न गतिविधि संचलान गर्न सबै संयन्त्र एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सोमबार सम्पन्न अन्तरक्रियाबाट जुम्लाका आठै पालिकामा पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्यि कार्ययोजनाको समिति गठनका लागि पत्राचार गर्ने तथा पहल गर्ने निर्णय भएको इन्सेक जुम्लाका प्रतिनिधि मानदत्त रावलले बताए ।
उनका अनुसार कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख जनक थकाली, सरकारी वकिल रेनुका राई, निमित्त गणपति भुपेन्द्र रेग्मी, राष्ट्यि अनुसन्धान केन्द्रका डिएसपी अशोक पौडेल, बरिष्ठ अधिबक्ता देवेन्द्र शर्मा, शिक्षा विकास समन्वय ईकाका प्रमुख मक्कर बहादुर भण्डारी गैससका प्रतिनिधि भरत नेपाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
