मंगलबार, २३ माघ २०७४
काठमाडौं । पूर्वाधार अभावका कारण एक सय १९ स्थानीय तहमा बैंक सञ्चालन गर्न नसकिने भएको छ। सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा दिने सरकारी घोषणाअनुसार सबै स्थानीय निकायलाई बैंकिङ सञ्जालमा जोड्ने प्रयास गरिएको थियो। तर, कतिपय तहमा इन्टरनेट, विद्युत्, कार्यालय भवनलगायत पूर्वाधार अभावले बैंक स्थापना गर्न नसकिने भएको हो।
एक सय १९ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न नसक्ने बैंकहरूले राष्ट्रबैंकलाई जानकारी गराएका छन्। दुई सय ८२ स्थानमा बैंकिङ कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले गत जेठ ३० गतेस्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। बैंक नहुँदा खाता खोल्न नसकिएको गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि समितिले सबै स्थानमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले निर्देशन दिँदा सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सय ९६ मा मात्र बैंकिङ कार्यालय खुलेका थिए। मौद्रिक नीतिले समेत सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूले स्थानीय तहमा कार्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पूर्वाधार तयार नभएका कारण बैंक अल्मलिएका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले पूर्वाधार तयार नभएका र स्थान परिवर्तनका कारण बैंक खोल्न समस्या आएको जानकारी दिए। ‘पूर्वाधार तयार भएका स्थानमा जतिसक्दो छिटो जाने तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘बैंकले प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय स्थानमा माओवादी द्वन्द्वमा विस्थापित भएका बैंक जाने क्रम पनि जारी छ। यस कारण पनि अलमल भएको हो।
पूर्वाधार तयार नभएका स्थानमा गएर कार्यालय सञ्चालन गाह्रो हुने बैंकर्सको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकलाई गरेको प्रतिबद्धताअनुसार तीन सय ५२ स्थानमा बैंकिङ सेवा सुरु भइसकेको छ। देश संघीयतामा गएसँगै राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ कारोबार गर्न सहज होस् भनि सबै क्षेत्रमा बैंक पु¥याउने योजना बनाएको छ। प्रदेश १ मा एक ३७ वटा स्थानीय तह छन्। यसमध्ये ५४ स्थानीय तहमा बैंकहरू कार्यालय सञ्चालन गर्ने क्रममा छन्। १८ स्थानमा बैंक जान नसक्ने जनाएका छन्। यो प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा बैंकिङ कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्।
कतिपय तहमा इन्टरनेट, विद्युत्, कार्यालय भवनलगायत पूर्वाधार अभावले बैंक स्थापना गर्न नसकिने भएको हो।
प्रदेश १ का तेह्रथुमका फेदाम, सोलुखुम्बुको दूधकोसी, खोटाङको साकेलालगायत १९ गाउँपालिकामा बैंक स्थापना हुन बाटो, विद्युत् , इन्टरनेट र कार्यालय भवनको समेत पूर्वाधार तयार नहुँदा बैंक जान नसक्ने राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक केशवप्रसाद तिमल्सिनाले बताए। प्रदेश २ मा पनि पुस अन्त्यसम्म १८ स्थानमा बैंक पुग्न सकेका छैनन्। प्रदेश २ मा एक सय ३६ स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा ६० स्थानमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको छ। ५८ स्थानीय तहमा बैंकिङ कार्यालय खुल्ने तयारी भइरहेको छ। हालसम्म प्रदेश ३ मा पनि ६६ स्थानीय तहमा मात्र बैंकिङ सेवा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकका अनुसार प्रदेश ३ का १५ स्थानका स्थानीय वासिन्दाले बैंकिङ सेवाबाट बाहिर रहनुपर्ने भएको छ। प्रदेश ४ मा पनि पाँच स्थानमा बैंकिङ सेवा पुग्न नसक्ने भएको छ। यस क्षेत्रमा हालसम्म ३८ स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको छ। ३७ स्थानमा बैंक शाखा पुग्न सकेका छैनन्। प्रदेश ५ को एक सय ३३ स्थानीय तहमध्ये १८ स्थानमा बैंक पुग्न नसक्ने जानकारी बैंकले राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन्। यो प्रदेशमा ४२ स्थानमा जाने तयारी बैंकले गरिरहेका छन्।
प्रदेश ६ का २५ र प्रदेश ७ का १८ स्थानमा बैंक पुग्न नसक्ने देखिएको छ। यी प्रदशेमा क्रमशः २२ र ३८ स्थानीय तहमा बैंक खोल्ने तयारी बैंकर्सले गरिरहेका छन्। प्रदेश ५ मा ६३ र प्रदेश ७ मा ८८ स्थानीय तह छन्। प्रभु बैंकले ३१ स्थानीय तहमा जाने राष्ट्र बैंकलाई प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमध्ये चार स्थानमा स्थान अवलोकन गर्न बाँकी छ। तीन स्थानमा जान नसक्ने बैंकले जनाएको छ। कतिपय स्थानमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा भएकाले उसैले खोल्ने तयारी गरेको छ।
सनराइज बैंकले मोलुङ, धर्कोट, निस्दीलगातय स्थानमा स्थानीय तहको केन्द्र विवादका कारण कार्यालय खोल्ने कार्य अघि बढाउन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी, बझाङको तलकोट, मष्टा गाउँपालिका, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डडेल्धुराको गन्यापधुरालगायत एक सय १९ गाउँपालिकामा बैंक पुग्न नसक्ने जानकारी दिएको तिमल्सिनाले बताए।
अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट साभार
