स्थानीय तहमा इलजासको व्यवस्था नहुँदा न्यायिक समितिलाई मुद्दाको सुनुवाइ गर्न समस्या
जुम्ला ः गाउँघरका साना–ठूला झैझगडा तथा मुद्दामामिला उपमेयर तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले हेर्न थालेको छ । तर, इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपमेयर तथा उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गरिरहेको छ ।
‘इजलास कक्षको व्यावस्था गरिएको छैन । दुवै पक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर गुनासो सुन्ने गरिएको छ,’ जुम्लाको तिला गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक विष्णु बुढाले भनिन् । यसले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको संयोजक बुढाको भनाइ छ । अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले पीडितसँग कुराकानी गर्न असजिलो हुने गरेको उनले बताइन् ।
पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले पनि इजालस नभएको गुनासो गरिन् । भवन अभावमा छुट्टै इजलास कक्ष नभएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘वादी–प्रतिवादीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर सुनुवाइ गरिरहेका छौँ ।’ यसले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको उनको अनुभव छ ।
यहाँ अन्य स्थानीय तहमा पनि इजलासको व्यवस्था गरिएको छैन । न्यायिक समितिका संयोजकले आफ्नै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन । ‘प्रत्येक स्थानीय तहले इजलासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तत्काल इजलास बनाउन नसके, छुट्टै कोठा हुन आवश्यक छ ।
झै–झगडाका मुद्दा नै धेरै
स्थानीय न्यायिक समितिले मेलमिलापमै जोड दिँदै आएको छ । दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मेलमिलाप गर्दै आएको तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक विष्णु बुढाले बताइन् ।
यसरी न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा धेरैजसो झै–झगडाका नै हुन्छन् । त्यसपछि घरेलु हिंसाका मुद्दा आउने गरेका छन् । रक्सी सेवन गरेर पति कुटपिट गरेको, गाली गरेको, गाउँमा होहल्ला गरेकोलगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेको बुढाले बताइन् । न्यायिक समितिले मेलमिलाप गर्न नसकेका मुद्दा मात्रै जिल्ला अदालतमा पठाइने गरेको छ ।
यस्ता छन् समस्या
स्थानीय न्यायिक समितिलाई इजलास अभावसँगै अन्य विषयले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या थपेको छ । ‘न्याय सम्पादनमा समस्यैसमस्या छन्, एउटा हल ग(यो, अर्को आइहाल्छ,’ हिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक हिमाली रोकायाले भनिन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उपमेयर तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुने गरेको छ । सुरुवातमा त्यससम्बन्धी ज्ञानको अभावमा काम गर्न समस्या भएको उनले बताइन् । कानुनसम्बन्धी सामान्य जानकारी लिए पनि अब अन्य व्यवस्थापनका विषयले समस्या भएको न्यायिक समिति संयोजकहरूको भनाइ छ । कानुनी सल्लाहकार नभएको, भौतिक संरचनाको अभाव भएकाले पनि समस्या थपिएको जनाएको छ । त्यस्तै, नयाँ व्यवस्था भएकाले नागरिकले पनि विश्वास गर्न नसकेको रोकायाको भनाइ छ ।
