क.पो.संबाददाता
जुम्ला । जुम्लाका सबै स्थानीय तहद्वारा निर्माण भइरहेका कुनै पनि ग्रामिण सडकहरु मापदण्ड अनुसार छैनन् । ठेकेदारहले बिना प्राविधिक डोजर चालकलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिरहेका छन् । आठ वटै स्थानिय तहले बातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन नै नगरी सडक काट्ने काम धमाधम अघि बढाएका हुन् । यसरी काटिएका सडकहरु डोजर चालकले आफुलाई सहज हुने गरी निर्माण गर्दा सवारी आवतजावतमा समेत निकै सकस हुने गरेको छ । जिल्लाका ग्रामिण सडकहरु जथाभावी मापदण्ड विपरित निर्माण हुन थालेपछि पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाले स्थानिय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘ग्रामिण सडक निर्माणका नाममा जिल्लामा डोजर आतंक छ, राज्यको बजेट सकाएर कानुनको समेत ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ’ शाखा अध्यक्ष बरम बहादुर महतले भने, ‘गुणस्तरहिन सडकहरु निर्माण गरेर जनप्रतिनिधिहरुले जनताकै करमा मोजमस्ती गरीरहेका छन् ।’
हरेक स्थानिय तहका गाँउ गाँउदेखि लेक लेकसम्म जथाभावी सडक निर्माण गरेर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुको कमाउ धन्दा चलेको छ । ग्रामिण सडक निर्माण तथा मर्मत शिर्षकमा जिल्लाका स्थानिय तहले अरबौ रकम खर्च गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले नागरीकको माग भन्दा जवरजस्ती सडक निर्माण गर्दा नागरीक समाज जुम्लाले समेत आपत्ति जनाएको छ । स्थानिय रामबहादुर परियारले भने, ‘सडक भन्दा पहिले बस्ने घर र खाने गास चाहिन्छ, त्यहि जुटाउन धौ धौ परेका बेला घर नै भत्काएर सडक निर्माण गर्नुको औचित्य छैन ।’ स्थानिय कृषि उपज उत्पादन बृद्धि गर्ने अवधारणा तथा कार्यक्रममा जोड दिनुको साटो नांगा डाँडाकाँडासम्म सडक विस्तार गरेर पर्यटक भित्र्याउने जनप्रतिनिधिहरुले नागरीकलाइ सपना देखाइरहेका छन् ।
सिभिल ईन्जिनियर महेन्द्रराज खत्रिले भने, ‘सडक निर्माण आयोजनाको नत सार्वजानिक सुनुवाई हुन्छ, नत कुनै स्टमेट नै, संम्भाव्यता अध्ययन नगरी मनपरी तरिकाले गाउँबस्तीको सौन्दर्य बिग्राने गरी सडक निर्माण गर्न पाँइदैन ।’ हिमा गाउँपालिकाको ओदी सडक, तातोेपानी गाउँपालिकालको जर्मी गाउँदेखि लेक जाने सडक, पातारासीका गाउँपालिकाको माथी लोर्पा जोड्ने सडक लगाएत चन्दननाथ नगरपालिकाले निर्माण गरेको हरी बहादुर लोकमार्ग पनि स्तरीय छैन । मापदण्डअनुसार सडक निर्माण नभएपछ ओदी सडकको मुद्धा अख्तियारमा छ । तर, यस विषयमा कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर छैनन् । तिला, गुठिचौर, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा निर्माण भएका कुनैपनि सडक ईआईए तथा आईए गरिएका छैनन् । अधिकारकर्मी मेघराज न्यौपानेले भने, ‘वडा अध्यक्ष नै, सडक निर्माणको ठेक्का लिन्छन्, पालिकाले सार्वजानिक सुनुवाई तथा नागरिकको गुनासोलाई ब्यवस्था गर्दै आयोेजनाको भुक्तानी समेत दिन्छ ।’
पातारासी गाउँपालिका ३ नम्बर वडाका तल्फी जोड्ने सडक बिना अनुगमन नै भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । कर्णाली रोजगार अन्तर्गत सबै सडकहरु नागरिकले श्रम गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, डोजर प्रयोग गरिएक छन् । भने होचुवाको भरमा सडक बनाउँदा पछि आउनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरीएको छैन । यसले गर्दा सडक सहित बस्तीहरु पनि जोखिममा परेका छन् । केही व्यक्तिको मिलोमत्तोमा हचुवाको भरमा गरिएको विकास निर्माणले समृद्धि हासिल नहुने राजनितिकर्मी बलिराज शाहिले बताए । ‘संघियताको डेढ वर्षमै, विकास निर्माण प्रक्रिया, कानुनको पालना, शुसानको अबस्था सबै बुझ्दा नागरिकले गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभुति गरेका छैनन’ उनले भने ।
मनपरी सडक निर्माण गर्नुलाई मात्रै विकास नभनेर नागरीकको क्षमता तथा चेतना अबिधृद्धि गर्नतर्फ स्थानिय तह लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मी भगवति श्रेष्ठले बताईन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लाल बहादुर सार्कीले मापदण्ड विपरित सडक पास गर्ने प्राविधिकलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन बताएका छन् । ‘डिपिआर बिनै आयोजना निर्माण गर्ने, सरोकारवालालाई अनुगमन नगराई पास गर्ने प्रविधिले दिगो विकास हुँदैन’ उनले भने, ‘सडकको स्तरबृद्धि तथा गुणस्तरमा हामी गम्भीर छौँ, जनगुनासोका आधारमा हामि अनुगमनपछि स्थानिय तहलाई निर्देशन दिनेछौ ।’ पातारासी गाउँपालिकान अध्यक्ष लक्षिमन बोहाराले सडक निर्माण भएको कमजोरी सुधार्ने बताए ।
जुम्लाका मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाहरुले मापदण्ड विपरित सडक निर्माणदेखि स्थानीय तहमा भएको बेथितीबारे खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । तर, जनप्रतिनिधिमा भएको भ्रष्ट विचार र गलत आचरण अन्त्य नभएसम्म समृद्धि हासिल गर्न नसकिने चन्दननाथ नगरपालिकाकि उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपाने बताउँछिन । जुम्लाका सबै तहले सडक निर्माणलाई मात्र प्रथामिकता दिएर गाउँघरको सौन्दर्य बिगार्नु भन्दा थोरै भएपनि उपलब्धीमुलक काम गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जानुपर्नेमा नागरीकहरुको जोड छ ।
