काठमाडौं । स्थानीय तहलाई सच्चिन ६१ बुँदे निर्देशन दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती तहहरू सच्चिए नसच्चिएको बारेमा आफंै अनुगमन गर्न थालेको छ । स्थानीय तहमा अनियमितता र विकृति बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेपछि अख्तियारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यशैली सुधार्न र अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा सुशासन कायम गर्न नसकेपछि अख्तियारले अनुगमन टोलीमार्फत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अख्तियारले प्रदेश सरकारका निकायमा पनि अनियमितता बढ्न सक्ने विश्लेषण गर्दै ती निकायमा सुशासन शिक्षा दिन थालेको छ । कतिपय प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका अधिकारीविरुद्ध समेत अख्तियारमा उजुरी आउने क्रम बढेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढेकाले प्रदेशलाई सुरुदेखि नै सुशासनमा राख्ने उद्देश्यले अख्तियारले सुशासन शिक्षा दिन थालेको हो ।
प्रदेशमा पनि विकृति भित्रिँदै
अख्तियारका अनुसार अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ३४ प्रतिशत बढी छन् । सबैभन्दा बढी अनियमितताको उजुरी प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध परेपछि अख्तियारले पाँचवटा उच्चस्तरीय टोली बनाएर त्यस क्षेत्रका स्थानीय तहको अनुगमन गरेको छ । प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध परेका झन्डै ५ सय उजुरीमध्ये १५ प्रतिशत उजुरी गम्भीर प्रकृतिका भएकाले ती उजुरीबारे विस्तृत अनुसन्धान थालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैगरी, अन्य प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध परेका उजुरीबारे विभिन्न टोली बनाएर अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । केही स्थानीय तहविरुद्ध परेका उजुरी भने नितान्त व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको आधारमा रहेको समेत पाइएको छ । ‘राम्रै काम गरेका स्थानीय तहविरुद्ध पनि पूर्वाग्रहका आधारमा उजुरी हालेको पाइएको छ, त्यस्ता उजुरीबारे भने छानबिन जरुरी छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारले ६१ बँुदे निर्देशन दिएपछि केही स्थानीय तह भने सच्चिन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले अख्तियारले निर्देशन दिएपछि केही स्थानीय तहमा सुधार आएको बताए । ‘हामीले स्थानीय तहलाई अख्तियारको निर्देशनलाई पालना गराउन आवश्यक समन्वय गरिरहेका छांै, त्यसैले स्थानीय तहमा सुधार आउने क्रम बढिरहेको छ,’ प्रवक्ता बरालले राजधानीसँग भने । अख्तियारका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशमा नीतिगत, कानुनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकासमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
