जुम्ला – प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, स्याउ सुपरजोन जुम्लाले ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको फलफुलमा अनुदान दिने गरेको छ । परियोजना कालिकोटका दुई नगरपालिका तिलगुफा र रास्कोटमा सञ्चालित छ । जुम्लाको एक नगरपालिकासहित ८ पालिकामा सञ्चालित रहेको छ ।
यो परियोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान साना किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । ५० प्रतिशत लागत साँझेदार गर्न सक्ने किसानले मात्रै स्याउ सुपरजोनको ५० प्रतिशत अनुदान पाउने गरेका छन् ।
परियोजना र किसानले बराबरी ५०÷५० प्रतिशत लागत साँझेदारी गर्न सक्ने किसानले मात्रै अनुदान पाउने गरेको तथ्य देखिन आएको छ । यो लागत साँझेदारीले ठुला किसानलाई मात्रै सहज भएको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका – ९ उमगाडस्थित कालिका कृषि तथा पशुपंक्षी पालन फर्मका रतनबहादुर रावलले भने एक सय जना मध्ये १० जना मात्रै लागत साँझेदार गर्न सक्ने किसान छन् । धेरैजसो लागत साँझेदार गर्न नसकेकै कारण सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।
उनले भने भर्खरैको कुरा हो । हाम्रो गाउँमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्र्तगत एक लाख रुपियाँ बराबरको ग्रीन हाउस वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । धेरैजसो किसानले ५० प्रतिशत लगानी गर्न नसकेकै कारण ५० प्रतिशत अनुदान पनि आएन । कृषिमा राज्यले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु पर्दछ । २० प्रतिशत किसानले लागत साँझेदार गरेपनि ८० प्रतिशत अनुदान दिन सकेको खण्डमा साना किसानसम्म पुग्न सकिन्छ ।
यस्तै पातारासी गाउँपालिका – ६ स्थित जडिबुटि नर्सरी उद्योगका जंगबहादुर महताराका अनुसार यहाँ धेरै किसान भएपनि फर्म दर्ता भएका दुई जना मात्रै किसान छौँ । स्याउ बगैचाको घेरबार गर्न दुई लाख बजेट आवश्यक हो भने ५०÷५० प्रतिशत लागत साँझेदारमा एक लाख किसान आफैले व्यहोर्नु पर्ने र एक लाख अनुदान आउने हो । तर धेरै किसान आफै ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारणले धेरै किसान लाभान्भिद हुन सकेका छैन । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने र किसानले २० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने कार्यक्रम हुन आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा साना किसानसम्म राज्यको अनुदान पुग्दछ ।
आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा उच्च घनत्व स्याउ बगैचा कार्यक्रमका लागि स्याउ सुपरजोनमा ५६ वटा किसानले निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर ५० प्रतिशत लागत साँझेदार गर्न सक्ने ११ किसानले मात्रै अनुदान पाए ।
यस्तै ओखर क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा लागि ६० जना किसानको निवेदन परेको थियो । चक्लावन्दी कार्यक्रमतर्फ १२ जना किसान निवेदन रहेको थियो । उच्च घनत्व स्याउ बगैचामा टे«लिस कार्यक्रमतर्फ २० जना, अनुना बगैचा स्थापना तथा व्यवस्थापनतर्फ ६४ जना, रुट स्ट्रक विरुवा उत्पादनका लागि ६ जना, नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापनातर्फ १४ जना, माउ बोट स्यहारमा ६ जना र साना सिचाई कार्यक्रमका लागि १०२ जना किसानको निवदेन परेको थियो ।
तर ५० प्रतिशत लागत साँझेदार गर्न नसकेकै कारण रुट स्टक विरुवा उत्पादन कार्यक्रमतर्फ ५ जना किसानले अनुदान पाएका छन् । फलफुल माउ बोट स्याहार कार्यक्रमतर्फ ४ जना, उच्च घनत्व स्याउ बगैचा टे«लिस कार्यक्रममा ११ जनाले अनुदान पाएको सुपरजोन जुम्लाले जनाएको छ ।
यस्तै साना सिचाई कार्यक्रमतर्फ २८ जना ५० प्रतिशत लागत साँझेदार गर्न सक्ने किसानले मात्रै अनुदान पाएको स्याउ सुपरजोन जुम्लाका प्रमुख खेमराज शाहीले बताए । उनले भने नमुना बगैचा स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ६४ जना किसानको निवेदन परेको थियो । ५० प्रतिशत लागत साँझेदार गर्न नसकेकै कारण ५ जना किसानले मात्रै अनुदान पाएका हुन् । परियोजनाको नीति नियम नै ५०÷५० प्रतिशत लागत साँझेदार गर्नुपर्ने छ । लागत साँझेदार गर्न सक्ने किसानले अनुदान पाउन्छन् । गर्न नसक्ने किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तो किसिमको परियोजनाको नीतिले ठुला किसानलाई मात्रै सहज भएको छ । साना किसानले अनुदान नै नपाउने अवस्था छ । यो नीतिका लागि विषयमा पटक पटक छलफल परामर्श हुन गरेपनि संशोधन हुन सकेको छैन ।
स्याउ क्षेत्र विस्तारतर्फ २५ जना, ओखर क्षेत्र विस्तारतर्फ ३३ जना र चक्लावन्दी कार्यक्रमतर्फ २ जना किसानले मात्रै अनुदान पाएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षको जम्मा पाँच करोड ८० लाख बजेट मध्ये चार करोड २१ लाख ९० हजार अर्थात ७२ प्रतिशत खर्च भएको परियोजना प्रमुख शाहीले बताए । उनले भने विदेशबाट ल्याउने हाईवे्रड स्याउको विरुवा खरिदको ४७ लाख र उद्यमशिलता कार्यक्रम अन्र्तगत ६० लाख बजेट फ्रिज भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले भने स्याउ सुपरजोनको अनुदान नीति सुकिला मुकिला किसानका लागि मात्रै भएको बताए । उनले भने ५० प्रतिशत लागत साँझेदार गर्न नसक्ने कैयाँैँ किसान छन् । उनीहरुका लागि यो परियोजना खासै काम नलाग्ने देखियो । यो नीति संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
