जुम्ला । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत,जंगल पशुपालन तथा सांस्कृतिक, भाषा साहित्य र सभ्यतासँंगै कर्णाली जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जाजरकोट जिल्ला जडिबुटीमा आत्मनिर्भर जिल्ला हुन् । यी जिल्लामा पाइने विभिन्न ७९ प्रकारका जडिबुटी कर्णाली प्रदेशले कच्चा पर्दाथका रूपमा बाहिर निर्यात गर्दै आएको छ ।
जसमध्ये यार्सा गुम्बा,घुच्ची च्याउ लगायत २२ प्रकारका जडिबुटी जुम्लाबाट निर्यात भइरहेका छन् । कर्णालीमा प्रशोधन उद्योग नहुँदा कर्णालीबाट ठुलो मात्रामा बहुमुल्य जडिबुटी कौडीको भाउमा निर्यात हुने गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमै प्रशोधन उद्योग नहुँदा ज्यानको दाउ लगाएर संकलन गरिएको बहुमूल्य जडिबुटी कौडीको भाउमा बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली समृद्धिको आधार जडिबुटीलाई मानिए पनि प्रशोधन, लेबलिङ प्याकेजिङमा सरकारले ध्यान नदिँदा कर्णालीको बहुमूल्य जडिबुटी कौडीको भाउमा बिक्री हुने गरेको हो ।
कर्णालीबाट उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत लगायतका देशमा जडिबुटि निर्यात भईहेको छ । यदपी व्यापारीहरुले केही रुपमा फाईदा उठाए पनि ज्यान दाउँमा राखेर जडिबुटी संकलन गर्ने किसानले भने उपयुक्त मुल्य पाउन सकेका छैनन् । कर्णालीको बहूमुल्य जडिबुटि यार्सा गुम्बाको समेत यस वर्ष मुल्य ह्वात्तै घटेको छ ।
पातारासी गाउँपालिका वडा नं. १ का दिनेश एैडी भन्छन,‘संकलन गरिसकेको जडिबुटी घरमै थन्काएर काम नहुने । त्यत्रो दुःख गरेपनि घरमै थन्काउनु भन्दा कौडीको भाउमा विक्री गर्न बाध्य छौ । राज्यले मुल्य तोकिदिएको भए किसानलाई राहत हुन्थ्यो । कुनै व्यवस्था नहुँदा कर्णालीको बहुमल्य जडिबुटी कौडीका भाउमा विक्री गर्नु परेको छ ।’
संघीयतापछि तीन तहका सरकारले स्जडिबुटीको प्रशोधनमा त्यचिासो दिएका छैनन् । व्यापारी अमर रोकाया भने,‘आफ्नै प्रदेशमा प्रशोधन उद्योग छैन् । जसले गर्दा यहाँको जडिबुटीले उपयुक्त मुल्य पाएको छैन् । किसानले जडिबुटीको मूल्य तोक्न पाउने, प्रत्यक्ष कम्पन्नीलाई बिक्री गर्न पाउने नीति छैन । व्यापारीहरूले केही नाफा खाएर बिक्री गर्छन् । तर किसान सबैभन्दा बढी मारमा छन् ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न नसक्दा यहाँको जडिबुटी भाउ पाउन छोडेको छ । जुम्लाकै पातारासीमा स्थापना भएको जडिबुटी प्रशोधन उद्योगमा समेत वर्षौदेखी ताला लागेको छ । कर्णालीमा प्रशोधन नहुँदा व्यापारीले थोरै फाईदा खाएर अन्तराष्ट्यि बजारमा पूराउने गरेका छन् ।
जडिबुटीको संरक्षण, व्यवस्थित संकलन, उपयुक्त मूल्य र बजारीकरणमा राज्यले नीति निर्माण गरेको खण्डमा कर्णालीको आर्थिक समृद्धि र जीविकोपार्जनको जडिबुटीबाटै सम्भव छ । कर्णालीबाट बढी मात्रामा निर्यात हुने जडिबुटीहरूमा टिमुर, रिठ्ठा, काउलो, कुट्की, खिरौला, चुत्रो, तेजपातलगायत छन् ।
पाँच वर्षमा ८६४ टन जडिबुटी निर्यात
उचित मुल्य र सरकारको प्रोत्साहन बिना पनि कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट उत्साह जनक रुपमा जडिबुटी संकलन तथा निर्यात भएको छ । जुम्लाबाट बितेको पाँच वर्षमा ८ सय ६४ टन जडिबुटि निर्यात भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाको पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार आव २०७६÷७७ देखि आव ०८१÷८२ सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा जुम्लाबाट ८ सय ६४ टन ६७ क्वीईन्टल जडिबुटी जुम्लाबाट निर्यात भएको देखिन्छ । जसमा आव २०८०÷०८१ को तथ्यांक छैन् । त्यो वर्ष जुम्लामा जडिबुटी संकलनको अनुमति दिइएको थिएन् ।
जसमा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै ६७.७५ टन जडिबुटि संकलन तथा निर्यात भएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख भरत बहादुर बुढ्थापाले बताए । उनका अनुसार अव्यवस्थित विकासले पछिल्ला वर्षमा जडिबुटी लोप हुदैँ गएको छ । भने उचित मुल्य नपाउने भएपछि प्रायः किसानले जडिबुटी संकलन गर्न समेत छोडेका छन् ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ सय ८५ टन ३७ क्वीईन्टल जडिबुटि निर्यात भएको थियो । भने आ.व ०७७÷७८ मा २ सय २ टन, आ.व.२०७८÷७९ मा भने १ टनले घटेर मा २ सय १ टन जुम्लाबाट राष्ट्यि तथा अन्तराष्ट्यि बजारमा निर्यात भएको थियो ।
भने आ.व. २०७९÷८० अहिले सम्मकै धेरै मात्रामा २ सय ९ टन १९ क्वीईन्टल जडिबुटी निर्यात भएको थियो । पाँच वर्षमा ८ सय ६४ टन ६७ क्वीईन्टल जडिबुटि निर्यात हुँदा जुम्लामा कति आर्थिक भित्रियो भन्ने तथ्यांक कतै छैन् । किनकी,मुल्य एकरुपता छैन् । व्यापारीहरुले किसान संग समझादारीमै कतैबढी कतै कम मुल्य दिएर जडिबुटि खरिद विक्री हुने गरेको छ ।
२ करोड ९४ राजश्व संकलन
जडिबुटी विक्रीबाट जुम्लाका किसानले एकिन कति कमाए, जिल्लामा कति आर्थिक भित्रियो भन्ने एकिन विवरण छैन् । यदपी जडिबुटी निर्यात तथा काठ लिलाम लगायत शिर्षकबाट वितेको पाच वर्षमा २ करोड ९७ लाख ८९ हजार २३५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
जसमा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६७ टन जडिबुटी निर्यातबाट एक करोड ५८ लाख ५४ हजार राजश्व संकलन भएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख भरत बहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी आ.व २०७६÷७७ मा ३२ लाख ५ हजार, आव ०७७÷७८ मा २९ लाख ७४ हजार ४ सय ४० रुपैया राजश्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै, आव ०७८÷७९ मा ३५ लाख ५८ हजार ८ सय ५० र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २ सय ९ टन जडिबुटि निर्यात बापत ४६ लाख ९६ हजार ९ सय ४३ रुपैया राजश्व संकलन भएको थियो ।
वन कार्यालयले जडिबुटिको मात्रानुसार निर्यातका लागि राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । कति रुपैया बराबरको निर्यात भयो भन्ने तथ्यांक डिभिजन वन कार्यालयसंग छैन् । जडिबुटी कर्णाली समृद्धीको स्रोत भएकोले यसको संरक्षण र कर्णालीमै प्रशोधन गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ । जडिबुटिको संकलन निर्यात तथा सहज बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले दोहोरोपन नहुने नीति तथा प्रदेश स्तरमै ठुलो लगानीको प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न जुडिबुटि व्यापारीको माग छ ।
