जुम्ला । जिल्ला सहकारी संघले जिल्लामा मनमर्जी रुपमा संचालन भईरहेका सहकारीहरुलाई नियमन गर्न थालेको छ । जनताको करोडौ बचत रकम संकलन गरेर सम्पर्क विहिन हुने, बचत फिर्ता नगर्ने, कर नबुझाउने, सहकारी संघमा आबद्ध नहुने जस्ता मनमर्जी गतिविधि बढेकाले सहकारी नियमन गर्न थालिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि मनमर्जी रुपमा संचालन भएका सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी चरणबद्ध काम अघि बढाउन सहकारी संघलाई सघाउने बताएको छ ।
बचत कर्ताको बचत फिर्ता, लाभांस दिनुको साटो जथाभावी ऋण दिने, दिएको ऋण असुलीमा ध्यान नदिने,ऋण अनुसारको धरौटी नराख्ने, आफ्नो पार्टीको नाताको भन्न वित्तिकै जतिपनि ऋण दिने प्रबृत्ती जुम्लाका सहकारी संकटमा परेका छन् ।
जुम्लामा विहिबार आयोजित सहकारीको वर्तमान अबस्था कानुनी प्रावधान र सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्तरक्रियामा जनताको बचत माथि सहकारीहरुको मनपरी बढीरहेकोले नियमन गर्न जरुरी रहेकामा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
जिल्ला सहकारी संघ जुम्लाका अध्यक्ष रिसिराम पाण्डेले जिल्लामा तीन सय बढी सहकारी भएपनि सहकारी संघसंग आबद्ध ८० वटा सहकारी मात्रै रहेको बताए ।
उनले भने,‘संघीयतापछि सहकारी दर्ता नविकरको सबै अधिकार स्थानीयतहलाई छ । जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण बाहेक सहकारी क्षेत्र प्रर्बद्धनमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । जसका कारण सहकारीका नाममा जनताको बचतबाट निश्चित व्यक्ति मोटाएका छन् । बचत समेत फिर्ता गर्ने अबस्थामा छैनन् । यो अबस्था अन्त्यका लागि नियमन जरुरी छ ।’
जुम्लामा रहेका सहकारीलाई उत्पादनमुखी र जनताको बचत सहजै फिर्ता गर्न सक्ने सामाथ्र्यको विकास गराउन आठै पालिकामा अभियान चलाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
सहकारी संघमा आबद्ध नहुने,समयमै साधारण सभा नगर्ने, आयकर छली गर्ने, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने प्रबृत्तीले सहकारी क्षेत्रमा विकृती मौलाएको स्पष्ट रहेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाई छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदानाथ शर्माले जिल्लाका सहकारीको एकिन तथ्यांक आफूलाइ उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । सबै सहकारी नियमित प्रक्रियामा छन् की छैनन् । कर बुझाएका छन् वा छैनन् । सबै कुरा विद्युतीय प्रणालीबाट ‘भेरीफाई’ गरेर नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सक्रिय सहकारीलाई कानुनी प्रावधान बारे सचेत गराउने र नागरिकको बचतनै फिर्ता नगर्ने सहकारी कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासन,सहकारी संघ नागरिक समाज सबै जुट्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने,‘जिल्लामा ३ सय सहकारी रहेको र संघमा आबद्ध ८० वटा मात्रै भएको बुझियो । यो हिसाबले पनि सहकारी नीति विपरित छन् भन्ने स्पष्ट छ । कति सहकारी बचत हुन वा ऋण दिने के काम गरिरहेका छन् । कुन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । सबै विषय अन्यौल रहेकाले अब जिल्लाव्यापी रुपमा अभियान चलाएर नियमन गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासन साथमा छ ।’
चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेक बहादुर बुढ्थापाले संघीयतापछि सहकारीको अधिकार स्थानीयतहमा गएपछि अस्तव्यस्त भएको बताए । प्रायः जनप्रतिनिधिले सहकारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा समस्या निम्तीएकाले अब जनप्रतिनिधि देखी सहकारी संचालकलाई समेत सचेत गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
