जुम्ला । सार्वजानिक सुनुवाई ऐन २०५५ नियमावली २०५६ अनुसार सबै सरकारी निकायले आफ्ना गतिविधिहरु नागरिक माझ जानकारी गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अझ स्थानीयतह संस्थागत क्षामता मुल्यांकन (लिजा) को अंक प्राप्त गर्न स्थानीयतहलाई हरेक चौमासिकमा सार्वजानिक सुनुवाई गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियम छ । यदपी,लिजामा न्युनतम ५० भन्दा तल अंक ल्याउने स्थानीयतहले संघ र प्रदेशको अनुदान सम्म नपाउने नीति छ ।
तर पनि कर्णालीका अधिकांश स्थानीयतहले चौमासिक भन्दापनि वार्षिक समिक्षा र सार्वजानिक सुनुवाई समेत गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण स्थानीयतह प्रति नागरिकको असन्तुष्टी बढ्दो छ । भने कार्यसम्पादन र शुसासनको प्रश्न समेत खडा हुने गरेको छ ।
तर जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले भने स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि दुर्त विकाससंगै सुशासन र पार्दर्शितालाई जोड दिदै आएको छ । पहिलो चौमासिकको सार्वजानिक सुनुवाई सकिएको २ महिना नबित्दै पातारासीले शुक्रबार भुरिचुला मिडिया प्रालीको सहजीकरणमा गत आवको सार्वजानिक सुनुवाई चालु आवको अर्धबार्षिक समिक्षा गरेको छ ।
समृद्ध पातारासी बनाउन सुशासन र विकास पहिलो कडी हो । स्थानीयतहमा भ्रष्टचार बढ्यो भन्नुनै पारदर्शी नहुनुको उपज हो । पातारासीका अध्यक्ष पुर्णसिंह बोहोरा भन्छन,“ विगतमा नागरिकका गुनासा सुन्ने,आफ्ना गतिविधि सुनाउने मन्च तयार गर्न नसकेरै नागरिक रुष्ट देखिन्छन् । अब हरेक चार महिनामा नागरिकको गुनासो सुन्छौ । सोहि अनुसार नीति बनाएर संबोधन पनि गर्छौ ।”
पातारासीको कृषि,जडिबुटि र पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनालाई अबसरमा रुपान्तरण गर्न आबश्यक नीति र लगानी गर्न आबश्यक रहेकोमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले जोड दिनुभयो । सुशासनमा अब्बल बन्दै गएको पातारासीले विकासमा पछिल्लो समय गति लिएको उहाँको भनाई छ ।
जनताकै सुझावका आधारमा पालिकालाई नमुना बनाउने सकिने द्देयलेनै अघि बढेको पातारासीकी उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताउनुभयो । उहाँले महिला शसक्तिकरण,बाल विबाह न्युनिकरण,चेतनाबृद्धि र सुशासन कायमसंगै विकासकामा पातारासीलाई पहिलो बनाउने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।
जनताको गुनासो सुन्ने गरेपनि पातारासीले कृषि,पर्यटन,सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अझै अपेक्षित काम गर्न नसकेको पातारासीका स्थानीय भक्त बहादु बुढाले गुनासो गर्नुभयो । आबश्यकतामुखी विकास र आन्तरिक आय बृद्धिमा जोड दिन उहाँको सुझाब छ ।
१९ करोडका २०६ योजना निर्माण
पातारासी गाउँपालिकाले गत आ.व २०७८÷७९ मा १९ करोडबढी बजेट खर्चेर २ सय ६ वटा योजना सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न सार्वजानिक सुनुवाईमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु प्रसाद धितालले गत आवमा १९ करोड १८ लाख ६३ हजार ६ सय बजेट खर्चेर पालिकाभर २ सय ६ वटा योजना निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा ९८ प्रतिशत पुजीगत खर्च भएको पातारासीमा चालु आवको ६ महिना वित्दा १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।
२ सय ६ वटा योजनामध्य सबैभन्दा बढी वित्तिय समानीकरणतर्फ पूर्वाधार विकासका ९४ वटा योजना निर्माण भएको प्रगती विवरणमा उल्लेख छ । भने,अध्यक्ष उपाध्यक्षकोष मार्फत ६५,प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तरर्गत १४,मुख्यमन्त्री रोजगारबाट ११,नेपाल जलवायु परिर्वतनका ५,संघ र प्रदेशका शर्सत,समपुर र विशेष अनुदान अन्तर्गत १४ वटा योजना निर्माण भएका हुन् ।
यसैगरी एक स्थानीय एक खेलमैदान,कृषि पकेट क्षेत्र,राष्ट्पति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगायत विभिन्न शिर्षकको १९ करोड १८ लाख बढी लगानीमा २ सय ६ वटा योजना सम्पन्न भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धितालले जानकारी दिए ।
चालु आवका ४४ योजना अझै सम्झौता गर्न बाँकी रहेका छन् । वडाध्यक्ष सक्रिय नहुँदा योजना सम्झौता ढिलाई भएको हो । असारे विकासलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य ढिलोमा जेष्ठमै भुक्तानी र विकासको काम सक्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाई छ ।
सार्वजानिक सुनुवाईमा विकास,सेवा प्रवाहका सवालमा उठेका समग्रका विषयहरु मथि गहन छलफल गरी पालिकाले नीतिगत रुपमा संबोधन गर्ने समेत पातारासी गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता छ ।
