नयाँ नीति र बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्दै तातोपानी गाउँपालिका


जुम्ला । संघियतापछि स्थानीय सरकारले सात चरण पार गरेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघियताअघि १४ चरण पार गर्नुपर्ने नीति भएपछि संघियता कार्यान्वयन पछि भने सात चरण अनिवार्य पार गरेर नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश स्थानीयतहरु भने हचुवाकै भरमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दै आएका छन् ।

जसका कारण स्थानीयतहको सेवा प्रवाहबारे नागरिकतहमा असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ । बस्ती स्तरको माग र आबश्यकता पहिचान गर्दै,सबैको सुझाब संकलन गरेर वडा हुदँै पालिकामा आएर विभिन्न सात चरण पार गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पुर्णता पाउँछ । यदपी बजेट निर्माणका सबै चरण पार गर्र्ने अभ्यासको थालनी भने स्थानीयतहमा निकै कम भएको देखिन्छ ।

तर जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले आम नागरिकलाई माग,आबश्यकता र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बजेट माथि सुझाब संकलन गर्न थालेको छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकमा सेवा प्रवाह प्रति सन्तुष्टी दिलाउन बजेटमाथि सुझाब संकलन थालेको हो ।
विहिबार एक सूचना जारी गर्दै तातोपानीले आगामी आव ०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरु सहित आबश्यक सुझाव दिन आग्रह गरिएको तातोपानीका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तिर्थ बहादुर कठायतले बताए ।

उनले भने,“प्रविधिको विकाससंगै सबै उमेर समुहका नागरिक ईन्टरनेटको पहुँचमा छन् । महिला,बालबालिका,दलित,यूवा,अपांग व्यक्तिका योजनालाई समेटन् पनि सुझाब संकलन थालेका हौ । ईमेल वा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर समाजका आबश्यकताका योजना माग गर्न सक्ने छन् ।”
आगामी असार ५ गते सम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथि आम तातोपानीबासीले आफुलाई लागेका सुझाब दिन सक्ने छ । स्थानीय तहले असार १० गते भित्रै अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान छ । सोहि अनुसार स्थानीयतह आन्तरिक तयारीमा जुटेपनि सुझाब संकलन थालेका छैनन् ।

आम नागरिकबाट प्राप्त सुझाबलाई अध्यायन गरी स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै आबश्यकता र प्रथामिकताका आधारमा माग भएका विषय नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेटीने तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले बताए ।

उनका स्थानीय सरकार घरदैलोको सरकार भएकोले नागरिकका धेरै अपेक्षा र सिमित स्रोत साधनले काम गर्न कठिनाई छ । यदपी भौतिक वा प्राविधि मार्फत नीति तथा बजेट तर्जुमामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित तथा गुनासो सुनुवाई गर्ने पद्धतीको विकास गर्न थालेको समेत अध्यक्ष चौलागाईको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० जेष्ठ १८ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस