जुम्ला । जुम्लामा पछिल्लो समय बाल विवाह बढ्दै गएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले बालविवाह न्युनिकरणका लागि करोडौ लगानी गर्दै पनि आएका छन् । निश्चित समयका लागि सञ्चालित हुने गैससका परियोजनाहरुले आफ्नो लक्ष्यनुसार काम गर्छन् ।
गैससका उल्लेखीय कामलाई संस्थागत गर्ने निरन्तरता दिने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर स्थानीय सरकार भौतिक विकासमा केन्द्रित भएपछि सामाजिक विकास ओजेलमा परेको छ । जसका कारण करोडौ खर्चेर सचेतनाका कार्यक्रम गरेपनि दुरदराजमा बालविवाह,छुई प्रथा,यौन प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या विकराल हुदै गएका छन् ।
संघीयतापछि नीति बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले बालविवाह न्युनिकरण गर्ने ठोस नीति बनाउन र खोज अनुसन्धानमा लगानी नगर्नुले जुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।
यदपी,बालबिवाहको एकिन तथ्य कुनै सरकारी निकाय संग छैन् । तर स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको ०७७÷७८ को तथ्याङ्क अनुसार जुम्लाका ८ सय ६० जना बालिका २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन् । जुम्लाका एक नगरपालिका सहित ७ गाउँपालिकाका गरी ८ सय ६० किशोरी २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका हुन् । यहि तथ्यांकलाई हेर्दा पनि जुम्लामा बालबिवाह बढीरहेको स्पष्ट छ ।
प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्म सम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाले सिंजा क्षेत्रका तीन पालिकामा विगत ४–५ वर्षदेखि बाल विवाह, छुईप्रथा न्युनिकरण र सशक्तीकरण तथा विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुधारमा काम गर्दै आएको छ ।
तर सामाजिक विकासमा सबल पक्षलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारहरुले सक्रियता देखाएका छैनन् । जुम्लामा शुक्रबार क्याड नेपालद्धारा आयोजित बालविवाह न्युनिकरण,यौन प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रकारको भुमिका विषयक अन्तरक्रियामा बालविवाह लगायतका कुरिति अन्त्य अझै स्थानीय सरकारको प्रथामिकतामा नपरेको सहभागीले बताएका थिए ।
पत्रका डिबी बुढाले गैससले मात्रै कुरिति अन्त्य गरेर परिवर्तन सम्भव नरहेकोले दिर्घकालिन समस्या समधानका लागि स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने र नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
सामाजिक कुरिति अन्त्य गर्न पत्रकारले आफ्नो क्षेत्रबाट निरन्तर पैरबी गर्ने दायित्व रहेको भन्दै नीतिगत सुधार नभए सम्म सामाजिक रुपान्तरण सम्भव नरहेको उनको भनाई छ । बालविवा न्युनिकरणका लागि क्याड नेपालले पत्रकारहरु संग पटक पटक छलफल गर्दै आएको छ ।
क्याड नेपालले बाल बिवाह न्यूनीकरणका लागि अथक प्रयास गरे पनि सरकारी तहबाट ठोस नीति निर्माणको अभाव र खोज अनुसन्धानको कमीले बालविवाह न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन् ।
गैससले करोडौं लगानी गरेपनि स्थानीय सरकार उदासीन हुँदा बालविवाह न्युनिकरणको अपेक्षित उपलब्धि नभएको हो । २० वर्ष नपुगी बिवाह गर्न नपाइने कानुन भए पनि बालविवाहकै भोजमा जनप्रतिनिधि सहभागी हुनाले समेत समस्या थपिएको छ । नीति नबाउने र बालबिवाहलाई प्रोसय दिन जनप्रतिनिधै अग्रसर छन् ।
पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र शाहीले संस्थाले कुरिति अन्त्य गर्न अहम भुमिका निभाएपनि स्थानीय सरकारले नीगित रुपमै अपनत्व लिन नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले भने,“बालबिवाह बढ्दै गएको छ । एकिन तथ्यांक कतै छैन् । क्याड नेपालले बालविवाह विरुद्ध सचेतना फैलाएको छ । तर, बालविवाहका भित्री कारण पत्ता लगाउन र समधान गर्न अनुसन्धान आबश्यक छ । भने, बालविवाह न्यूनीकरणका ठोस नीति बनाउन स्थानीयतहको जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।”
क्याड नेपाल जुम्लाका कार्यक्रम संयोजक अजय कुमार महजर्नले बालविवाह,छुईप्रथा,यौन प्रजनन स्वास्थ्यका सवालमा स्थानीयतहले नै अपनत्व नलिई अपेक्षित दिर्घकालिन उपलब्धी नआउने बताए ।
अहिले सम्म बालबिवाहको तथ्यांक नहुनु दुखद पक्ष हो । उनले भने,“सामाजिक कुरिति अन्त्यका सवालमा उठेका सुझाब कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौ । यदपी,स्थानीय तहले आफ्नो सक्रियता बढाउन जरुरी छ । संस्थाले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता सरकारले दिन जरुरी छ ।” स्थानीयतहलाई बालमैत्री नीति निर्माणमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने पत्रकारको पैरबी र खबरदारी नियमित हुनु पर्नेमा जोड छ ।
