जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ नीतिमै सिमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेत विशेष प्रथामिकता दिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम नीतिमै सिमित भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि उक्त कार्यक्रम अन्तरर्गत हुने कुनै काम भएका छैनन् । बजेट समेत विनियोजन भईसकेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम राजनीतिक उतार चढाव र कार्यान्वयन गर्ने ईच्छा शक्ति अभावकै कारण कार्यक्रम अलपत्र अबस्थामा परेको छ ।
चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुदाँ नंं. ७४ मा ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रम र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम लगायत विद्युत पूर्वाधार निर्माणका लागि २१ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बुँदामै राष्ट्यि प्रशारण लाईनको पहुँच नपुगेका प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रुपमा विकट स्थानमा संघिय सरकार स्थानीयतहको सहकार्यमा लघु जलविद्युत,सौर्यउर्जा,बायोग्याँस उत्पादन,वायूउर्जा लगायत वैकल्पीक उर्जा प्रर्बद्धनका लागि प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गर्ने उल्लेख छ ।
२१ करोड बजेटनै विनियोजन भईसकेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको प्रगती हालसम्म शुन्य छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीकै पालादेखि सूरु गरिएको हो । वर्षेनी बजेट छुटाउने तर विभिन्न कारणले कार्यान्वयन नहुने गरेको थियो ।
सत्ता समानीकरणको प्रभाव संगै अघिल्लो सरकारले निर्धारण गरेको प्रायः कार्यक्रमहरु पछिल्ला सरकारले चासो नदिने र बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने समस्याले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम जस्तै कर्णालीका अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि अलपत्र अबस्थामा पुगेका छन् । निकै लोकप्रिय मानिएको बैंक खाता छोरीको,सुरक्षा जीवनभरीको भन्ने कार्यक्रम दिगो हुन सकेन् ।
कर्णाली प्रदेशलाई तीन वर्ष भित्रै पुर्ण रुपमा उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्य सहित २०७६ सालबाट कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको सुरु गरिएको थियो । अझै पनि कर्णालीको हुम्ला जिल्लामा राष्ट्यि प्रशारण लाईनको बत्ती पुगेको छैन् । सयौ बक्ती अध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । तर प्रदेश सरकारको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको २१ करोड बजेट कार्यान्वयन हुन सकेर थन्कीएको छ ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि आव ०७६–०७७ मा ५० करोड ९ लाख,आव०७९–०८० मा १० करोड बजेट विनियोजन भएपनि खर्च हुन सकेको थिएन् । प्रदेशका झण्डै ३५ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । आयोजना निर्माण भईरहेका,राष्ट्यि प्रशारण लाईन पुगेका बस्तीमा पनि पुर्ण रुपमा बत्ती बल्न सकेको छैन् । विद्युत प्राधिकरण कर्णाली शाखाको तथ्यांकनुसार फागुनको अन्तिमसम्म कर्णालीका ६५ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् ।
लोडसेडिङ मुक्त भईसकेको मुलुकका त्यसमै १८ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन क्षामता भएका प्रदेशका ३५ प्रतिशत नागरिक अझै अध्यारोमा बस्न बाध्य रहेपनि विद्युतीकरणको विषय नीतिमै सिमित भएको छ ।
जुम्लामा राष्ट्यि प्रशारण लाईनको बत्ती भरपर्दो नहुँदा उपभोक्ता सास्ती खेप्दै आएका छन् । स्थानीय जलविद्युत उत्पादनमा विलम्ब हुदैँ गएको छ । ११ केभी लाईनको दुरी लामो हुनु,सवस्टेशन नहुनु,दक्ष जनशक्तिको अभाव,भौगोलिक विकटता लगायतका कारण राष्ट्यि प्रशारण लाईन पुगेपनि विद्युत अझै भरपर्दो हुन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख रामआशिष शाहले बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्यि लाईन संगै प्रदेश स्थानीय तहले समन्वय गरी स्थानीय विद्युत उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । राष्ट्यि लाईन भरपर्दो र व्यवस्थित भएको बेला सम्झौता गरे स्थानीय बत्तीलाई नेश्नल ग्रिडमा जोड्न सकिने उनको भनाई छ ।
