वन कार्यालयद्धारा आयोजित सरोकारवालाको समन्वय बैठक सम्पन्नपछि । तस्बिरः कर्णाली मिसन
जुम्ला । जुम्लाका सरोकारवालाले सामुदायिक वन,कबुलियती वन र राष्ट्यि वनमा बढीरहेको अतिक्रमणलाई हटाउनेदेखी आम्दानी बृद्धिमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । विहिबार सम्पन्न बैठकले ७ वटा निर्णय गर्दै वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन एकजुट हुनुपर्ने र वनलाई स्थानीयको आम्दानी बृद्धि संग जोड्नु पर्ने विषयमा जोड दिइएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले अनियन्त्रीत मानवीय गतिविधिले वन क्षेत्र मासिदै गएको अबस्थामा ग्याँस चुलोको प्रयोगले आफै वन संरक्षण भईरहेको बताए । सामुदायिक वनको आम्दानी तथा खर्चमा लापरबाही भएको गुनासो बढीरहेकाले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
जुम्लामा सामुदायिक वन २०६,कबुलियती वन १२७ र नीजि ६ वटा रहेका छन् । कबुलियती वन निकै निस्क्रीय रहेका छन् । भने सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समितिकै हालीमुहाली छ । वन पैदावार तथा जडिबुटिबाट हुने आम्दानीसंग यूवा तथा अन्य सर्वसाधारणलाई जोड ठोस नीति बनाउनु पर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईले बताए ।
जुम्लाका वनमा पाईने महत्वपूर्ण वनपैदावार भोजपत्र,धुपी,सल्ला लगायत लोप हुदैँ गएकोले संरक्षणमा जोड दिनु सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गोर्कण चौलागाँईले बताए । सामुदायिक वनमा निश्चित व्यक्ति तथा समुहले मात्रै लाभ लिईरहेको हुनाले अतिक्रमण हटाउने सवालमा सबै सरोकारावाल एकजुट हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत पार्क निर्माण,पदमार्ग,मठ मन्दिर लगायतका पूर्वाधार निर्माण,वन संरक्षण,जडिबुटि प्रशोधन तथा प्रर्बद्दनका कामलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने सुझाब दिएका छन् । वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरी अतिक्रमित क्षेत्रको लगत तयार गर्ने,वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने,वन पैदावार र वन्यजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्ने,
ओखरको ईरो, देवदारको तेल र ढटेलोको तेलको राजस्व वन नियमावलीमा समावेश गराउने,वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, निर्णय भएको छ । त्यस्तै, धूपी, भोजपत्र लयागतका वन पैदावारहरुको अव्यवस्थित संकलन कार्य रोक्ने,वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने आयोजनाहरुको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने,सामुदायिक वनहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने र वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि स्थानिय तह, सामुदायमा आधारित वन संरक्षण समुहरु र सरोकारवाला निकायहरु बीच निरन्तर समन्वय गर्ने सात वटा निर्णय भएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
विहिबार सम्पन्न सरोकारवालाको समन्वय बैठकले निम्ननुसार निर्णय गरेको छ ।
निर्णयहरुः
१ वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरी अतिक्रमित क्षेत्रको लगत तयार गरेर क्रमिक रुपमा अतिक्रमण हटाउने, वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामका क्रियाकलपाहरु सक्रिय रुपमा अघि बढाउने, वन पैदावार र वन्यजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रण गरी वनजन्य अपराधको रोकथाम गर्ने।
२ ओखरको ईरो, देवदारको तेल र ढटेलोको तेलको राजस्व वन नियमावलीमा समावेश गराउन प्रदेश वन निर्देशनालयमा लेखि पठाउने।
३.जुम्ला जिल्लामा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई संचालनमा रहेका वन पैदावारमा आधारीत उद्योगहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।
४.धूपी, भोजपत्र लयागतका वन पैदावारहरुको अव्यवस्थित संकलन कार्य रोकि यसको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिने।
५.वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने आयोजनाहरुको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला निकायहरुले वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने।
६.सामुदायिक वनहरुलाई पारदर्शि र जवाफदेही बनाउन डिभिजन वन कार्यालय, जुम्लाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने।
७.वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि स्थानिय तह, सामुदायमा आधारीत वन संरक्षण समुहरु र सरोकारवाला निकायहरु बीच निरन्तर समन्वय गर्ने
एक करोड २० लाख आम्दानी
डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक करोड २० लाखबढी राजश्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष यतिबेला शुन्य आम्दानी गरेको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को फागुन महिनाको दास्रो साता सम्म एक करोड २० लाख राजश्व संकलन गरेको हो ।
जडिबुटि तथा वन पैदावारको प्रचुर सम्भावना रहेको जुम्लामा वन कार्यालयको सक्रियामा यस वर्ष आम्दानी सन्तोषजन भएको हो । जिल्लामा विहिबार आयोजित सरोकारवालाको बैठकमा सार्वजानिक प्रगती प्रतिवेदननुसार वनको संरक्षण तथा विकास,पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत पार्क निर्माण,पदमार्ग,मठ मन्दिर लगायतका पूर्वाधार निर्माण,वन संरक्षण,जडिबुटि प्रशोधन तथा प्रर्बद्दनका क्षेत्रमा उल्लेखीय काम गरिहेको पाइएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख भरत बहादुर बुढ्थापाले गत वर्ष शुन्य आम्दानी भएको कार्यालयमा यस वर्ष वन पैदावार तथा जडिबुटिबाट एक करोड २० लाख राजश्व संकलन भएको बताए । उनले भने,‘वन कार्यालयले वन पैदावार,जडिबुटिबाटै राजश्व संकलन गर्ने हो । गत वर्ष ‘वन व्यवस्थापन पञ्चवर्षिय कार्ययोजना निर्माण नभएकै कारण राजश्व संकलन हुन सकेन् । गत वर्ष आम्दानी बृद्धिमा प्रगती नदेखिनुमा पञ्चवर्षिय कार्ययोजना नबन्नु मुख्य बाधक हो ।’
साथै जिल्लामा अतिmत्रमण बढीरहेको अबस्थामा ५ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएको,४६ वनको नयाँ कार्ययोजना बनाईएको,२ वटा नयाँ सामुदायिक वन दर्ता भएको,४० प्रतिशत वन क्षेत्रको संरक्षण,सदुपयोग तथा व्यवस्थापन गरिएको,प्रस्तावित गिडिखोला भलखोला फूलचौल्या सडकको वाताबरणीय प्रभाव मुल्यांकन,वनजन्तुको उद्दार, लगायतका काम गरिएको प्रमुख बुढुथापाले उल्लेख गरे ।
कार्यालयमा चालू आवमा कार्यान्वयन हुने गरी कूल साढे ११ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालू तर्फ ४ करोड ७१ लाख,पूँजीगत तर्फ २ करोड ५५ लाख ५० हजार र संघिय समपुरक अनुदान तर्फ जडिबुटि प्रशोधनका लागि ४ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैया गरि कूल ११ करोड ५८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जनशक्ति अभाव,भौगोलिक विकटता जस्ता कठिनाईका बीच पनि प्राप्त जिम्मेवारी तथा विनियोजित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको डिभिजन प्रमुख बुढ्थापाले उल्लेख गरे ।
