जुम्ला । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जुम्लामा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । विगतको भूमि आयोगले निवेदन संकलन गर्ने बाहेकका काम गर्न नसकेकाले अब परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए ।
सिंजाको नराकोटमा नापी र मालपोत कार्यालय उद्घाटन गर्न जुम्ला पुग्नु भएका मन्त्री अधिकारीले आईतबार भूमि आयोग जुम्लाको कार्यालय अनुगमन तथा अन्तरक्रियामा बोल्दै भूमि समस्या समाधानका हालको आयोग अन्तिम आयोग भएको यसपछि सरकारले कुनै आयोग गठन नगर्ने भएकोले अब जनताका पक्षमा नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरे ।
स्थानीयतह संग समन्वय सहकार्य गरेर जुम्लाका भूमिहिन दलित,अव्यवस्थित बसोबासी तथा र सुकुम्बासीको लगत संकलन गरी सिधै पुर्जा वितरण गर्ने गरी अर्कोपटक जुम्ला बोलाउन समेत मन्त्रीले भूमि आयोग जुम्लाका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
उनले भने,‘जुम्लामा यसअघि ४ सय निवदेन दर्ता भएपनि कुनै निवेदन उपर कारबाही नभएको पाइयो । अब निवदेन मात्रै दर्ता गर्ने काम नगर्ने भन्ने हुदैन् । बरु थोरै गरेपनि जनताका पक्षमा नतिजामुखी काम हुनु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ । अब सबै काममा केन्द्रित हुनहोस् । ’
मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले अन्य जिल्लाभन्दा जुम्लाको कार्यालय व्यवस्थापन राम्रो भएको भन्दै काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । आयोगबाट धेरै नागरिकले लालपुर्जा पाउने,आफ्नै जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेकाहरुले न्याय पाउने आशागरेनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
भूमि आयोग जुम्लाका अध्यक्ष सुरत बहादुर शाहीले स्रोत साधन अभावका बीचपनि भौगोलिक रुपमा विकट जुम्लाका सबै गाउँमा पुगेर वस्तु स्थिती बुझने प्रयास भईरहेको बताए । जुम्लाका भूमिहिन दलित,अव्यवस्थित बसोबासी तथा र सुकुम्बासीको तथ्य पहिचान गरी प्रक्रिया पुराएर लालपुर्जा वितरण गरिने उनको भनाई छ ।
स्थानीयतह संग भूमि सम्बन्धी समस्या समधान गर्ने आयोगको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने खालको बुझाई भएकोले काम गर्न कठिनाई भएको आयोगका विज्ञ सदस्य सुमन आर्चायले उल्लेख गरे । यदपी विगतको तुलनामा थोरै पनि देखिने काम गर्नेमा अहिलेका पदाधिकारी गम्भीर रहेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जुम्लामा गुठिको जग्गा विवाद,सिमा विवाद कायमै रहेकोले आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारको प्रथामिकतानुसार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको न्याय हुने गरी काम गर्नुपर्ने समन्वय प्रमुखको जोड छ ।
