जुम्ला । कर्णाली प्रदेश (साविक कर्णाली अञ्चल) का पाँच जिल्लामा २८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । जुम्ला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला र डोल्पामा यी पुल बनाउन लागिएको हो ।
पाँच जिल्लाका विकट हिमाली गाउँबस्तीलाई आवतजावतमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले झोलुङ्गे निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरेर मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरी कार्यान्वयनका लागि पाँचै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई आदेश समेत जारी गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ र आगामी आव २०८३–८४ मा बजेट विनियोजन हुने गरी पाँच जिल्लामा २८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १६ करोड ५५ लाख बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । दुई वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कुल ४७ वटा झोलुङ्गे पुल बनाउँदै छ ।
यसमध्ये साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा मात्रै २८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनेछन् । सबैभन्दा बढी मुगु जिल्लामा पुल बन्नेछन् । मन्त्रालयको विवरण अनुसार मुगुमा आठ करोड ९७ लाख लागतमा नौ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् भने जुम्लामा एक करोड ७२ लाख लगानीमा चार वटा पुल निर्माण बन्नेछन् ।
त्यसैगरी हुम्लामा एक करोड ३० लाखमा ३ वटा, डोल्पामा दुई करोड १६ लाखमा ७ वटा र कालिकोटमा २ करोड ४० लाख लागतमा ५ वटा पुल निर्माण गरिनेछ । सबैभन्दा बढी लागत ५ करोड ९९ लाखमा मुगुको महमाग्री जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनेछ । मुगुको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँमा अहिलेसम्म सवारीसाधन पुग्न सकेको छैन ।
भौगोलिक कठिनाइ, सामान बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने, ढुवानीमा महँगो खर्च लाग्ने जस्ता कारणले हिमाली जिल्लामा सानो योजना निर्माणका लागि पनि करोडौ बजेट लाग्ने गरेको छ । बजेट अभावले पुल अलपत्र नपरुन् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले दुई आवका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी ठेक्काको सहमति प्रदान गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रशासकीय अधिकृत गोपाल केसीले बताए ।
भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा अहिले पनि एक गाउँबाट अर्को गाउँ घण्टौं हिँड्नुपर्ने, खोला तर्नुपर्ने जस्ता बाध्यता रहेको छ ।
खोला–खोल्सीबाट गरिने यात्राले बर्खाको सिजनमा धेरैले अकालमै ज्यान समेत गुमाउनु परेको स्थिति छ । सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका जिल्लाका केही स्थानमा अहिले पनि तुइनका भरमा आवतजावत गर्न नागरिक बाध्य छन् ।
तुइन विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी नागरिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुल निर्माण हुने भएपछि स्थानीयबासी उत्साहित भएका छन् । ठेक्का आह्वानपछि समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई खबरदारी गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
