जुम्ला । जुम्लाबाट संघिय सरकारको र प्रदेश सरकारको गरि डेढ अर्बबढी बजेट फिर्ता भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जुम्लाका आठ पालिका तथा पाँच दर्जनबढी विषयगत कार्यालयको संघ र प्रदेशको गरि कूल डेढ अर्बबढी बजेट फिर्ता भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाको विवरणनुसार संघिय सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्य असार समान्त सम्ममा कूल ८८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । संघिय सरकारबाट गत आव ०८०÷८१ मा चालू र पुँजीगत गरि कूल ७ अर्ब २४ करोड ६७ लाख ८७ हजार ५७७ रुपैया विनियोजन भएको थियो ।
जसमा कूल बजेट मध्य ६ अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ४१ हजार ९०८ रुपैया खर्च भएको छ ।भने संघतर्फको झण्डै ८२ करोड बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । जुम्लाको विकासका निम्ति आएको करोडौ बजेट बर्सेनि खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गरेको छ । जसले गर्दा जुम्ला जस्तो भौगोलिक रुपमा दुर्गम क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन् ।
प्रगती विवरणनुसार जुम्लाको असारमा मात्र ४१ प्रतिशत सहित समग्र पुँजीगत खर्च ७८ प्रतिशत हुँदा चालू खर्च ९२.७८ प्रतिशत भएको छ ।
संघिय सरकार तर्फको कूल पुँजीगत बजेट २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३० हजार मध्य वर्षमा १ अर्ब ५८ करोड २४ लाख १ हजार खर्च हुँदा असार महिनामा मात्रै विकास बजेट ६५ करोड ५३ लाख ३९ हजार खर्च भएको देखिन्छ । वर्षभरी सुस्त बजेट खर्च भईरहेकोजिल्लामा असारमै ह्वात्तै विकास खर्च बढ्नु असारे विकास कायमै रहेको देखिन्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाका प्रमुख हंशराज खनालले जुम्लामा भूगोल,मौसम प्रतिकूलता,ढिला अख्तियारी आउने लगायतका कारणले अपेक्षाकृत रुपमा बजेट खर्च नभएको बताए । यदपी गत वर्षको,तुलनामा बजेट खर्च बढ्दै गएको छ ।
यसैबीच प्रदेश सरकार बाट जुम्लामा विनियोजित कूल २ अर्ब १० करोड ९७ लाख ९३ हजार बजेट मध्य असार मसान्तसम्म १ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख ८५ हजार रुपैया खर्च भएको छ । भने प्रदेश सरकार तर्फको ५६ करोड बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।
स्थानीयतह र विषयगत कार्यालयमा चालू तर्फ विनियोजित ८२ करोड ६६ लाख ९७ हजार मध्य असार मसान्तसम्म ६५ करोड ३७ लाख २४ हजार ५०६ रुपैया खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै पुँजीगत तर्फ विनियोजित १ अर्ब २८ करोड ३० लाख ९५ हजार ७ सय बजेट मध्य असार मसान्तसम्म ८९ करोड २१ लाख ६० हजार ६०२ रुपैया खर्च भएको छ ।
प्रगती विवरण हेर्दा पुँजीगत भन्दा चालुखर्च बढी भएको देखिन्छ । भौगालिक रुपमा विकट कर्णालीका जिल्लामा विनियोजित पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको समन्वय भूगोलनुसारको नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीन्द आर्चायले बताए । समन्वय तथा सहकार्यको अभावले संघ प्रदेशबाट विनियोजित योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ ।
