जुम्ला । तिला गाउँपालिका वडा नं. ७ का लाल बहादुर रोकायाले २०७८ पुस ११ गते ‘कालिका राडीपाखी उद्योग’ दर्ता गराए । विभिन्न संघ संस्था र पार्टीका नेताले अनुदान दिन्छौ भनेपछि आफुले उद्योग दर्ता गरेको उनी बताउँछन् ।
हाल उद्योग दर्ता गरेको करिब चार वर्ष भयो । उनी भन्छन,‘चार वर्षको अवधिमा कतैबाट अनुदान पाईन् । अनुदान पाउन नेताको,कार्यालयका हामिको चाकडी गर्नु पर्ने रहेछ । त्यो पहुँच मसंग भएन् । नविकरण र अडिट खर्चमै ४०÷५० हजार खर्च भईसकेको छ । आम्दानी शुन्य छ । त्यसैले उद्योग खारेज गर्ने प्रक्रियामा छु ।’
नेताले अनुदान हालिनेदिने आश्वासनमा दर्ता गरिएको उद्योगले नत उत्पादन बढायो,नत रोजगारी सृजना टेवा पुरायो । उद्योग दर्ताको संंख्यामा नम्बर थपिने शिवाय कुनै काम नभएको रोकायाको भनाई छ ।
त्यस्तै गुठिचौर गाउँपालिकाका श्रीचन्द्र अधिकारी पनि आफ्नो ‘अधिकारी फलफूल तथा नर्सरी उद्योग’ खारेजीको प्रक्रियामा छन् । उद्योग दर्ताको गरेको चार वर्षमा कुनै अनुदान नपाएपछि उद्योग बन्द गर्नु परेको उनले बताए । सरकारी अनुदान पहुँच र पावरको भरमा पाईने रहेछ । वास्तविक किसान र उद्यमीको खास्सै गणना छैन् ।
उनले भने,‘कृषि विकास कार्यालयमा तीन पटक,स्याउ सुपरजोनमा दुई पटक,गाउँपालिकामा कयौ पटक आवेदन हाल्दा पनि अनुदान पाइएन् । तर उद्यमीका नाममा बिचौलियाले पाएको देखियो । आफ्नै लगानीले सम्भव नहुने र सरकारी अनुदान नपाईने स्थितीमा घाटा खानु भन्दा उद्योग बन्द गर्नुनै उचित लाग्यो । त्यसैले खारेजी प्रक्रियामा छु ।’
उद्यमी लाल बहादुर र श्रीचन्द उदाहरण मात्र हुन् । जुम्लामा उद्योग दर्ताको वर्षौ सम्म पनि सुक्को अनुदान नपाएपछि आफ्नो लगानी गर्न नसक्ने झण्डै सात दर्जन उद्योग खारेजी भएका छन् । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८१ वटा उत्पादनमुलक उद्योग खारेज भएका छन् ।
उद्योग खारेजीलाई दुई कोणबाट हेरिएको छ । पहिलो अनुदानका भरमा चलेका र पछि अनुदान नपाएपछि बन्द गरेको । दोस्रो उद्योग दर्ता गरेको वर्षौ सम्म पनि कतैबाट अनुदान सहायता नपाएको र आफ्नो लगानीले धान्न नसक्ने भएपछि बन्द गरेको अबस्था देखिन्छ । जसका उद्यमीका नाममा संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध गराईने अनुदान बास्तविक उद्यमीमैत्री भन्दा पनि बिचौलिया केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ ।
जुम्लामा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै २ सय ३ वटा उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएका छन् । भने ८१ वटा उद्योग अनुदान पाउन छोडेपछि खारेज भएका छन् । कार्यालय स्थापना भएदेखी हाल सम्म जुम्लामा चार हजार एक सय ५८ वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी भगवती श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार बाणिज्य तर्फ ६६ वटा बाणिज्य उद्योग दर्ता भएकोमा ८ वटा खारेज भएका छन । जसबाट सात लाख ५५ हजार ४५० रुपैया राजश्व संकलन भएको छ । हाल सम्म उद्योग दर्ता ४१ सय ५८ भएपनि कूल खारेजी कति भए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन् । तर गत वर्षमा मात्रै सात दर्जन उद्योग खारेजी हुनुले यो संख्या बढीनै रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सूचना अधिकारी श्रेष्ठले अनुदान पाउँला र कामै नगरी पचाउने भन्ने उदेश्यले धमाधम उद्योग दर्ता गरेपनि अहिले नपाउँदा उद्योग खारेजी बढ्न थालेको बताईन् । उनले भनिन,‘अनुदान वास्तविक उद्यमीलेनै पाउनु पर्नेमा दुईमत छैन् । तर बास्तविक र नक्कली उद्यमी छुटाउनै मुस्किल छ । सबै अनुदानमुखी छन् । अनुदानकै आशा मात्र खोलिएका उद्योग अनुदान नपाएपछि अहिले उद्योग बन्दको लहरनै चलेको छ ।’
उत्पादनको आधारमा मात्रै अनुदान दिने ठोस नीति नभएसम्म अनुदान पाउने आशामा उद्योग खोल्ने,पाउन्जेल उद्यमी बन्ने र नपाएपछि खारेजी गर्ने प्रक्रिया चलिरहने सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाई छ ।
वास्तविक भन्दा कागजमा परिपक्क उद्यमीलाई मात्र कार्यालयले चिन्ने गाउँमा गएर सोधीखोजी अनुगमन निरिक्षण नगर्ने भएकोले पनि वास्तविक उद्यमी सरकारी अनुदानबाट सधै बन्चित हुने गरेका छन् । जसका कारण आम्दानी नहुने सधै लगानी मात्रै गर्नु अबस्था भएपछि ग्रामिण भेगका पहुँच विहिन उद्योगी उद्योग बन्द गर्न बाध्य छन् ।
