जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थिती सरोकारवाला । तस्बिरः कर्णाली मिसन ।
जुम्ला । जुम्लाका स्थानीयतहको लापरबाहीले नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन बढ्दै गएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेपनि पालिकाहरुले चासो नदिँदा नदीजन्य वस्तु ढुंगा गिट्टी,बालुवाको अवैध उत्खनन् बढ्दै गएको हो ।
नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्लाई व्यवस्थित नगर्दा स्थानीय सरकारले करोडौ राजश्व मात्र गुमाएका छैनन् । वाताबरणको पनि चरम दोहन भईरहेको छ । भने खेती योग्य जमिन कटानको समेत जोखिम बढ्दै गएको छ ।
एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा कुनै पनि स्थानीय सरकारले अहिले सम्म नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि वाताबरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक पहुँचका भरमा मनमर्जी रुपमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अवैध उत्खनन् भईरहेको छ ।
जुम्लामा आईतबार बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन्,प्रहरी प्रशासनको निरिह भुमिका र स्थानीय तहको चरम लापरबाहीको विषयले निकै चर्चा पायो । सधै अवैध उत्खननका् कुरा उठ्न तर नियमन नहुने विषयमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईले ध्यानर्कषण गराए ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले चन्दननाथ नगरपालिका संगै सिंजा,हिमा,तिला, गाउँपालिकामा अत्यधिक रुपमा गिट्टी बालुको अवैध उत्खनन भईरहेकोे बताए । उनका अनुसार पातारासी,गुठिचौर र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा आशिक रुपमा उत्खनन भईरहेको छ ।
जुम्लाको पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने गुठिचौर उपत्यकामा समेत अवैध उत्खनन् हुँदा गुठिचौर गाउँपालिका हेरेर बसेको समेत समन्वय प्रमुख आर्चायले उल्लेख गरे । उनले भने,‘जिल्लाका पालिकाहरु विकास संगै आफ्नो स्रोत अवैध उत्खनन्मा पनि अब्बल छ । करोडौ राजश्व गुमिरहँदा पनि चुईक्क बोल्न सकेका छैनन् । व्यवस्थित उत्खननका लागि वाताबरण प्रभाव मुल्यांकन र ठेक्का प्रक्रियामा समेत जान सकेका छैनन् । यसमा केही रहस्य छ । यसको सोधीखोजी गर्न आबश्यक छ ।’
साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर शाहीले स्थानीयतहको आफ्नै लापरबाहीले नदीजन्य वस्तुको दोहन चरम रुपमा बढेको बताए । उनले भने,‘कार्यक्रम विशेषले पालिकाहरुमा जाँदा खुलेआम नदीमा डोजर पसेको देखिन्छ । पटक पटक छलफल हुँदा पनि नियमन गर्न,राजश्व बढाउन तर्फ पालिकाहरुको ध्यान पुगेको देखिन्न । गिट्टी बालुवा उत्खनन,नियमनको अधिकार स्थानीयतहकै भएकाले प्रहरीले प्रशासन केही गर्न सक्ने अबस्थामा छैन् ।’
यदपी,कोही कसैले अवैध उत्खनन्को गुनासो गरेपनि सवारी साधन सहित नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित पालिकामा बुझाईदिने समेत उल्लेख गरे । अबैध उत्खनन्ले एकातिर प्राकृतिक सुन्दरता नै हराँउदै गएको छ । भने अर्कोतिर बाढी, पहिरो, भुक्षय जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका जोखीम समेत बढेका छन् ।
आम्दानीको मुख्य स्रोत मानीने प्राकृतिक सम्पतीको दोहन बढेपछि स्थानीय सरकारले करोडौको आन्तरीक राजस्व समेत गुमाउनु परेको छ । विकास निर्माणका काममा लगानी गर्न आन्तरीक स्रोत नजुटाउने तर अनुदानको खोजीमा भौतारीने जनप्रतिनिधिहरुले पनि बालुवा, गिट्टीबाट संकलन हुने आन्तरिक राजश्व उठाउन चासो दिएको पाईदैन ।
जिल्लामा छ्याप्छ्याप्त्ती बालुवा, गिट्टीको अबैध उत्खनन भइरहँदा जिल्ला समन्वय समिति र प्रहरी, प्रशासन समेत मौन छन् । प्रजिअले स्थानीयतहलाईनै बढी जवाफदेही बनाउन खोजेपनि आजका दिन सम्म एकदिन पनि अवैध उत्खननको अनुगमन निरिक्षण समेत गर्न सकेका छैनन् ।
चन्ददनाथ नगरपालिकाको दानसाँघु, छिनासाँघु, उठिल्या, तातोपानीको हाँकु, राँका तिला गाउँपालिकाको त्रिबेणी,लुम्सेरा,हिमा,सिंजा,गुठिचौर,पातारासीका थुप्रै स्स्थानमा बालुवा, गिट्टी उत्खनन गरी निर्यात गर्ने गरेका छन् । अनुमतिविना नदीको धार र स्वरुपनै परिवर्तन हुनेगरी डोजरको प्रयोगले बर्षौदेखी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भईरहेको हो । साना तथा ठुला ठेकदारहरुको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन्मा मनपरी रजाँई छ ।
उनिहरुले आफ्नो ईच्छा अनुसारको मुल्यमा बालुवा, गिट्टी बेचबिखन गर्ने गरीरहेका छन् । ठेकदार पत्रकार महासंघका अध्यक्ष चौलागाईले भने,‘पटक पटक अवैध उत्खननको कुरा कुरा उठेपनि नियमन हुन सकेको छैन् । यस बिषयमा स्थानीय सरकारलाई बढी प्रश्न गरेपनि जिल्ला समन्वय,प्रहरी प्रशासन पनि मुकदर्शक जस्तै छन् । अब निर्णाक पहल नगरे कुरा मात्र गरेर सुधार सम्भव छैन् ।’
अवैध उत्खनन्ले खेती योग्य जमिन कटान हुनुका साथै तिला नदीमा असला माछा समेत लोप हुदै गएका छन् । अब प्रशासनको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाले आठै पालिका अनुमगन गरी बास्तविकता पत्ता लगाई नियमन गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने स्थानीय दुर्गा प्रसाद पाण्डेको जोड छ ।
