तातोपानी गाउँपालिकाको कार्यालय
जुम्ला । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा बालबालिकाका सवाललाई प्रथामिकता दिने भएको छ । आगामी आव २०८३÷०८४ को वार्षिक नीति र बजेटमा बालबालिकाका सवाललाई प्रथामिकता दिईने भएको हो ।
मंगलबार सहयात्रा तेस्रो परियोजनाको आयोजनामा बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष, बजेट निर्माण प्रक्रिया विषयक दुई दिने अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका तातोपानीका जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, विषयगत शाखा, नागरिक समाज लगायतलाई बजेट निर्माण प्रक्रियाका विषयमा जुम्लाका कोष नियन्त्रक मिन बहादुर घर्तीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
बजेटको सिमा र आकार अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, आन्तरिक आय बृद्धिका स्रोत पहिचान, योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण लगायतका विषयमा कोष नियन्त्रक घर्तीले सिकाएका छन् ।
पालिकाको आर्थिक अबस्थाको विश्लेषण, खर्चको अनुमान, राजश्व अनुमान, सहायता अनुमान, आन्तरिक आय तथा ऋण अनुमान, शाखागत सिमा निर्धारण र मार्गदर्शन, शाखागत बजेट प्रस्ताव बजेट नीति छलफल,बजेट मस्यौदा र प्रस्तुतीकरण र गाउँसभामा बजेट पेश र अनुमोदन लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने कोष नियन्त्रक घर्तीले जानकारी दिए ।
तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाईले नीति र बजेट ल्याउने तयारी भईरहेको बेला गरिएको बजेट तयारी छलफलले थप सहज हुने बताए । विशेषगरी बालबालिकालाई केन्द्रित गरी बजेट ल्याउने सवालमा तातोपानी अग्रस्थानमा रहेको र आगामी आवको बजेटमा पनि बालबालिकालाई प्रथामिकता दिईने उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘केही दिनमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउदै छौ । केहि अस्पष्टता भएका विषयमा प्रष्ट हुने अबसर प्राप्त भयो । अबको नीति तथा कार्यक्रम बालबालिका मैत्री बनाउन हामीले जोड दिने छौ । विगतमा पनि बालबालिका क्षेत्रमा तातोपानीले उल्लेखीय रुपमा लगानी गर्दै आएको छ । नीति र बजेटमा बालबालिकाका सवाललाई विशेष प्रथामिकता दिने छौ ।’
तातोपानी गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम बहादुर चन्दले तातोपानीलाई समृद्ध बनाउन सबै पक्षलाई प्रथामिकीकरणका आधारमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए ।
सहयात्रा तेस्रो परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक प्रकाश शाहीले गाउँपालिकाले बजेट निर्माण गर्दा कुन पक्षलाई ध्यान दिने, बालबालिकाका सवाललाई कसरी प्रथामिकता दिने लगायतका विषयमा प्रष्ट पार्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका सवाल प्रथामिकतामा परेपनि बजेटमा उपेक्षा हुने समस्या रहेकाले बजेटको सिमा र आकार अनुसार कार्यान्वयनमुखी नीति कसरी बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको उनको भनाई छ ।
स्थानीयतह संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदानका भरमा चलेको र आन्तरिक आयका स्रोत पहिचान, परिचालन तथा सदुपयोग गरी राजश्व बृद्धिमा चुकिरहेको देखिन्छ । जसका कारण पालिकालहरु अनुदानमा आधारित बजेट बनाउदै आएका छन्
