जुम्ला । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा तथा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा अदालतले आर्थिक वर्षभर सम्पादन गरेका न्यायिक, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी गतिविधि सार्वजनिक गरेको हो।
अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ३३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३२१ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ भने १५ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन्। यससँगै मुद्दा फर्छ्योटको प्रगति ९५.५३ प्रतिशत पुगेको अदालतले जनाएको छ। बाँकी रहेका १५ वटै मुद्दा एक वर्ष ननाघेका नयाँ प्रकृतिका रहेको जानकारी दिइएको छ।
इजलासमा तीन जना न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन्। मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वसन्तराज पौडेल, न्यायाधीश यमबहादुर बुढामगर र न्यायाधीश जितेन्द्रबाबु थपलियाले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
अदालतका विभिन्न शाखामार्फत दर्ता–चलानी, पुनरावेदन तथा रिट निवेदन दर्ता, मुद्दा प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, स्टोर, सूचना प्रविधि, अभिलेख, मेलमिलाप केन्द्र, इजलास तथा वैतनिक कानुनी सेवालगायतका सेवा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
समीक्षा कार्यक्रममा निवेदन व्यवस्थापनतर्फ ६० वटा निवेदन दर्ता भएको, तीमध्ये ५५ वटा फर्छ्योट भई ५ वटा बाँकी रहेको जानकारी दिइयो। यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी पुनरावेदन, अन्तरकालीन आदेश तथा अन्य निवेदन समावेश छन्।
मेलमिलाप केन्द्रमार्फत विवाद समाधानतर्फ मिलापत्र हुन सक्ने ४४ वटा मुद्दामध्ये २४ वटा मेलमिलापका लागि पठाइएको थियो। तीमध्ये ७ वटा मुद्दा सफलतापूर्वक मिलापत्र भएका छन् भने १४ वटा मिलापत्र हुन नसकेका र ३ वटा प्रक्रियामै रहेका छन्।
वैतनिक कानुनी सेवाअन्तर्गत आर्थिक वर्षभर १३ पटक बहस पैरवी, १८ पटक कारागार अनुगमन, २४ पटक कानुनी परामर्श, १ पटक लिखत तयारी, ३ वटा टेम्प्लेट भर्ने तथा १ पटक साक्षी परीक्षण गरिएको अदालतले जनाएको छ।
अभिलेख व्यवस्थापनतर्फ अदालतले पुराना र नयाँ मिसिलहरूको व्यवस्थित संरक्षण तथा डिजिटल अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यद्यपि सबै अभिलेख प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न अझै बाँकी रहेको जानकारी पनि दिइएको छ।
कार्यक्रममा अदालतले भौतिक पूर्वाधारको अभाव, इन्टरनेट प्रणालीमा पर्याप्त ब्यान्डविथ नहुनु, सोलार प्रणालीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा स्थानीय निकायसँग थप समन्वय आवश्यक रहेकोलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा अदालतका पदाधिकारीहरूले न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउँदै मुद्दा फर्छ्योट दरलाई थप सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
