
सागर परियार,
जुम्ला । कर्णाली प्रदेशका २४ वटा विद्यालय लाई डिजिटल विद्यालय बनाईने भएको छ । पहिलो चरण अन्तरर्गतका २४ विद्यालय डिजिटल बन्दैछन् । तीन वर्षमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तथा कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने प्रदेश सरकारले लिएको नीति अनुरुप विद्यालय क्षेत्रलाई पनि डिजिटल बनाउने योजना कर्णालीमा अघि सारिएको हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका नमुना विद्यालयलाई डिजिटलका रुपमा घोषणा गरिने छ । भने, प्रति विद्यालयलाई डिजिटल बनाउने प्रदेश सरकारले १५ लाखका दरले बजेट दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिका मालिका तथा कानुन मन्त्रालयले लिएको डिजिटल प्रदेशको नीतिलाई विद्यालय, यातायात, प्रशासनिक क्षेत्रबाट लागु गर्दै कार्यान्वयन चरणमा लिने तयारी भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सह सचिव उपेन्द्र केशर खनालले बताए ।
उनका अनुसार, डिजिटल कर्णाली कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय डिजिटल कार्यक्रमको उपयोगिता तथा फाईदाका विषयमा जानकारी गराउन मन्त्रालयको एक टोली जुम्ला आईपुगेको छ । उनले भने, चालु आवमा कर्णाली प्रदेशका २४ विद्यालय डिजिटल बन्ने छन्, जस अन्तरर्गत जुम्लाका दुई विद्यालय परेको जानकारी दिए । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका २४ विद्यालयमा डिजिटल कार्यक्रम संचालनको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलायले अन्तिम तयारी थालेकोे छ । यस अघि कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डिजिटल कर्णाली कार्यक्रम स्विकृत गरेको थियो । सह सचिव उपेन्द्र केशर खनाल नेतृत्वको टोली डिजिटल कार्यक्रमका लागि छनोट भएको जुम्लाको चन्दननाथ नमुना माविका शिक्षक,विद्यार्थी र वि.व्य.स. संग अभिमुखिकरण समेत गरेको छ ।
कर्णाली सरकारले पाँच वर्षमा डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना लिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन स्वरुप शिक्षा, सुरक्षा,प्रशासन र यातायातको क्षेत्रमा लागु गर्न तयारीलाई तिब्र पारिएको खनालले बताए । अपराध न्युनिकरण, शिक्षामा प्रविधिको पहुज, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता र जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्नको लागि डिजिटल कार्यक्रम लागु गर्न आबश्यक रहेको उनको भनाई छ । शैक्षिक क्षेत्रका अनियमितताको अन्त्य, गुणस्तरी शिक्षा, प्रदान, शिक्षक नियमितता, शैक्षिक माफियाको अन्त्य का लागि विद्यालयमा डिजिटल प्रविधि शुरु गर्न लागेको खनालले सुनाए । अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको टोली कर्णालीका १० वटै जिल्लामा डिजिटल प्रविधिको उपयोगिता तथा फाइदाका बारेमा बुझाउदै हिडेको छ । जस अन्तरर्गत, टोली जुम्लामा समेत पुगेर फर्केको छ ।
जुम्लाका दुई विद्यालय डिजिटल
कर्णालीका २४ विद्यालय डिजिटल बनाउने कर्णाली सरकारको योजना अनुसार जुम्लाका २ वटा विद्यालय छनौटमा परेका छन् । विगत देखि शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो नजिता ल्याउदै आएका जुम्लाका २ विद्यालय डिजिटल बन्ने भएका हुन् । जुम्लाकै जेठो तथा नमुना चन्दननाथ मावि, कालिका मावि तलिकुडु विद्यालय डिजिटल बन्दैछन् । कर्णाली प्रदेश पाँच वर्षमा डिजिटल बन्ने योजना अनुसार जुम्लाका दुई विद्यालय परेकोमा चन्दननाथ माविले खुसी व्यक्त गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको परम्परागत पढन शैलीको अन्त्य भएर शैक्षिक क्षेत्र नै डिजिटल बन्ने विस्वास गरेका छौ, चन्दननाथ माविका प्रधानाध्यापक टंक महतले भने, यसको अधिकतम उपभोग विद्यार्थी र शिक्षकले पनि गर्नु पर्दछ ।
स्मार्ट विद्यालय घोाषणा भित्र पनि परेका छौ, सबै क्षेत्रबाट मिलेको अबसरले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि अझै खटिनु पर्ने बेला आएको प्रअले बताए । डिजिटल विद्यालय बनाउन प्रदेश सरकारले दिने १५ लाख प्रयाप्त नभएपनि विद्यालयले यसमा व्यवस्थापन गरेर प्रदेश सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने दाबी उनको छ । विद्यालयमा ल्याव र ईन्टरनेटबाट खोजमुलक सामग्री खोजेर पढ्ने प्रविधिको विकास डिजिटल प्रक्रियाले गनैृ छ । १५ लाख सरकारले दिएमा विद्यालयमा आबश्यक पर्ने सामग्रीको प्रयोग,व्यवस्थापन विद्यालय आफैले गर्नु पर्नेछ । जुम्लामा शिक्षा क्षेत्रको विकास र आफु नमुना हुनका लागि निकै प्रतिष्प्रधा चलेको छ ।
३ करोड बढि खर्च हुने
कर्णाली प्रदेशका २४ विद्यालयलाई डिजिटल बनाउनेका लागि ३ करोड ६० लाख बढि खर्च हुने भएको छ । प्रति विद्यालयलाई दिने १५ लाखका आधारमा २४ विद्यालयका लागि ३ करोड ६० लाख खर्च हुने भएको छ । साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउने शिर्षकमा छुटाइएको बजेट अन्तरर्गत खर्च हुने आन्तरिक मालिमा तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । डिजिटल विद्यालय निमार्णका लागि प्रदेश सरकारको बैठकले अनुमान गरी गरेको निर्णय अनुसार प्रति विद्यालय १५ लाख दिईने छ ।
शिक्षामा डिजिटल प्रविधि भित्राउन आफ्नो सहजता अनुसार सामाग्री विद्यालयलाई खरिदका लागि निर्देशन दिईने छ । डिजिटल प्रविधिको कार्यान्वयन उत्कृष्ट गर्ने विद्यालय लाई थप बजेटको व्यवस्था हुन सक्ने आश्वासन मन्त्रालयले दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कर्णाली सरकारले गरेको लगानी प्रयाप्त भएपनि कार्यान्वयन पक्ष पुरानै शैलीमा भए, उपलब्धी शुन्य हुने, नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले भने । उनका अनुसार डिजिटल विद्यालय बनाउने बजेट विद्यालयले गलत प्रयोजन गर्न हुदैन । सरकारको लक्ष्य प्राप्ती स्वरुप कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन उनको सुझाब छ ।