पारिश्रामिक नपाएपछि विद्युतका कर्मचारी आन्दोलित, विजुली बन्द गर्ने चेतवानी


जुम्ला ः नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला शाखामा कायरत कर्मचारी पारिश्रामिक नपाएपछि आन्दोलित भएका छन् । साना जलविद्युत आयोजना र विद्युत प्राधिकरण जुम्लाले पारिश्रामिक नपाएपनि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । ०६४ सालदेखि साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित घुघुत्ति जलविद्युत जेठ तेस्रो सातादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा जुम्लामार्फत सञ्चालित छ ।
साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिले असोज ०७६ देखि १७ जेठ ०७७ सम्मको पारिश्रामिक नदिएको र १८ जेठदेखि असोजसम्मको विद्युत प्राधिकरणले नियुक्ति र पारिश्रामिक उपलव्ध नगराएको विद्युत कर्मचारी हकहित तर्दथ समिति जुम्लाका अध्यक्ष मदनकुमार महतले बताए । उनले भने दुवै कार्यालयले कर्मचारीलाई कोभिडको बेलासमेत रातदिन खटायो तर कर्मचारको पेट र तिनका कर्मचारी पनि छन्, कसरी खाए होलान र काममा जोताउन सक्यौ भन्ने कुरा सोचेको छैन ।
कोभिडको बेलामा काम गर्ने सिलसिलामा धेरै कर्मचारी संक्रमित पनि भए । ज्यूज्यान धरापमा राखेर उज्यालो दिनकै लागि कोभिडको रापमा भोको पेटमा खटाईयो । उनले भने चाँडपर्व पनि नजिकिन थाल्यो तर कर्मचारीका विषयमा दुवै कार्यालय बेखबर छन् ।
साना जलविद्युत उपभोक्ता समिति र विद्युत प्राधिकरण जुम्लालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै तीन दिनसम्म समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । कर्मचारीको समस्यालाई बेवास्था गरिएको खण्डमा असोज ३० गतेदेखि विजुली बन्द गर्नेसमेत चेतवानी दिएका छन् ।
तत्कालिन साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बुढ्थापाका अनुसार अहिले समितिको खातामा रकम नभएको कर्मचारीको बाँकी तलब उपलव्ध गराउन नसकिएको हो । विद्युत गृहमा नयाँ मेसिन जडान गर्ने क्रममा समितिको ४५ लाख रुपैया खर्च भयो । नयाँ मेसिन जडानका लागि भारतीय सहयोग दुई करोड ६३ लाख पाप्त भयो तर तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियरले तीन करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि समितिको ४५ लाख खर्च हुन पुगेको हो ।
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गौरब पाण्डेका अनुसार लामो समयदेखि पारिश्रामिक नपाएपछि कर्मचारीलाई समस्या भएकै छ । यसमा कार्यालयको तर्फबाट प्राधिकरणको पदेश कार्यालय देखि संघीय कार्यालयसम्म रिपोटिङ भएको छ । तथापी कोडिभ र प्राधिकरणको निर्देशक परिर्वतन भएपछि काममा ढिला भएको हो । उनले भने अहिले फाईल अर्थ निर्देशनालयमा रोकिएको छ । फेरि आजको ध्यानाकर्षण पत्र संलग्न गरी प्रदेश र संघीय कार्यालयमा पुन ः जानकारीका लागि पठाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज २७ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस