इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र थापामाथिको कारवाहीबारे लिखित जवाफ दिन पनि आदेश दिएको छ । गत वैशाख २९ गते हुने भनिएको सरकार गठनसम्बन्धी दावीमा प्रदेशसभा सदस्य थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने मुख्य कारण देखाई उनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने इजलासको ठहर छ ।
इजलासले सांसद थापालाई प्रदेशसभा बैठकमा नियमित रुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २३ गते आइतवार
