कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका नाममा पूर्ववर्ती सरकारले राज्यकोष मनलाग्दी दोहन गरेको भेटिएको छ । आम नागरिक महामारी चपेटामा आकुल ब्याकुल भइरहँदा सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म ‘ब्रह्मलुट’ नै मच्चाइएको पाइएको छ ।
नेपालमा कोरोना महामारी फैलिएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गरेको थियो । महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका नाममा २०७७ असार मसान्तसम्म गरेको खर्चबारे महालेखाले लेखापरीक्षण गरेको हो । ओली असार २८ गते सत्ताच्युत भएका थिए ।
अनियमितता : न गनिसाध्य, न भनिसाध्य
महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा पूर्ववर्ती सरकारले पूर्वतयारीदेखि समन्वयसम्म कमजोरी त ग–यो नै, असार मसान्तसम्म गरेको १३ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको यकिन हिसाबसमेत गोलमटोल पारेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा माथि उल्लेखित रकम खर्च गरेको उल्लेख भए पनि लेखापरीक्षण गर्दा १६ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा किटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि ल्याइएको बजेटमा कोरोना नियन्त्रणतर्फ सरकारले ५ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । असार मसान्तसम्म सरकारले विनियोजित बजेटमध्ये ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो ।
२०७६ चैत ९ गते पूर्वप्रम ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । सो कोषमा २०७७ असार मसान्तसम्म २ अर्ब ३९ करोड २९ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । कोषमा जनस्तरबाट समेत चन्दा उठाउने अभियान सरकारले चलायो ।
कोषको १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ओली सरकारले नै खर्च गरेको हो । यो कोष त्यही हो, जसमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हुने गरी ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गर्यो । तर, बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा खरिद सम्झौता गरी करोडौँ रुपैयाँ रकम भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लागेपछि ओली सरकार सो सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भएको थियो ।
यत्तिका रकम खर्च गरेको पूर्ववर्ती सरकारले महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा पर्याप्त पूर्वतयारी नै नगरेको, महामारी फैलन थालेपछि मात्र आवश्यक खरिद थाले पनि मितव्ययी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले नगरेको, एकैपटक हजारौँ नागरिक सीमा नाकामा अलपत्र पर्दा पनि स्वदेश प्रवेशमा निकै कमजोरी गरेको, राहत र पुनःस्थापनाका काम व्यवस्थित र समन्यायिक नबनाएको, कोरोना नियन्त्रणका नाममा गरिएको खर्चबाट खरिद गरिएका सामग्रीको गुणस्तरसमेत सुनिश्चित नगरेको र अनियन्त्रित तरिकाले खर्च गरी स्थानीय तहबाट राहत वितरण गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा कोरोना महामारी फैलिएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गरेको थियो । महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका नाममा २०७७ असार मसान्तसम्म गरेको खर्चबारे महालेखाले लेखापरीक्षण गरेको हो । ओली असार २८ गते सत्ताच्युत भएका थिए ।
अनियमितता : न गनिसाध्य, न भनिसाध्य
महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा पूर्ववर्ती सरकारले पूर्वतयारीदेखि समन्वयसम्म कमजोरी त ग–यो नै, असार मसान्तसम्म गरेको १३ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको यकिन हिसाबसमेत गोलमटोल पारेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा माथि उल्लेखित रकम खर्च गरेको उल्लेख भए पनि लेखापरीक्षण गर्दा १६ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा किटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि ल्याइएको बजेटमा कोरोना नियन्त्रणतर्फ सरकारले ५ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । असार मसान्तसम्म सरकारले विनियोजित बजेटमध्ये ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो ।
२०७६ चैत ९ गते पूर्वप्रम ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । सो कोषमा २०७७ असार मसान्तसम्म २ अर्ब ३९ करोड २९ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । कोषमा जनस्तरबाट समेत चन्दा उठाउने अभियान सरकारले चलायो ।
कोषको १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ओली सरकारले नै खर्च गरेको हो । यो कोष त्यही हो, जसमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हुने गरी ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गर्यो । तर, बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा खरिद सम्झौता गरी करोडौँ रुपैयाँ रकम भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लागेपछि ओली सरकार सो सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भएको थियो ।
