जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिम बहादुर शाहीले बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसनी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
यूवामैत्री नीति निर्माण,यूवा परिचालन, स्रोत साधन सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन,सिमा नाकामा कडाई, र सेचतना मुलक कार्यक्रममा जोड दिएर लागु औषध दुव्र्यसनी नियन्त्रण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बुधबार जुम्लामा आयोजित लागुऔषध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेशस्तरी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै कानुन मन्त्री शाहीले दण्ड जरिवाना र सजाय दिने नीति निर्माण गरेर मात्रै लागु औषध दुव्र्यसनी नरोकिने भन्दै चेतना विकासमा जोड दिन आबश्यक रहेको बताए ।
नीति निर्माण भएपनि बढ्दो बेरोजगारी,अभिभावकको लापरबाहि,युवामैत्री नीतिको अभाव,विकासमा यूवा सहभागिताको कमी लगायतका कारणले लागु औषधको प्रयोग बढेकोले रोजगारी सृजना संगै गाउँगाउँमा चेतना विकासका कार्यक्रम लिएर जान अनुरोध गर्नुभयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो,“चेतनाको विकास बिना लागु औषध दुर्वयसनि अन्त्य सम्भव छैन् । नागरिक समाज,राष्ट्सेवक कर्मचारी,जनप्रतिनिधि,प्रहरी प्रशासन,शिक्षक विद्यार्थीले लागु औषध विरुद्धको अभियान चलाउनुहोस । लागू औषधको प्रयोग गलत हो भन्ने मनैदेखि भावना जाग्ने खालका जनचेतना मुलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ ।”
साथै जुम्लाको प्रहरी प्रशासनलाई लागु कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निर्भिक रुपमा औषध नियन्त्रणमा लाग्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लाल बहादुर सार्कीले लागु औषध मदिरा नियन्त्रणका लागि साँझा अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सचेतना बृद्धि देखि नीति अनुसार कारबाहि गर्ने तर्फ पनि जोडदिन उहाँको सुझाब छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाँईले पाँच वर्षको अवधिमा जुम्लामा २० वटा लागुऔषध दुव्र्यसनी विरुद्धको मुद्धा दर्ता भएको बताउनुभयो । नागरिकको सहयोग बिना प्रहरी एक्लैले जनशक्ति,स्रोत सधान अभावका बीच कुनै पनि घटना न्युनिकरण गर्न नसक्ने भएकोले सबै हातेमालो गरेर लागुऔषध,मदिरा,बालबिवाह,छुइप्रथा विरुद्ध जुट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
तथ्यांकमा यस्तो छ,लागुऔषध प्रयोग
विकास संगै नेपालमा लागु औषधको उत्पादन,ओेसार पोसार,बिक्रि र प्रयोग बढ्दै गएको छ । लागु औषध दुव्र्यसनीबाट बेलैमा यूवालाई जोगाउन नकेमा भविष्यमा ठुलो जशक्तिलाई सुधारगृहमा राख्नु पर्ने अबस्था आउने संघिय गृहमन्त्रालय लागु औषध नियन्त्रण महाशाखाका उपसचिव गोर्कण प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उपाध्यायले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला लागु औषध दुव्र्यसनीको प्रयोगबाट अछुतो नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा (अफिम,कोकिन र गाँजा) मुख्य लाई लागू औषधका रुपमा लिने गरिएको छ ।
उनले भने,“नेपालमा लागू औषध नियन्त्र ऐन २०३३ जारी छ । तर नेपालको ७१ प्रतिशत यूवा कुलतमा फसेको तथ्यांक छ । फसेका मध्य ७० प्रतिशत बेरोजगारी छन् । यसलाई अन्त्य गर्न यूवामैत्री नीति निर्माण,रोजगार सृजना र सेचतना विकासको विकल्प छैन् ।”
औसतमा १९ देखि २५ वर्ष उमेरका युवायुवती कुलतमा फसेको तथ्यांक छ । गलत संगत,देखासिकी,बेरोजगारी,अभिभावकको निगरानी नहुनु र चेतनाको कमीले यूवा कुलतमा फस्न बाध्य रहेका छन् ।
नेपालका २६ हजार कैदीहरु मध्य २१ प्रतिशत कैदीहरु लागू औषध ओसार पोसारको कसुरमा जेल जीवन बिताईरहेको छन् । हाल नेपालमा १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक छ । हाल नेपालमा २ सयवटा सुधार गृह सञ्चालित छन् । जसले कुलतमा फसेका यूवालाई परामर्श दिने गरिरहेका छन् । तर सरकारी लगानीका एक पनि सुधार गृह छैनन् ।
तीन तहका सरकारले लागु औषध दुव्र्यसनी विरुद्धका कार्यक्रम नगरेमा २०३० सम्म नेपालमा ४३ प्रतिशत लागुऔषधको प्रयोग बढ्ने र ठुलो जनशक्ति कुलतमा फस्ने मन्त्रालयको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
अब माग घटाउने,उपचार तथा पुर्नस्थापना,जोखिम न्युनिकरण,सोध र विकास र सहकार्य साझेदारि र स्रोत परिचालन सेचतनाका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्नेमा उपससचिव उपाध्याले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय डिएसपी गणेश बमले कर्णालीका १० वटै जिल्ला लागु औषध दुव्र्यसनीको जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।
रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा अबैध अफिम खेती हुनु, लागु औषध व्युरोमा ६ जना मात्रै जनशक्ति हुनुले कर्णालीमा लागु औषध नियन्त्रणमा परिणामुखी काम नभएको बताउनुभयो । यदपी सिमित स्रोत साधनका बीच मुद्धा दर्ता,पक्राउ र जेकजाँचको काम नियमित भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आव २०७६÷७७ कर्णालीका ७ जिल्लाबाट १ सय २३ जनालाई पक्राउ गरिएको र ६५ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै आव २०७७÷७८ मा १ सय ३६ जना पक्राउ र ७० वटा मुद्धा दर्ता भएका ।
भने, २०७८÷७८ हाल सम्म १ सय ३० जना पक्राउ र ३० वटा मुद्धा दर्ता भएको डिएसपी बमले जानकारी दिनुभयो ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा भईरहेको अबैध अफिम खेतीले कर्णालीमा लागु औषधको प्रयोग बढेको उहाँको भनाई छ । हाल कर्णालीमा ५ वटा सुधार केन्द्र सञ्चालनरत अबस्थामा छन् ।
