जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सभामा टेबुल भई पारितको चरणमा रहेको ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’स्थापना गर्न बनेको विद्येयक रोक्न सत्तापक्षबाटै चलखेल भएको छ । सभामा सैदान्तीक छलफल सकेर दफाबार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा रहेको उक्त विद्येयक फिर्ता गर्न सत्ता पक्षकै मन्त्रीदेखि सांसदहरुले चलखेल गरेको पाइएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर थापाले प्रदेश सभा बैठकमै ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’ विद्ययक सरकारले फिर्ता लिने बताएपछि विद्येयक रोक्न सत्तापक्षकै चलखेल भएको देखिन्छ ।
पाँच पटक प्रतिपक्षका सांसद समितिको बैठकमा अनुउपस्थित हुँदा कोरम नपुगेर छलफल प्रभावित भएको थियो । कर्णालीमै बैज्ञानिक जन्माउने,जडिबुटीको उचित प्रशोधन गर्ने, र अध्यायन,अनुसन्धान तथा अन्बेषण गर्ने उद्देश्य बोकेको विद्येयकलाई सरकारलेनै षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट फिर्ता गर्न खोजिरहेको सांसद नरेश भण्डारीले बताउजुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभामा सांसद भण्डारीले ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’ र सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण गरी २ वटा गैरसरकारी विद्येयक दर्ता गराएका छन् । संघियताको एतिहासमा गैरसकारी विद्येयक दर्ता गर्ने सांसद भण्डारी पहिलो हुन् ।
भण्डारी भन्छन,“सरकारले विद्येयकको दुरदृष्टी र महत्व नबुझी फिर्ता लिने चलखेल गर्दै छ । कर्णालीलाई शैक्षिक हब बनाउने विद्येयकको मर्म माथि हुन थालेको प्रहार किर्माथ स्वीकार्य हुन्न । नयाँ प्रावधान अनुसार सरकारले विद्येयक फिर्ता लिएपनि समितिको बहुमतले पारित गरेर सदनमा पठाउनु पर्छ । भने, प्रदेश सभामा पनि बहुमतले फिर्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा बहुमत नजुट्दा विद्येयक फिर्ता हुन्न त्यसैले मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री सम्म विद्येयक फिर्ता नलिन अनुरोध गरेको छु । यदपी,फिर्ता भए फरक कदम चाल्न बाध्य हुने छौ ।”
विद्येयक फिर्ता नलिन र अघि नबढाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीसंग तीन पटक भेटघाट र छलफल उनहाँो भनाई छ । मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले भण्डारी संगको भेटमा विद्येयक फिर्ता लिनेबारे सामाजिक विकास मन्त्रीलाई आफुले आधारिक कुनै कुरा नगरेको बताए । अत्याआबश्यक विद्येयकलाई सरकारले प्रथामिकता दिने उल्लेख गर्नभयो । तर सामाजिक विकास मन्त्रीले बारम्बार विद्येयक फिर्ता हुने बताई रहेका छन् ।
यता माओबादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले कर्णाली सरकारले विद्येयक फिर्ता लिएमा विरोध जनाउने निर्णय समेत गरेको छ । सत्तापक्षकै मन्त्रीले विद्येयक फिर्ता हरप्रयास गर्नु,प्रतिपक्षले समितिमा छलफल गर्न नमान्नुले विद्येयक अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
कर्णालीलाई अध्यायन,अनुसन्धान र अन्बेषणको हबका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विद्येयकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने भनेपछि नागरिक स्तरबाट अर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
विष्लेशक रामसिंह रावल भन्छन,“‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’ विद्येयक कुनै पनि हालतमा पारित हुनुपर्छ । यदपी विद्येयकका अपुष्ट बुँदा संशोधन गरिनु पर्छ । समितिमै छलफलका क्रममा रहेको विद्येयकलाई फिर्ता गर्ने सम्मको राजनीतिक चलखेल घिन लाग्दो भयो । अब नागरिक अगुवा जाग्नु पर्छ ।”
२०६४ को निर्वाचन जितेपछि सांसद भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा स्थापनाका लागि गैरसरकारी विद्येयक दर्ता गरेका थिए । तर पछि सरकारले स्वामित्व लिएर जुम्लामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्यो । विगतमा उपचार भन्दा पोष्टमार्टमका लागि डाक्टर कुर्ने कर्णालीले अहिले मुलुकलाई विशषज्ञ डाक्टर र उपचार दिन थालेको छ ।
यस्तै पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनापछि कर्णाली प्रदेशलगायत हिमाली क्षेत्रका कृषि वन, जडिबुटी, ऊर्जा, पर्यटनको अध्यायन,अनुसन्धान र अन्बेषण केन्द्रका रूपमा समेत विकास हुने छ । स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित कर्णालीका छोराछोरीले अब जुम्लामै हरेक विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछन् । आविष्कार गर्ने छन् ।
