जुम्ला । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दुर्गमका मिडिया प्रति राज्य अझै उत्तरदायी हुन नसकेको बताउनुभयो । मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र प्राप्तीपछि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषय अझै पेचिलो बन्ने नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
शुक्रबार जुम्लामा प्रेस काउन्सील नेपालको आयोजना तथा पत्रकार महासंघ जुम्लाको समन्वयमा आयोजित पत्रकारहरुका लागि आचारसंगिता तथा जाँगर कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्को चौथो अंगका रुपमा रहेको मिडिया क्षेत्रलाई राज्यले अपेक्षित रुपमा प्रोत्साहन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“दुरदराजका पत्रकारहरुको क्षामता अभिबृद्धि,न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण,समानुपातिक विज्ञान वितरण,जस्ता सवालमा सरकारसंग नियमित पैरबी भईरहेको छ । मिडिया र मिडियाकर्मीको पेशागत सुरक्षाका निम्ती नीतिगत रुपमा काम गर्दै छौ । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । तथापी पत्रकार महासंघले दुरदराजका पत्रकारहरुका पिडा संबोधन हुनेगरी कामगर्दै आएको छ । तर सरकारले मिडियामा संघियता लागु गरेको छै् ।”
न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष संगिता खड्काले दुर्गममा बसेर अभावका बीच पत्रकारिता गर्ने श्रमजीविहरुको हितका लागि पनि तत्तकालै ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन’ कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । साविक कर्णालीलाई लक्षित गर्दै निकट भविष्यमै क्षामता विकासको कार्यक्रम गर्ने र न्युनतम पारिश्रमिक प्राप्तीका लागी सरकार तथा मिडिया हाउससंग निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सील नेपालका बोर्ड सदस्य गोविन्द पाण्डेले पछिल्लो समयमा नेपाली मिडिया अनियन्त्रीत हुदै गएकोले सच्चीनु पर्ने आबश्यकता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“आचारसंहिता पालनामा कोहि पत्रकार चुक्नु हुदैन् । पत्रकारिताका मुल्यमान्यतालाई टेकेर लेखीने समचार,दुरदराजका बास्तविकता माथि लेखीने समचार मुलुकको नीति निर्माण टेवा पुग्छ । जुम्ला सहितका दुर्गम क्षेत्रका पत्रकारहरुको क्षामता विकासमा काउन्सीले विशेष कार्यक्रम गर्ने छ ।”
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे,प्रेसकाउन्सीलका पुर्वसदस्य मनऋषि धिताल,मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाही लगायतका बक्ताले दुर्गमका पत्रकारले भोग्दै आएका समस्या प्रति राज्य अनुदार हुनु समग्र लोकतन्त्र माथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
जुम्लाका पत्रकारहरुल् वर्षभरीको कमाईले एकसरो लुगाफाटो गर्ने स्थिती नहुने,राष्ट्यि मिडियाले श्रम शोषण गर्ने,नियमित पारिश्रमिक नपाउने,पत्रकार महासंघ केन्द्र,प्रदेश,पारिश्रमिक निर्धारण समिति लगायत निकायले समेत पत्रकार पिडामा मलम लगाउन नसकेको दुखेसो पोखेका थिए ।
जुम्ली पत्रकारहरुका दुखद र पिडा प्रति समग्र मोफसलका मिडिया प्रति राज्य उत्तरदायी नभए सम्म नेपाली मिडिया नफष्टाउने र समृद्ध मुलुक बनाउन समेत नसकिनेमा बरिपठ पत्रकार तथा काउन्सीलका पुर्वसदस्य मनक्रषि धिताललको भनाई छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र बहादुर शाहीले दुर्गमका पत्रकारहरुको क्षामता विकास बिना यहाँका बास्तविक विषयवस्तु अझै राष्ट्यि स्तरको बहसका रुपमा उजागर नहुने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको सदस्यता सुद्धीकरणको विषयमा केन्द्र र प्रदेशले नचाहेसम्म जिल्लाले मात्र अभियान चलाएर सुद्धीकरण नहुनेमा जोड दिनुभयो । यदपी, जुम्ला शाखा क्रियाशील पत्रकाहरुकै थलो बनाउने पक्षमा आफु रहेको अध्यक्ष शाहीले दाबी गर्नुभयो ।
पत्रकार आचारसंहिता जागरण कार्यक्रम काउन्सीलका प्रबक्ता दिपक खनालले नेपाली मिडियाको विगत,वर्तमान अबस्था,पछिल्लो समयमा बढ्दो आचारसंगिता उलंघनका घटना लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । काउन्सीलमा चालु आवको हालसम्म आचारसंगिता विपरित समचार संम्प्रेषण गर्नेहको लहर बढीरहेकोले नियमन,अनुगन,तथा आचारसंगिताबारे प्रशिक्षण गर्न ७७ वटै जिल्लामा पुग्ने पुर्व योजना अनुसार जुम्लामा पुगेको उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा जुम्लाका ४५ जना पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
