जुम्ला — मानव अधिकारको संरक्षण, उल्लङ्घनका घटनाको पहिचान तथा पीडितको न्यायका पक्षमा पैरवी गर्ने युवाहरूलाई थप सक्षम र सुरक्षित बनाउने लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको पाँचदिने तालिम सम्पन्न भएको छ।

ग्रामीण युवा अभियान नेपाल (रोयम नेपाल) को आयोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्य तथा AEIN को सहयोगमा सञ्चालित तालिममा कर्णालीका १० जिल्लाबाट २० जना युवा सहभागी भएका थिए। प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जनाका दरले सहभागी भएका युवालाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीदेखि घटनाको अभिलेखीकरणसम्मका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो।

तालिममा मानव अधिकार रक्षकहरूले कार्यक्षेत्रमा भोग्न सक्ने चुनौती, सम्भावित जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनका उपायबारे छलफल तथा अभ्यास गरिएको थियो। व्यक्तिगत, संस्थागत, डिजिटल र मनोसामाजिक सुरक्षा, जोखिम विश्लेषण, घटनाको पहिचान, तथ्य तथा प्रमाण सङ्कलन र दस्तावेजीकरण तालिमका मुख्य विषय थिए।

समापन समारोहमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मुरारीप्रसाद खरेलले मानव अधिकारको रक्षा कुनै एक संस्था वा व्यक्तिको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै यस अभियानमा युवा पुस्ताको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए। अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मौन बस्नुभन्दा तथ्य र प्रमाणसहित आवाज उठाउनु महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले समुदायमा मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्न, उल्लङ्घनका घटनाको निगरानी गर्न र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन युवाहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
रोयम नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक सन्तोष विकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील युवाहरूलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण र आवश्यक सीप प्रदान गर्नु तालिमको उद्देश्य रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै, आयोगका प्रशिक्षक दीपेन्द्र सिंह र रोयम नेपालको केन्द्रीय कार्यालयका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयोजक हिक्मत अधिकारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको व्यावसायिक क्षमता र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता युवा मानव अधिकार रक्षक सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष पूजा दमाईले गरेकी थिइन्। उनले तालिमबाट सिकेका कुरा व्यवहारमा उतार्दै मानव अधिकार संरक्षणको अभियानलाई गाउँ तथा समुदायस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा पत्रकार प्रभुराम पाण्डेलगायतको पनि सहभागिता थियो।
पाँचदिने तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई सहभागी युवाहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाविरुद्ध निगरानी, खबरदारी र पीडितको न्यायका पक्षमा गरिने पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।




