जुम्ला । जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका वडा नं ५ निवासी माधव प्रसाद चौलागाँईले वन तथा वाताबरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय दिन पुरा भएको छ । जेन्जी आन्दोलनपछि गठन भएको नागरिक सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्री चौलागाँईले जिम्मेवारी पाएका थिए ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनको अवधिमा भएका मुख्य उपलब्धी मन्त्री चौलागाँईले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री चौलागाँईले सय दिनमा मुख्य ५७ उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् ।
नीतिगत सुधारदेखि वाताबरण संक्षरण,उधोग कलकारखानाको व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा गरेका ५७ उपलब्धी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तो छ सयदिनको उपलब्धीको पूर्णपाठ
निर्धारित फागुन २१ भित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित बनेको यस सरकारमा, हामीले २०८२ पुस २६ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्दै यस जिम्मेवारी ग्रहण गर्दा, नवयुवाहरूले अपेक्षा गरेको सुशासन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ढिलासुस्तीको अन्त्य तथा इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हाम्रो मुख्य दायित्व थियो। सीमित समयलाई मध्यनजर गर्दै छोटो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढ्यौं।
यस क्रममा, हामीले पहिलोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका कर्णालीका युवाहरूलाई समेट्दै “टिम कर्णाली” निर्माण गर्यौं। यसले उनीहरूलाई शासन सञ्चालनको प्रक्रिया नजिकबाट बुझ्ने, प्रणालीभित्र रहेका चुनौतीहरू पहिचान गर्ने र समाधानका उपायहरूबारे अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्यो।
कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय र साझा बुझाइ कायम गर्दै लामो अनुभव र नवीन दृष्टिकोणको संयोजनमार्फत लक्ष्य प्राप्ति अघि बढाइयो। हामीले छोटो समयमा सम्पन्न गर्न सकिने सिघ्र सुधारका क्रियाकलापहरु (Action Plan) बनाई त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दियौँ। ती सिघ्र सुधारका क्रियाकलापहरुको योजना बनाइ कार्यान्वयन हुँदा नै हामीले महत्वपुर्ण उपलब्धी हासिल भएको ठानेका छौँ।
विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाइयो भने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा कृषि हानिकारक वन्यजन्तुजस्ता जनसरोकारका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्यौँ। सीमित समय र जिम्मेवारीका बाबजुद, वन नियमावली संशोधन, संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन, कार्बन व्यापार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना लगायतका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू मार्फत संरक्षण र विकासबीचको असन्तुलन कम गर्ने प्रयास गरियो।
यस अवधिमा मात्र ५८ वटा महत्वपूर्ण नीतिगत, कानूनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत सुधारका क्रियाकलापहरुभए। वातावरणीय सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले वायु गुणस्तर, औद्योगिक उत्सर्जन, इँटा तथा सिमेन्ट उद्योग लगायत क्षेत्रमा ५ वटा नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरिएका छन् भने कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृति र वन नियमावली संशोधनसहित महत्वपूर्ण कानूनी सुधारहरू भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनतर्फ पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कार्बन व्यापार तथा REDD+ संयन्त्रमार्फत भविष्यमा ठूलो आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरिएको छ, जसका लागि कार्बन रजिष्ट्री र MRV प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै, भारतसँग जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी समझदारी भएको छ।
पूर्वाधार विकासलाई सहजिकरण गर्ने दिशामा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यस अवधिमा ६ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र २१ वटा आयोजनाको कार्यसूची स्वीकृत गरिएको छ भने वन क्षेत्र उपयोग सम्बन्धी निर्णयमार्फत ७९.६१ हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आवश्यक पूर्वाधार आयोजनालाई मार्ग प्रशस्त गरिएको छ।
हामीले स्थलगत निरिक्षण, स्थानीय समुदायसँग अन्तरक्रिया, सम्बन्धित निकाय र विकास साझेदारसँग छलफल गर्दै नीति, योजना र परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्यौं। वन र वातावरण संरक्षण नै विकासको बाधक हो भन्ने भाष्यका सम्बन्धमा गहिराईमा पुगी समाधानतर्फ लैजान हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयसँग उच्चस्तरिय समन्वय र समस्या समाधान बैठक गर्यौँ। यसबाट विकास र संरक्षका सवालमा सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरुको साझा बुझाइ निर्माण गरी जटीलताहरुको आवश्यक समाधानको पहल भयो।
हाम्रो अनुभवबाट वन, उर्जा, पूर्वाधार, जलस्रोत, कृषि र पर्यटनसँग नियमित समन्वय, साझा कार्ययोजना, अन्तर–संस्थागत तालमेल र समन्वय फोरमको स्थापना आवश्यक देखियो। नीति र कानुनी संरचना समय–समयमा समीक्षा तथा अद्यावधिक गरिनु पर्ने, SOP, Monitoring & Evaluation प्रणाली र डिजिटल डेटा व्यवस्थापन अवलम्बन गर्नुपर्ने महसुस गर्यौं।
हामीले कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि, युवा नेतृत्वको संलग्नता, तालिम, mentoring, coaching र अनुभव आदान–प्रदानका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ लियौं। GIS, वेब पोर्टल, MRV प्रणाली, डिजिटल रिपोर्टिङ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकसामु जानकारी प्रवाह गर्नु प्रभावकारी उपायको रूपमा देखियो। वन डढेलो, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, बाढी र अन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि रेड कार्यान्वयन, बीमा प्रणाली, early warning system र स्थानीय स्तरमा जनचेतनाको आवश्यकता रहेको पायौँ।
हामीले महसुस गर्यौं कि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय र साझा बुझाइ भए छोटो अवधिमै पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। संरक्षणलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्दै विकासमा बाधा नपुग्ने गरी दीगो र सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।
आगामी नेतृत्वले संस्थागत स्मृति, अन्तर–संस्थागत तालमेल, दीगो योजना, रणनीतिक प्राथमिकता, कर्मचारी क्षमता विकास, डिजिटल प्रणाली र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।यस मन्त्रालयबाट विदा हुँदै गर्दा हामीले आगामी नेतृत्वलाई १०० दिनको समयमा गरेको उपलब्धि, सिकाई र आवश्यक सुधारका सुझावहरु हस्तान्तरण गर्ने योजना समेत बनाएका छौँ।
मुख्य उपलब्धिहरू (Key Achievements)
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि, सीमित समयावधिलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत सुधार, विकास आयोजना सहजिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यहरू अघि बढाइएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई केन्द्रमा राख्दै मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कार्यसम्पादन भएका छन्। यस अवधिमा सम्पन्न गरिएका प्रमुख उपलब्धिहरू देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ।
1) नीतिगत तथा कानूनी सुधार:
1. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२/०८/१५ गते कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत भएको छ। (मिति २०८२/०८/२२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित)।
2. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र वातावरण प्रभाव अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धित रोकिएर रहेका विकास,निर्माण, जलविद्युत र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धी कामहरूलाई नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२/०८/०८ को निर्णयअनुसार सहजिकरण गरिएको छ।
3. पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनालाई सहजिकरण गर्ने गरी वन नियमावली, २०८२ को तेस्रो संशोधन भएको छ। (मिति २०८२/१०/०८मा राजपत्रमा प्रकाशित)
4. वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भएको।
5. उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा जडान भएका ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भएको।
6. इँटा उद्योगको चिम्नीबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ, चिम्नीको उचाइ तथा इँटा उद्योगको सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भएको।
7. सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ–धुलो तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भएको।
8. औद्योगिक फर्नेसको सञ्चालन, त्यसबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भएको।
9. वन विकास कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मिति २०८२/०९/२३ मा स्वीकृत भएको ।
10. तराई भू-परिधिका १३ वटा जिल्लाको लागि विश्व वैङ्कलाई विक्री गरेको कार्वन उत्सर्जन कटौतिबाट प्राप्त लाभको वितरणका लागि Benefit Sharing Plan (मिति २०८२/०६/२९) मा स्वीकृत ।
11. नेपाल सरकारले जङ्गली रातो बाँदर र बँदेललाई १ बर्षको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी (मिति २०८२/१०/२९मा) कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको ।
12. मिति २०८२/११/१३ गते नेपाल र भारत सरकार बीच जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) भारतको नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको।
13. मिति २०८२/११/१५ गते “वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता मैत्री र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना (२०८२-९१)” मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको। स्वीकृत यस रणनीति तथा कार्यान्वयन योजनाको मिति २०८२/११/२९ गते विमोचन तथा सार्वनजिकिकरण र अभिमुखीकरण कार्य सम्पन्न भएको ।
14. मिति २०८२/०८/२६ र २७ मा नेपालमा पहिलोपटक बाह्य मिचाहा प्रजाति (Invasive Alien species)नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी यसको नियन्त्रण सम्बन्धी १८ बुँदे घोषणापत्र सर्वसम्मत रुपमा जारी गरी कार्यान्वयनमा गएको ।
15. छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज (मुगु जिल्लाको ८४३ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल) र यसको वरिपरिको १७७ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई मध्यवर्ति क्षेत्र तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको ।
16. वन्यजन्तुको परस्थानीय संरक्षण, संरक्षण शिक्षा, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, वन्यजन्तुको उद्धार, घाइते र रोगी बन्यजन्तुको औषधि, उपचार, स्याहार सुसार तथा व्यवस्थापन गर्न चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को मस्यौदा तयार भएको।
17. वन्यजन्तुको आखेटोपहार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तयार भएको ।
2) बैदेशिक सहयोग समन्वय तथा परिचालन सम्बन्धीः
18. Operational Partners Agreement between Ministry of Forests and Environment, the Ministry of Industry, Tourism, Forests and Environment, Sudurpaschim and Food and Agriculture Organization of United Nations for the implementation of the project “Restoration of the forests and mountain ecosystem (ReFAME) in Far West Nepal” of USD 2.4 million (on 30 October 2025).
19. गैरकानूनी वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध दक्षिण एशियाका आठ देशहरू सम्मिलित अन्तरसरकारी निकायका रूपमा रहेको साउथ एसिया वाइल्डलाइफ इनफोर्समेन्ट नेटवर्क (SAWEN) र नेपाल सरकारको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयविच Headquarters Agreement सम्पन्न भएको (30 November 2025)।
20. Signed program implementation agreement for Energy for Development (EfD) program on 11 November 2025(with Norway).
21. Adaptation Fund अन्तर्गत कर्णाली र सुदूर-पश्चिम प्रदेशमा कार्यानवयन गर्ने गरी USD 10 million को “Improving food system resilience of vulnerable communities in Nepal through community-based adaptation” परियोजनाको विस्तृत आयोजना दस्तावेज तयार गरी पेश Adaptation Fund Board मा पेश गरिएको।
22. GEF 8 बाट ४.४९ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबाट सञ्चालन हुने Managing Tiger Interface in Nepal परियोजनाको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र WWF Nepal बिच मिति २०८२/१०/२६ मा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको।
23. विश्व बैंकसँग USD ५७ मिलियनको Nepal Clean Air Prosperity Project का लागि अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सफलतापूर्वक वार्ता सम्पन्न गरेको (मिति २०८२/१०/०८)।
24. तराई भूपरिधि क्षेत्र उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो किस्ता बापतको अमेरिकी डलर ९.४ मिलियन बराबरको नेपाली रुपियाँ वन विकास कोषमा जम्मा भएको ।
25. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार माननीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा २०२५ नोभेम्बर १० देखि २१ सम्म ब्राजिलको बेलेम शहरमा आयोजित ३०औं जलवायु सम्मेलनमा नेपाल सकृय सहभागी भई जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा नेपालको धारणा प्रष्ट राख्न सफल भएको । आगामी जुनमा विश्वव्यापीस्तरको Mountain and Climate Change सम्बन्धी सम्वादको कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय भएको ।
26. तराई भूपरिधिको दोस्रो चरणको कार्बन क्रेडिट विक्रीको MRV report-2025 तयारी सम्पन्न र LEAF Coalition को TRMR-2022-2026 Report तयारी कार्य सम्पन्न भएको ।
27. जलवायु अनुकुलनशील जिवनयापन सुविधा कार्यक्रम (Local Climate Adaptive Living (LoCAL) Facility) कार्यक्रमका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र UNCDF विच भएको सम्झौता अनुसार स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लुम्विनी प्रदेशका ५ वटा स्थानीय तहहरु र वन तथा वातावरण मन्त्रालय विच सम्झौता सम्पन्न भएको ।
28. नेपाल सरकार र इमर्जेन्ट (EMERGENT) बीच कार्बन व्यापार सम्बन्धी LEAF Coalition- ER program अन्तर्गत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशको ४० लाख टन कार्वन क्रेडिट विक्रीका लागि करीव ५५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने गरी Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) सम्झौता (मिति २०८२/१०/९ मा) सम्पन्न भएको।
29. UNESCO बाट प्रस्तावित International Climate Initiative (IKI) Large Grant अन्तर्गत “From Invasion to Innovation: Community-Led IAS Management for Biodiversity and Livelihood Protection in Nepal” शिर्षकको परियोजनाको अर्थ मन्त्रालय बाट सहमति लिई Endorsement Letter प्रदान गरिएको।
30. कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला र सुदूरपश्चिमका २ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयार गरिएको विस्तृत परियोजना दस्तावेज (Detail Project Report-10 मिलियन युएसडलर)- Improving food system resilience of vulnerable communities in Nepal through community-based adaptation अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा Adaptation Fund Board सचिवालयमा पेश गरिएको।
31. LDC Initiative for Effective Adaptation and Resilience (LIFE–AR) मञ्चमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा प्रस्तावित सहयोग प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट त्रिपक्षीय सम्झौता (MOU) प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरिएको।
32. UNDP Implementing agency हुने गरी तयार गरिएको “Building the Resilience of Persons with Disabilities to Cope with Climate Change in Asia” क्षेत्रीय आयोजनाको अवधारणापत्रलाई अनुकूलन कोषमा पेश गर्ने Endorsement पत्र उपलब्ध गराइएको ।
33. Kathmandu University बाट Technical and economic feasibility study for Integrated Cement and Green Hydrogen based Urea Production in Nepal विषयक TA प्रस्ताव UNFCCC CTCN मा endorsement गरिएको।
34. Alternative Energy Promotion Centre (AEPC) का ८ वटा CDM परियोजनाहरूलाई UNFCCC को Article 6.4 mechanism अन्तर्गत लैजाने कार्य सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिएको छ, जसबाट नेपालका परियोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा सूचीकृत हुन सहजीकरण गरेको ।
35. कर्णाली तथा कोशी प्रदेशमा समेत कार्वन सेवावाट प्राप्त लाभ पुग्ने व्वस्था मिलाउन सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मको नेपाल भरिको कार्बन विक्री गर्न GCF को REDD+ Readiness Support Request (RRR) कार्यक्रम तयारीको FREL UNFCC मापेश भएको।
36. नेपाल सरकारको तर्फबाट मित्रराष्ट्र कतारलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका दुई वटा ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’घरपालुवा हात्ती उपहार स्वरूप उपलब्ध गराएको (मिति २०८२/०९/२)।
37. Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) २० मिलियन युएस डलरको आयोजना प्रस्ताव तयार गर्नका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वय र र सहकार्यमा प्रस्ताव लेखन कार्य भईरहेको।
38. कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला र सुदूरपश्चिमका २ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयार गरिएको विस्तृत परियोजना दस्तावेज (Detail Project Report-10 मिलियन युएस डलर)- Improving food system resilience of vulnerable communities in Nepal through community-based adaptation अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा Adaptation Fund Board सचिवालयमा पेश गरिएको।
3) पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सहजिकरण सम्बन्धीः
39. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२/०८/१५ को निर्णयबाट विभिन्न ८ वटा खानी तथा चुनढुङ्गा सम्बन्धी उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय वनको ७९.६१ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार तथा उक्त वनक्षेत्रमा रहेका ११ हजार ५ सय ८८ गोटा रूख र पोल हटाउन अनुमति दिइएको।
40. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रस्तावित तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरबाट प्रस्तावित दुई वटा विकास आयोजनासँग वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
41. पूर्वाधार तथा भौतिक विकास सम्बन्धि विभिन्न ६ वटा आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन तथा २१ वटा आयोजनाको कार्यसूची (SD/TOR) स्वीकृत गरिएको।
42. पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरुलाई सहजिकरण गर्न र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्री र सचिवकोअग्रसरतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (मिति २०८२/१०/११) उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय (मिति २०८२/११/०५) र अर्थ मन्त्रालय (मिति २०८२/११/१७) सँग वृहत्तर छलफल र अन्तर्क्रिया गरी आयोजना सहजिकरण गरेको ।
4) अन्य सुधार तथा सहजिकरणका कार्यहरुः
43. वन डढेलोको जोखिम व्यवस्थापनका लागि मानवीय क्षति न्युनीकरण गर्न रेड कार्यान्वयन केन्द्र मार्फत देशै भरिका ४९६ जना वन उपभोक्ताको (Sanima GIS Insurance) सँग बिमाङ्क रु. २५ करोड बराबरको जीवन बिमा सम्पन्न। यसबाट बन डढेलोमा परि मृत्यु हुने र शख्त घाइतेले रु. ५ लाख र सामान्य घाइतेले रु. १ लाख प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको (मिति २०८२/१०/२३) ।
44. तराईको संरक्षित क्षेत्र तथा वरपरका वनक्षेत्रमा रहेका बाघको राष्ट्रिय जनसंख्या सर्वेक्षण (National Tiger Population Census) कार्य मिति २०८२/०९/०१ मा सुभारम्भ भई र हाल तथ्याङ्क विश्लेषणको अवस्थामा रहेको।
45. जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा (CCMD) मा कार्वन रजिष्ट्रीको Software तयारीको काम गर्न कार्वन रजिस्ट्री डेस्क स्थापना भएको र मिति २०८२/११/२९ गतेबाट कार्वन रजिष्ट्रीका कार्य विधिवत शुरुवात गरी पहिलोपटक AEPC को आयोजनाबाट रजिष्ट्रि सुरुवात भएको ।
46. केन्द्रिय वन पुस्तकालयमा चुरे उत्थानशिल आयोजनाको आर्थिक सहयोगमा चुरे ज्ञान केन्द्र (Churia Knowledge Centre) स्थापना गरी पुस्तकालयको स्तरोन्ती गर्ने कार्य सम्पन्न।
47. Bamboo outside Forest, Tree outside Forest, Allometric Equations for Major Tree Species of Nepal (1st Volume), Field guide of Invasive alien plant species of Nepal र Major Forest Types Maps of Local Levels ५ वटा महत्वपूर्ण पुस्तकहरू प्रकाशन भएको।
48. त्रिभुवन विश्व विद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा क्याम्पस, पोखरा क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ६२ जना विद्यार्थीहरूलाई Paid Internship कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
49. REDD+ संयन्त्र अन्तर्गत वन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन तथा कार्बन सञ्चिति सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्पष्ट, विश्वसनीय, पारदर्शी रुपमा संकलन, व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन गर्न Measurement, Reporting and Verification (MRV) वेब पोर्टल तयार गरी संचालन गरिएको।
50. स्थानीय तहको वनका प्रकार नक्शाको आम जनताले सजिलै जानकारी लिन सक्ने वेब पोर्टल (Web portal https://nepal.spatialapps.net/SBFI/) तयार गरी सम्प्रेक्षण गरिएको।
51. १७ वटा Li-Ion/Lead Acid battery आयातकर्ताहरुको लागि भन्सार कार्यालयमा भन्सार सहुलियतको सिफारिस प्रदान गरेको
52. Non-ODS ग्यासको ७ वटा आयातकर्ताहरुको लागि
भन्सार कार्यालयमा सिफारिस प्रदान गरेको ।
53. नेपालका जलाधार क्षेत्रको अवस्था चित्रण सहितको वाटरशेड एटलस (Watershed Atlas) नेपाल सरकार, मन्त्रिस्तर (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) को मिति २०८२/०८/२९ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको ।
54. मिति २०८२ फाल्गुणमा नेपालद्वारा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित सातौं राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०२५ जैविक विविधता महासन्धि (CBD) सचिवालयमा पेश गरिएको (मिति २०८२/११/१६ मा)।
55. भक्तपुरमा रहेको सूर्यविनायक राष्ट्रिय प्राणी उद्यान व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोषलाई विधिवत हस्तान्तरण गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०८२/१२/०३ गतेको उच्च व्यवस्थापकको बैठकबाट सहजिकरण गरी अन्तिम चरणमा पुगेको ।
56. वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा डिजिटाइजेशन कार्य शुरुवातका लागि GIOMS सम्बन्धि प्राविधिक तालिम मिति २०८२/११/२९ मा आयोजना गरी मिति २०८२/१२/०१ बाट आंशिक सुरुवात गरिएको ।
57. वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सुशासन र सिघ्र सुधारका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गरेको ।जुन अनूसुची १ मा राखिएको छ।
58. वन तथा वातावरण मन्त्रालयको NCCSP आयोजना अन्तर्गत रहेको रू. ९ करोड बेरूजु फर्छौट भएको।
