जुम्ला । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई भोलि सोमबारदेखि १ हप्तासम्म निजामती कर्मचारीको पोसाक बाहेकको अन्य औपचारिक पोसाकमा कार्यालयको कामकाज गर्नु अपिल गरेको छ । सञ्जालले संघीय निजामती विधेयकमा विभेद भएको विरोधमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न यस्तो आह्वान गरेको हो ।
सञ्जालले तीनै तहका कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने मूल कानूनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा समस्या भएको बताएको छ । लोकसेवा आयोग तथा ७ वटै प्रदेश लोकसेवा आयोगका एकै प्रकृतिका विज्ञापनबाट सरकारी सेवामा नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुविधा, सेवासुरक्षा, वृत्ति विकास साथै समग्र भविष्य नै अन्योलमा परेको सञ्जालको निष्कर्ष छ । ‘यो अन्योलता चिर्न संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सरकारले देखाएको तदारुकता स्वागतयोग्य छ,’ सञ्जालले भनेको छ, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीका साझा हकहित तथा अधिकारका लागि मिति २०८०–६–१४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित १४ दिने सडक आन्दोलन गरी सरकारसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेको थियो, तर माग सम्बोधन भएको छैन ।’
सञ्जालले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदाले लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त भई देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको हकहित, सेवासुरक्षा तथा वृत्ति विकासका विषय सम्बोधन नभएको जनाएको छ । सञ्जालले भनेको छ, ‘विधेयकको मस्यौदा अध्ययनमा विगतमा जस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पहिचानविहीन बनाउने, सरुवा प्रणालीमा अत्यधिक राजनीतिकरण बढाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच सेवासुविधा, सेवासुरक्षा र वृत्ति विकासमा व्यापक विभेद कायम गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।’
सञ्जालका संयोजक दीपक गौतम र महासचिव दीपक सिंह धामीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने गरी बनाइएका व्यवस्थाले सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउने र समग्र प्रशासनिक संयन्त्र नै कमजोर हुने देखिन्छ ।’
सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा राय सुझाव पेस गर्न जारी सूचना बमोजिम सञ्जालले संघर्षको रूपमा स्थानीय तहका कर्मचारीका विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमा देशभरबाट सुझाव तथा मागहरु पेश गरेको जनाएको छ ।
सञ्जालले सुझावहरू अनिवार्य रूपमा ऐनमा समेट्न माग गर्दै ऐनमा न्यायोचित रूपमा समावेश गरेर तीनै तहका कर्मचारीको मार्गदर्शक ऐन बनाउन पनि अपिल गरेको छ ।
आफ्ना मागहरुमा दबाब दिन सञ्जालले वैशाख २१ गते सोमबारदेखि १ हप्तासम्म निजामती कर्मचारीको पोसाक बाहेकको औपचारिक (फर्मल) पोसाक लगाएर कार्यालयको कामकाज गर्न पनि सबै स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अपिल गरेको छ ।
