जलवायु संकटको मारमा नेपाल : अब चुप होइन, जलवायु न्यायको आवाज

जलवायु परिवर्तनको असरलाई अब कसरी बुझ्ने ?
मानवीय त्रुटि तथा क्रियाकलापले गर्दा पृथ्वीको औसत तापमान बढ्न गई जल (पानी), थल (जमीन) र वायुमण्डलमा आउने असामान्य फेरबदल नै जलवायु परिवर्तन हो ।
नेपालमा पटक–पटक आउने बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा हुने अस्थिरता र अत्यधिक वर्षाका घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाइरहेका छ । के हामी यस्ता विपत्तिलाई केवल “प्राकृतिक विपत्ति” भनेर चुप लागेर बस्ने हो ? भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी र यसबाट भएको जनधन तथा पूर्वाधारको क्षतिले नेपाल जस्ता जोखिममा रहेका देशका लागि जलवायु परिवर्तनको विषय कति गम्भीर छ ? भन्ने देखाएको छ ।
कुनै एउटा घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन ? तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तन, चरम वर्षा र वातावरणीय अस्थिरताले यस्ता जोखिम बढाउन सक्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन ।

त्यसैले प्रश्न केवल “बाढी किन आयो ?” भन्ने होइन । प्रश्न यो पनि हो जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा हामीले आफ्नो तयारी कति बलियो बनाएका छौँ ?

किन जलवायु परिवर्तनको कुरा स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्छ ?
उद्योग–कलकारखाना, सवारी साधन र मानवीय गतिविधिबाट अत्यधिक उत्सर्जन हुने हानिकारक ग्यास (मुख्यतः कार्बन डाइअक्साइड अयद्द ले गर्दा पृथ्वी तात्दै गएको छ ।
नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै सानो देश भित्र पर्दछ जसले करिब ०.२ प्रतिशत मात्र छ तर हिमाल, हिमनदी, नदी प्रणाली र कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट अत्यन्त जोखिममा छ ।
बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक वर्षा र तापक्रम वृद्धिले नेपालको कृषि, पानी, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र मानव सुरक्षामा असर पारिरहेका छ ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनको विषयमा स्पष्ट र तथ्यमा आधारित आवाज उठाउनु आवश्यक छ । यो केवल वातावरणको विषय होइन; यो विकास, गरिबी, मानव सुरक्षा र न्यायको विषय पनि हो ।

चीन, अमेरिका, भारत र अन्य ठूला उत्सर्जक देशहरूको जिम्मेवारी
चीन (३०%), अमेरिका (१३.५%), भारत (७.५%) जस्ता धनी तथा औद्योगिक देशहरूले सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ।
भने चीन, भारत र इरान जस्ता देशहरूमा कोइला तथा खनिज इन्धन (Fossil Fuels) को अत्याधिक प्रयोगका कारण उत्सर्गन उच्च छ । प्रतिव्यक्ति उत्सर्गनमा चीन र भारत अगाडि देखिए तापनि प्रतिव्यक्ति उत्सर्गनको हिसाबले साउदी अरेबिया, अमेरिका र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरू सबैभन्दा अगाडि छन ।
नेपाल ले भने ०.०२५% छ यो नगण्य छ । तर हिमाली देश भएकाले यसको सबैभन्दा ठूलो मार (हिमाल पग्लिने, भोटेकोशी जस्ता नदीमा बाढी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि) नेपालले भोग्नु परेको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो ।
नेपाल जस्ता देशले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त कम योगदान गरे पनि यसको असरको ठूलो मूल्य चुकाइ रहेका छन् । यही अवस्थालाई “जलवायु अन्याय” (Climate Injustice) को दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ कुनै एक देशलाई मात्र दोष दिएर नेपाल आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छ भन्ने होइन । ठूला उत्सर्जक देशहरूले उत्सर्जन घटाउनुपर्छ; नेपालले आफ्नो जोखिम घटाउनुपर्छ; र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनुकूलन तथा क्षति–नोक्सानीका लागि पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्छ । यही हो जलवायु न्यायको मूल भावना ।

स्थानीय स्तरका त्रुटिहरू (’डोजरे विकास’)
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) बिना र इन्जिनियरिङ अध्ययन नगरी जथाभाभी गरिने ’डोजरे विकास’ ले पहाडहरू कमजोर बनाएका छन् । जोखिमयुक्त नदी किनारमै बस्ती बसाल्ने र पूर्वतयारी (Mitigation) तथा वृक्षारोपण नगर्ने परिपाटीले विपद्को क्षति झन् बढाएको छ ।
पूर्व तयारीको महत्व (१ खर्च १४ डलरको सिद्धान्त)
“विपद् आउनुअघि पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा १ डलर खर्च गर्दा भविष्यमा हुने १४ डलर बराबरको क्षति बचाउन सकिन्छ । त्यसैले उद्धार र राहतमा मात्र ध्यान नदिई पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) र जलवायु अनुकूलनमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
भोटेकोसीका प्रभावित नागरिकलाई कसरी बचाउने ?
विपत्ति आइसकेपछि राहत आवश्यक छ । तर राहत भन्दा अझ महत्वपूर्ण कुरा अर्को विपत्तिमा जनधनको क्षति कम गर्ने तयारी हो ।
१. जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र स्थानान्तरण
भोटेकोसी, तामाकोसी, त्रिशूली लगायतका नदी किनार तथा पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा रहेका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्छ । उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।
२. प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली
नदीको पानीको सतह, वर्षा, हिमाली क्षेत्र तथा सम्भावित पहिरोको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । सूचना प्राप्त भएपछि गाउँसम्म कसरी पुग्छ, कसले साइरन बजाउँछ र मानिस कसरी सुरक्षित स्थानमा जाने भन्ने स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ ।
३. स्थानीय समुदायलाई उद्धारको पहिलो शक्ति बनाउने
स्थानीय युवा, महिला समूह, विद्यालय, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामुदायिक संस्था र स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक उद्धार तथा आपतकालीन व्यवस्थापनमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
४. सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण
अब सडक, पुल, जलविद्युत्, विद्यालय र बस्ती निर्माण गर्दा भविष्यको जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालले अनुकूलनमा के गर्न सक्छ ?
जलवायु परिवर्तन रोक्ने जिम्मेवारी विश्वको हो, तर जलवायु परिवर्तनको असरबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने काम नेपालले पनि तत्काल गर्नुपर्छ ।
समुदाय तहबाट निम्न काम अघि बढाउन सकिन्छ ः
जोखिम तथा विपद् नक्साङ्कन गर्ने ।
बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने ।
नदी किनार संरक्षण गर्ने ।
जलवायु अनुकूलन ठूलो बजेटको परियोजना मात्र होइन; समुदायबाट सुरु हुने निरन्तर प्रक्रिया पनि हो ।
राहतसँगै दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ
भोटेकोसीमा विपत्ति आएपछि खाद्यान्न, कपडा, औषधि र अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । तर केही महिनापछि राहत सकिन्छ । त्यसपछि प्रभावित परिवारको भविष्य के हुन्छ ?
घर पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ ? बालबालिकाको पढाइ कसरी निरन्तर हुन्छ ? कृषि तथा रोजगारी कसरी पुनःस्थापित हुन्छ ? अर्को बाढी आयो भने फेरि त्यही ठाउँमा क्षति नहोस् भनेर के परिवर्तन गरिन्छ ?
त्यसैले राहत → पुनस्र्थापना → पुनर्निर्माण → जलवायु–उत्थानशील विकास भन्ने सोचबाट काम गर्नुपर्छ ।
अब चुप लागेर बस्ने समय होइन ।
जलवायु परिवर्तनको असर देखिँदा पनि त्यसबारे बोल्न डराउनु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक दबाब वा अन्य कारणले जलवायु संकटको वास्तविकतालाई लुकाउनु हुँदैन । तर हाम्रो आवाज तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार र क्षतिपूर्तिः
नेपालले व्यहोरेको क्षति दया वा अनुदान माग्ने विषय होइन ः यो “प्रदूषकले तिर्नुपर्छ“ (Polluter Pays Principle) भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार हाम्रो अधिकार हो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (COP)) मा जलवायु क्षतिपूर्ति कोष (Loss and Damage Fund) र हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) बाट अधिकारमुखी क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ ।
अव हामीले भन्न सक्नु पर्छ ः
“नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गरेको होइन, तर यसको मूल्य नेपालले चुकाइरहेको छ ।”
त्यसैले ठूला उत्सर्जक देशहरूले उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुपर्छ । नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशका लागि अनुकूलन वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली र Loss and Damage सम्बन्धी सहयोग बढाउनुपर्छ । साथै नेपालले पनि आफ्नो शासन प्रणाली, पूर्वाधार र समुदायको तयारीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला देशहरूविरुद्ध जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज बुलन्द गर्नु पर्छ ।
स्थानीय स्तरमाः डोजरे विकास रोकी वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सुक्खा सहनशील कृषि प्रणाली अपनाउने र जलस्रोत–जलाधार संरक्षण गर्ने ।
सवैको हातेमालोमाः सरकार, समुदाय र संघ–संस्थाहरू मिलेर विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु अनुकूलनका कामहरू तत्काल सुरु गर्ने ।

हामी सवैको साझा विषय वस्तु/सवालहरु
आजको विपत्तिबाट पाठ सिकौँ !! भोलिको विपत्तिका लागि तयारी गरौँ !!
जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाऔँ !! जोखिममा रहेका समुदायलाई सुरक्षित बनाऔँ !!
कार्बन उत्सर्जन घटाउनु ठूला देशहरूको जिम्मेवारी हो !! जलवायु अनुकूलन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो !!
र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
“चुप लागेर बस्ने होइन, तयारी गर्ने समय हो । राहत मात्र होइन, उत्थानशील भविष्य निर्माण गर्ने समय हो !!” जलवायु अनुकुलनमा वाचौ र अरुलाई पनी वचाऔ !!