जुम्ला । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अंगीकार गरिसकेको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सहमति ,सहकार्य सअस्तित्व समान हैसियतमा स्थापित गरिएको हो।
यिनै तहहरूबीच कार्यविभाजन, अधिकार प्रत्यायोजन, सेवा संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए पनि हालै कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित “कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” ले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उक्त ऐनको दफा १४(१) अनुसार — “कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने” तथा सो व्यवस्था विपरीत नियुक्त गरेमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीवाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यरत करार कर्मचारीहरूलाई चेतावनीसहित सेवा बाहिर धकेल्ने कानुनी हतियार बनाइएको छ।
तर, वास्तविकता के छ भने — संघ र प्रदेश तहले आफैं करार सेवा कायम राख्ने कानुनी प्रबन्ध गरिरहेकै छन्। संघीय मन्त्रालयहरू, आयोगहरू, तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा हजारौं कर्मचारीहरू करार सेवामा कार्यरत छन्। त्यहाँ करारलाई राज्यको आवश्यकता अनुसार लचिलो र उपयोगी माध्यमका रूपमा लिइएको छ। तर त्यही कानुनी व्यवस्थालाई स्थानिय तहमा मात्र निषेध गर्ने कुरा स्वयंमा गम्भीर “विभेद” हो।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ, करार कर्मचारीहरूका बीचमा पनि तीन तहको शासन प्रणालीले फरक व्यवहार गरिरहेको छ ।
“संघका करार कर्मचारी – मान्य, नियमित नवीकरणीय हुने,प्रदेशका करार कर्मचारी – कार्यरत, आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन हुनु पर्ने तर स्थानीय तहका मात्रै करार कर्मचारी निषेधित गरेर हटाउनुपर्ने ? याे न्यायीक निर्णय हाेईन । तत्काल सच्याईनु पर्छ ।”
यसले “एक देश – तीन नीति” भन्ने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो अवस्था केवल विभेदकारी मात्र होइन, संघीय शासन प्रणालीको मर्म र आत्मामाथि चोट हो।
यसका अतिरिक्त, लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका करार कर्मचारीहरूलाई, चेतावनी, विकल्प वा छलफल नगरी अचानक हटाउने निर्णय हुनु, हुकुमी शासन शैलीको पुनरावृत्ति हो।
प्रदेश सरकारबाट ऐन जारी गर्दा स्थानीय तहसँग राय/सुझाव नलिइनु, सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको मूल्यांकन नगर्नु, सहमतिमा आधारित शासनको सिद्धान्तको उल्लंघन हो।
अझ दुःखको कुरा त के छ भने — निजामती सेवामा लाखौं करार कर्मचारी आवद्ध रहे पनि कर्मचारी संगठनहरू वा ट्रेड युनियनहरूले यो अन्यायपूर्ण कदमविरुद्ध बोल्न सकिरहेका छैनन्। न्याय र समानताका पक्षमा मौन रहनु अन्यायको मौन समर्थन नै हो।
त्यसैले, म निम्न स्पष्ट मागहरू राख्न चाहन्छु :
- कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा १४(१) तत्काल संशोधन गरी करार सेवा सम्बन्धी निषेधात्मक धारालाई न्यायपूर्ण र व्यवहारिक रूपमा पुनर्लेखन गरियोस्।
- करार कर्मचारीबीचको विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरियोस् — सबै तहमा समान कानुनी मान्यता कायम गरियोस्।
- स्थानीय तहहरूलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वशासनको अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरियोस्।
- ऐन बनाउँदा स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य परामर्श, सहमति र समन्वय गरियोस्।
- सेवामूलक भूमिकामा रहेका करार कर्मचारीहरूको अनुभव र निरन्तरताको सम्मान गरियोस्।
र अन्त मा “करार कर्मचारी भनेका नेताका आसेपासे मात्र हुन्” भन्ने सोच कत्तिपनि सत्य होइन। यस किसिमको पूर्वाग्रही, अपमानजनक र तथ्यहीन धारणाले करार सेवामा रहेर इमानदारीपूर्वक सेवा दिइरहेका कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने मात्र होइन, सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयता पनि खल्बल्याउँछ। समस्या यदि व्यवस्थामा छ भने सुधारको उपाय त्यसैमा खोजिनुपर्छ ।
