जुम्ला । सरकारले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भए पछि जुम्ला स्थित नागरिक समाज तथा बालअधिकारकर्मीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।
तातोपानी गाउँपालिका स्तरिय नागरिक समाज सञ्जाल जुम्लाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै परिषद् खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम स्थापना गरिएको राष्ट्रिय संस्था भएको उल्लेख गर्दै बालअधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा समन्वयमा परिषद्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाइएको छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका खेलेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा परिषद्का कार्यसम्पादनमा केही कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भए पनि त्यसको विकल्प संस्था नै खारेज गर्नु नभएको उल्लेख गरिएको छ । परिषद्लाई स्रोत, साधन, जनशक्ति र अधिकारसहित थप प्रभावकारी तथा सक्षम बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
बालअधिकार सँग सम्बन्धित संरचना कमजोर बनाइए स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारीदेखि बाल संरक्षण प्रणालीसम्म असर पर्ने भन्दै बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने चेतावनी दिइएको छ ।
नागरिक समाजले विपद्, हिंसा, महामारी, विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा विभिन्न जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, तथ्यांक व्यवस्थापन, नीति समन्वय र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहकार्यमा परिषद्ले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा वर्तमान संरचनालाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक ठानिए पनि बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, संविधानको धारा ३९ र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिका राष्ट्रको गौरव, वर्तमान र भविष्य हुन् । उनीहरूको संरक्षण, विकास, सहभागिता र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्य, परिवार र समाज सबैको साझा दायित्व हो, पत्रमा भनिएको छ ।
नागरिक समाजले सरकार सँग परिषद् खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न तथा बालअधिकार संरक्षण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा तातोपानी गाउँपालिका स्तरीय नागरिक समाज सञ्जालका संयोजक सागर परियार, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावल, नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्ण चौलागाई तथा बालअधिकारकर्मी प्रकाश बहादुर शाही लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्
