जुम्ला । बजेट अभावले कर्णालीको पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणले अपेक्षाकृत रुपमा फड्को मार्न नसकेको सडक देखी सदनमा निकै चर्चा हुने गर्छ । साविक कर्णालीका नागरिकले प्रदेश सरकारलाई र कर्णाली प्रदेशका नागरिकले संघीय सरकारले सधै बजेट विनियोजनमा उपेक्षा गरेको भन्दै गुनासो समेत गर्दै आएका छौ ।
प्रयाप्त बजेट विनियोजन नहुँदा यहाँको पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रर्बद्धन, सामाजिक रुपान्तरणका काम हुन नसकेको भन्दै संघ प्रदेश सरकारको आलोचना समेत हुदैँ आएको छ । तर एकातिर बजेट अभाव भएको भन्दै आलोचना गर्ने र अर्को तिर विकासका लागि छुटयाइएको बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने समस्याबाट जुम्ला माथि उठ्न सकेको छैन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा मात्रै जुम्लाबाट खर्च हुन नसकेर संघीय सरकार तर्फको झण्डै डेढ अर्ब बजेट फिर्ता भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजीगत तर्फको गरी कुल एक अर्ब ४३ करोड ७० लाख ८४ हजार ४१२ रुपैँयाँ खर्च हुन सकेर संघीय तर्फको बजेट फ्रिज भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजीगत गरी जुम्लाका सबै संघीय सरकार मातहतका विषयगत कार्यालयमा कुल ७ अर्ब ६४ करोड ८७ लाख ५६ हजार ७३१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा असार मसान्तसम्मा ६ अर्ब २१ करोड १६ लाख ७२ हजार ३१८ रुपैयाँ अर्थात ८१.२१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मिन बहादुर घर्तीमगरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालु बजेको तुलनामा पुँजीगत बजेट सबैभन्दा धेरै फ्रिज भएको छ । कुल बजेट ७ अबए ६४ करोडमध्य पुँजीगत बजेट २ अर्ब ८ करोड २५ लाख ५६ हजार ७६० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा खर्च १ अर्ब ७ करोड ७० लाख ५२ हजार ९११ रुपैयाँ अर्थात ५१.७२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक घर्तीमगरले बताए । पुँजीगत तर्फको मात्रै एक अर्ब बढी बजेट फिर्ता भएको छ ।
भने चालु तर्फ विनियोजित ५ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ९९ हजार ९७१ बजेट मध्य खर्च ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख १९ हजार ४०३ अर्थात ९२.२५ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ । चालु तर्फको ४३ करोड १५ लाख ८० हजार ५६४ रुपैयाँ मात्रै फ्रिज भएको छ । तुलनात्मक खर्च प्रतिशतलाई हेर्दा पुँजीगत बजेट ४९ प्रतिशत फ्रिज भएको छ । भने चालु बजेट ८ प्रतिशत मात्रै फिर्ता भएको छ ।
जेन्जी आन्दोलन, दशै तिहार बिदा, जुम्लामा हिउँदको दुई महिना हिउँदे विदा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका कारण पनि विकासे कामहरु प्रभावित हुँदा पुँजीगत खर्च न्युन भएको विकासे कार्यालयहरु बताउँछन् । जुम्लामा संघीय सरकार तर्फका झण्डै चार दर्जन विषय कार्यालय रहेका छन् । जसमध्य सबैभन्दा बढी बजेट हुने सडक डिभिजन र तथा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयकै पुँजीगत खर्च न्युन हुँदा समग्र पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको देखिएको छ ।
यता मानव अधिकारकर्मी मानदत्त रावल बजेट अभाव भयो, संघीय सरकारले उपेक्षा गर्यो भनेर आलोचना मात्र गर्ने नभई विनियोजन भएको बजेटलाई शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । विकासे कार्यालयको निन्तर ताकेता र निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार भएको खण्डमा काम विकास बजेट कार्यान्वयनले गति लिने देखिन्छ ।
