आजको विश्व तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । विज्ञान, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा र डिजिटल अर्थतन्त्रले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना र चुनौती सिर्जना गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह अब परम्परागत सोच र संरचनाबाट मात्र सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रविधिको सही उपयोग, संस्थागत क्षमता विकास र दूरदर्शी योजनाबिना समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
यही सन्दर्भमा चीनमा आयोजित (Seminar on Planning, Development and Application of Regional Digital Education) अर्थात् क्षेत्रीय डिजिटल शिक्षाको योजना, विकास तथा प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा सहभागी हुने अवसर मेरा लागि केवल एउटा औपचारिक कार्यक्रम थिएन। यो चीनको विकास यात्रा, शिक्षा प्रणाली, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, संस्थागत सुशासन र भविष्यको विकास दृष्टिकोण बुझ्ने महत्त्वपूर्ण अध्ययन तथा अनुभव आदानप्रदानको अवसर पनि थियो ।
सेमिनारका अध्ययन सामग्रीमा समेटिएका सातवटा मुख्य विषयले चीनको विकास सोचलाई विभिन्न कोणबाट बुझ्ने आधार प्रदान गरेका छन् । ती विषयलाई नेपालको वर्तमान अवस्था, विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट, विकासका दृष्टिले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश र जुम्लाको सम्भावनासँग जोडेर हेर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण पाठहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
चीनको राष्ट्रिय अवस्था र विकासको आधार
चीनको विकासलाई बुझ्न त्यहाँको राष्ट्रिय अवस्था, भौगोलिक विविधता, जनसङ्ख्या, आर्थिक संरचना र राज्यको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण बुझ्न आवश्यक छ । चीनले विकासलाई कुनै एउटा क्षेत्र वा परियोजनाको उपलब्धिमा सीमित राखेको देखिँदैन । शिक्षा, पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादन, अनुसन्धान, कृषि र औद्योगिक विकासलाई एकअर्कासँग जोडेर अगाडि बढाउने दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
नेपालले पनि विकासलाई वार्षिक बजेट खर्च गर्ने वा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दीर्घकालीन योजना, प्राथमिकता निर्धारण, संस्थागत निरन्तरता र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । विशेषगरी कर्णालीजस्तो भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाले सम्पन्न तर पूर्वाधार तथा सेवाको पहुँचमा पछाडि परेको प्रदेशका लागि योजनाबद्ध विकास अपरिहार्य छ ।
बिग डेटा र उच्च शिक्षाको विकास
सेमिनारको दोस्रो विषय चीनका अग्रणी विश्वविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय र संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रममार्फत बिग डेटा कार्यक्रम निर्माणसँग सम्बन्धित छ । बिग डेटा आधुनिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो । तथ्याङ्कको व्यवस्थित सङ्कलन, विश्लेषण र प्रयोगबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारी निर्णय लिन सकिन्छ ।
शिक्षण संस्थाहरूले केवल प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने होइन, अनुसन्धान, आविष्कार, सीप विकास र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने यस विषयको महत्त्वपूर्ण सन्देश हो । नेपालका विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूले पनि परम्परागत पाठ्यक्रममा मात्र निर्भर नभई डिजिटल सीप, तथ्याङ्क विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रविधि र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, जलस्रोत र स्थानीय उत्पादनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको डिजिटल अभिलेखीकरण गर्न सकियो भने योजना निर्माण र स्रोत परिचालनमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । जुम्लाको स्याउ उत्पादन, स्याउको बजार, कृषि उत्पादन, किसानको अवस्था, पर्यटकीय गन्तव्य र स्थानीय स्रोतको तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्नु पनि बिग डेटाको व्यावहारिक प्रयोग हुन सक्छ ।
डिजिटल सशक्तीकरण र संस्थागत आपूर्ति
डिजिटल रूपान्तरण केवल कम्प्युटर, इन्टरनेट वा सफ्टवेयर जडान गर्नु होइन । यसको वास्तविक अर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउनु हो । सेमिनारको तेस्रो विषयले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थामा डिजिटल रूपान्तरण गर्दा देखिने चुनौती, डिजिटल सशक्तीकरण र संस्थागत क्षमताको आवश्यकतालाई उजागर गर्छ ।
हाम्रो देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारलाई नागरिकका नजिकका सरकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ । तर धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि अभिलेख व्यवस्थापन, योजना छनोट, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहितामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा डिजिटल प्रशासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सके नागरिकले घरबाटै सेवा लिन सक्नेछन् । योजना तथा बजेटको अवस्था अनलाइनबाट हेर्न सकिनेछ । विकास निर्माणका कामको प्रगति सार्वजनिक हुनेछ । सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र ढिलासुस्तीबाट मुक्ति पाउनेछन् ।
तर प्रविधि भित्र्याएर मात्र सुशासन सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी, संस्थागत अनुशासन, नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ । डिजिटल प्रविधिले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ, तर त्यसका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कार पनि विकास हुनुपर्छ ।
पारिस्थितिक सभ्यता र साझा भविष्य
चौथो विषय चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको पारिस्थितिक सभ्यतासम्बन्धी अवधारणा र पृथ्वीमा रहेका सबै जीवनको साझा भविष्य निर्माण गर्ने सोचसँग सम्बन्धित छ । यसले विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकअर्काका विरोधीका रूपमा नभई परिपूरक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ ।
प्रकृतिको विनाश गरेर हासिल गरिएको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन समृद्धि हुन सक्दैन । वन, जलस्रोत, जैविक विविधता, हिमाल, नदी र वातावरणको संरक्षणलाई विकास योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ । नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देश हो । कर्णाली प्रदेश त झन् हिमाल, तालतलैया, वनजङ्गल, जडीबुटी र जैविक विविधताको महत्त्वपूर्ण भण्डार हो ।
रारा, शे–फोक्सुण्डो, सिंजा सभ्यता, चन्दननाथ क्षेत्र, पातारासी र फुलचाउले पाटनजस्ता प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ । तर विकासका नाममा प्रकृति दोहन, अव्यवस्थित सडक निर्माण, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी र जलवायु परिवर्तनप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कर्णालीको विकास प्रकृतिमैत्री, स्थानीय संस्कृतिमैत्री र दिगो हुनुपर्छ ।
स्मार्ट शिक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्र
पाँचौँ विषय चीनमा स्मार्ट शिक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकाससँग सम्बन्धित छ । आज शिक्षा कक्षाकोठा र पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित छैन । इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री, अनलाइन कक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अन्तरक्रियात्मक सिकाइले शिक्षण विधिमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेका छन् । स्मार्ट शिक्षाले विद्यार्थीलाई सूचना प्राप्त गर्ने मात्र होइन, सूचना विश्लेषण गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, सिर्जनात्मक सोच विकास गर्ने र नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रले पनि रोजगारी र उद्यमशीलताका नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ । अनलाइन व्यापार, डिजिटल भुक्तानी, प्रविधिमा आधारित कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धन र सेवा व्यवसायले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सक्छन् । जुम्लाको अर्गानिक स्याउ, सिमी, मार्सी धान, ओखर, जडीबुटी र अन्य स्थानीय उत्पादनलाई डिजिटल बजारसँग जोड्न सके किसान तथा उद्यमीको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि डिजिटल साक्षरता, भरपर्दो इन्टरनेट, भुक्तानी प्रणाली, बजार सूचना र व्यावसायिक सीप विकासमा लगानी आवश्यक छ ।
शिक्षामा डिजिटल प्रतिमान परिवर्तन
छैटौँ विषयले शिक्षामा भइरहेको डिजिटल परिवर्तनलाई सभ्यतागत दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्छ । शिक्षा प्रणालीको परिवर्तन भनेको पुरानो पद्धतिमा प्रविधि थप्नु मात्र होइन, सिकाइको उद्देश्य, विधि, पहुँच र गुणस्तरमै परिवर्तन ल्याउनु हो । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अझै पनि शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच ठूलो असमानता छ । काठमाडौं र ठूला सहरका विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने शैक्षिक अवसर र हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अवसर समान छैनन् । कर्णालीका धेरै विद्यालयमा दक्ष शिक्षकको अभाव, विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशालाको कमी, कमजोर इन्टरनेट, पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको अभाव र भौगोलिक कठिनाइ प्रमुख समस्या हुन् ।
डिजिटल शिक्षाले यी असमानता घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि, जुम्लाको कुनै दुर्गम गाउँमा अध्ययनरत विद्यार्थीले काठमाडौं वा चीनका उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका डिजिटल शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । विषयगत शिक्षकको अभाव भएका विद्यालयमा डिजिटल माध्यमबाट अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
तर डिजिटल शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्दा बिजुली, इन्टरनेट, उपकरण, स्थानीय भाषामा सामग्री र विद्यार्थीको डिजिटल सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रविधि सम्पन्न विद्यालय मात्र होइन, प्रविधिको समान पहुँच भएको न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
डिजिटल प्रविधिबाट शिक्षा क्षेत्रको विकास
सातौँ विषय शिक्षकको व्यावसायिक विकास र उच्च गुणस्तरीय शिक्षण जनशक्ति निर्माणमा केन्द्रित छ । शिक्षा सुधारको केन्द्रमा शिक्षक हुन्छन् । प्रविधि जति आधुनिक भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने दक्ष शिक्षकबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन । शिक्षकलाई डिजिटल उपकरण सञ्चालन गर्ने सीप मात्र होइन, प्रविधिलाई शिक्षण विधिसँग जोड्ने क्षमता पनि आवश्यक छ ।
नियमित तालिम, अनलाइन प्रशिक्षण, अनुभव आदानप्रदान, अनुसन्धानमा सहभागिता र नवीन शिक्षण विधिको अभ्यासबाट शिक्षकको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा शिक्षक विकासलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका शिक्षकका लागि डिजिटल तालिम र निरन्तर व्यावसायिक विकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कर्णालीका शिक्षकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थासँग जोडेर ज्ञान, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यसबाट शिक्षकको क्षमता मात्र होइन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
नेपालले अब के सिक्ने र के गर्ने ?
चीनको विकास अनुभवलाई नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिँदैन । दुवै देशको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक बनावट, जनसङ्ख्या, स्रोतसाधन र प्रशासनिक संरचना फरक छन् । तर योजना निर्माण, प्रविधिको उपयोग, संस्थागत क्षमता विकास, अनुसन्धानमुखी शिक्षा र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणका विषयमा सिक्न सकिने धेरै पक्ष छन् ।
नेपालले अब निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ :
१. राष्ट्रिय डिजिटल शिक्षा नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन ।
२. सबै विद्यालयमा भरपर्दो इन्टरनेट, विद्युत् र आवश्यक डिजिटल उपकरणको व्यवस्था ।
३. शिक्षकका लागि नियमित डिजिटल तथा व्यावसायिक क्षमता विकास कार्यक्रम ।
४. स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, बजेट, योजना र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण ।
५. विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयमा अनुसन्धान, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सीपमूलक शिक्षाको विस्तार ।
६. कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र स्थानीय उत्पादनलाई डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कार्यक्रम ।
७. चीनलगायत मित्रराष्ट्रका शैक्षिक संस्थासँग अनुभव आदानप्रदान, अनुसन्धान र प्राविधिक सहकार्य ।
८. दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि समान डिजिटल पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति ।
कर्णालीका लागि डिजिटल रूपान्तरण
कर्णालीको विकास बहसमा सडक, विद्युत्, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधारको विषय सधैँ प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । यी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु अनिवार्य छ । तर अब विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार डिजिटल पूर्वाधार पनि बन्नुपर्छ । जुम्लाका विद्यालयलाई डिजिटल शिक्षासँग जोड्ने, स्थानीय सरकारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कृषि उत्पादनको डिजिटल तथ्याङ्क तयार गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा टेलिमेडिसिन विस्तार गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई डिजिटल बजारसँग जोड्ने काम तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्थानीय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूले डिजिटल स्वास्थ्य, अनुसन्धान र दूरशिक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय तह, विद्यालय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । रेडियोले डिजिटल साक्षरता, अनलाइन शिक्षा, कृषि सूचना, सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य सचेतना र नागरिक अधिकारसम्बन्धी जानकारी गाउँगाउँसम्म पु¥याउन सक्छ । परम्परागत सञ्चार माध्यम र आधुनिक डिजिटल प्रविधिबीच सहकार्य स्थापित गर्न सकिएमा सूचना पहुँचमा रहेको असमानता घटाउन सकिन्छ ।
निष्कर्ष : प्रविधि साधन हो, समृद्धि हाम्रो लक्ष्य
बेइजिङ र चीनका विभिन्न शैक्षिक तथा विकाससम्बन्धी अनुभवबाट प्राप्त मुख्य सन्देश के हो भने समृद्धि केवल स्रोतसाधनको उपलब्धताले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, योजनाबद्ध विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, दक्ष जनशक्ति, संस्थागत सुशासन र प्रविधिको सही प्रयोग आवश्यक हुन्छ । चीनको अनुभवले डिजिटल प्रविधिलाई शिक्षा, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडेर विकासको नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सकिने देखाउँछ । तर नेपालको आफ्नै आवश्यकता, मौलिकता, सामाजिक संरचना र भौगोलिक अवस्थाअनुसार त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
हामीले अब विकासलाई भाषण, योजना र बजेटमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । विद्यालयमा विद्यार्थीले के सिके, शिक्षकको क्षमता कति बढ्यो, किसानले बजारबाट कति लाभ पाए, नागरिकले सार्वजनिक सेवा कति सहज रूपमा प्राप्त गरे र सरकारी निकाय कति पारदर्शी बने भन्ने आधारमा विकासको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
बेइजिङमा देखेको डिजिटल विकासको सम्भावना जुम्लाका विद्यालय, गाउँपालिका, किसान र समुदायसम्म पु¥याउन सकियो भने मात्र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि देखिनेछ । हाम्रो लक्ष्य चीन बन्नु होइन, चीनलगायत विश्वका सफल अनुभवबाट सिक्दै नेपालको आफ्नै आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार समृद्ध, शिक्षित, प्रविधिमैत्री र सुशासित समाज निर्माण गर्नु हो । अन्ततः प्रविधि आफैँमा विकास होइन, विकासको साधन हो । यसको सही प्रयोगले मात्र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न, अवसरको समानता स्थापित गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छ ।




