काठमाडौँ ः सरकारले संघ संस्थाका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण भराउने यसअघिको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृहको निर्णय आवश्यक भएपनि अध्ययन गरी नीति नै बनाएर लागू गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो दिएर नीति बनाउन सुझाव दिएसँगै गैरसरकारी संघ संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि नै सम्पत्ति विवरण भराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै गृह मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर संचालनमा रहेका संघ संस्थाहरुको काम, पारदर्शीता र गतिविधी संकलन गर्ने र त्यसको आधारमा नयाँ निर्णय हुने जनाएको छ ।
यसअघि गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णयबाट मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि गैरसरकारी संघ÷संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीले संस्था नविकरण र दर्ता गर्दा सम्पत्ति विवरण पनि सँगै बुझाउनु पर्ने निर्देशन दिएका थिए । रेयुकाई नेपाल नामक संस्थाले विभिन्न देशबाट अनुदान ल्याइ संस्थाको नाममा घरजग्गा किन्ने, प्रशासनिक खर्चको नाममा अस्वभाविक खर्च गर्ने र संस्थाको घरजग्गा लगाएतका सम्पत्ति बेच्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा त्यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
विभिन्न संघ संस्थाबारे उजुरी आएपछि मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
