काठमाडौँ ः गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । करिब दुई महिनाको गृहकार्यपछि मस्यौदा तयार भएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मस्यौदा संसद्बाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने बताए ।
‘संविधानतः मुलुकमा संघीय र प्रदेश प्रहरीको संरचना कल्पना गरिएको छ । जसका लागि संघमा संघीय र प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन आवश्यक छ । गृहले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणका लागि आवश्यक मःयौदा बनाइसकेको छ । अब यो संसद्मा जानेछ । पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सहमतिका लागि केही दिनमै मःयौदा कानुन मन्त्रालय पठाइने बताए । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि संसद्मा पेस हुनेछ ।
३० वर्षे सेवावधि यथावत
नेपाल प्रहरीमा सधैँ विवादको विषय बन्ने गरेको ३० वर्षे सेवावधि संघीय प्रहरी ऐनको मःयौदामा पनि यथावत् राखिएको छ । तर, पदावधि र उमेरहद भने परिवर्तन गरिएको छ । प्रहरीका केही उच्च अधिकारी भने ३० वर्षे सेवावधि हटाउने लबिङमा लागेका थिए ।
मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीका सिपाहीदेखि उच्च तहका अधिकृतले ३० वर्ष मात्रै प्रहरी प्रशासनमा सेवा गर्न सक्नेछन । तर, सेवावधिअगावै उमेरहद पार गरे प्रहरीको जुनसुकै कर्मचारी भए पनि सोही दिन अवकाश पाउनेछ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)को उमेरहद ५८ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)को उमेरहद ५७ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्ःपेक्टर)देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को उमेरहद भने ५६ वर्ष तोकिएको छ । जवानदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)सम्मको उमेरहद ५५ वर्ष तोकिएको छ ।
जुनियर अधिकृतदेखि जवान प्रदेशले नै भर्ती गर्ने
मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीमा जुनियर प्रहरी अधिकृत र जवानको भर्ना सम्बन्धित प्रदेशले नै गर्न सक्नेछ । परीक्षाका लागि आवश्यक कोर्स भने संघीय प्रहरीले तयार गर्नेछ । सोही आधारमा जुनियर अधिकृत र जवानको भर्ना सम्बन्धित प्रदेशले लिनेछ । तालिमको हकमा भने जुनियर अधिकृत र जवानको फरक–परक ठाउँ हुनेछ । गृहका अनुसार भर्ना भएका सम्पूर्ण जुनियर प्रहरी अधिकृतको तालिम चितवनको भरतपुरःिथत तालिम केन्द्रमा हुनेछ । त्यसका लागि आवश्यक खर्च सम्बन्धित प्रदेशले नै व्यहोर्नेछ । जवानको तालिम भने सम्बन्धित प्रदेशले नै गर्नेछ । सम्पूर्ण प्रदेश प्रहरीमा एकरूपताका लागि तालिम कोर्स भने संघले नै तयार पार्नेछ ।
अधिकृतको भर्ना संघले लिने
मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीको सिनियर अधिकृतको तालिम तथा भर्ना भने संघीय प्रहरीले नै लिनेछ । खुला आवेदनका आधारमा उनीहरूको छनोट गरिनेछ । छनोट भएकालाई आवश्यक तालिम महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रमा गराइनेछ ।
यसरी खटिनेछन् प्रहरी
मस्यौदाअनुसार जुनियर अधिकृतसम्मको भर्ना, सरुवा र बढुवा प्रदेश प्रहरीले नै गर्नेछ । उनीहरू पूर्ण रूपमा प्रदेश प्रहरी संगठनप्रति उत्तरदायी हुनेछन । तर, सिनियर अधिकृतको हकमा भने प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको समन्वयनमा सरुवा र बढुवा गरिनेछ । जस्तो–प्रदेश प्रहरीले आवश्यक परेको सिनियर अधिकृत प्रहरी कर्मचारी संघीय प्रहरीसँग माग गर्नेछ ।
मागेबमोजिमको अधिकृत संघीय प्रहरीले तुरुन्तै उपलब्ध गराउनेछ । तर, कुन अधिकृतलाई कहाँ खटाउने भन्ने अधिकार भने पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारसँग रहनेछ । यसरी खटाइएका अधिकृतको सेवावधि हुनेछ । सेवावधि पार गरेको खण्डमा उसलाई संघले फिर्ता बोलाउनेछ । रिक्त ठाउँमा अन्य अधिकृतलाई पठाउनेछ । सिनियर प्रहरी अधिकृत संघले खटाए मुलुकभर जान सक्नेछ । तर, जुनियर प्रहरी अधिकृत भने भर्ना भएको प्रदेशबाहेक अन्त जान पाउनेछैनन् ।
डिआइजी प्रदेश प्रमुख
मस्यौदाअनुसार प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन प्रमुख डिआइजी हुनेछ । ऊ प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी रहनेछ । दैनिक कार्य सम्पदानको रिपोर्टिङ प्रदेशःिथत गृह तथा कानुन मन्त्रालयमा गर्नेछ । सोही रिपोर्टिङ डिआइजीले विशेष संयन्त्रमार्फत संघीय प्रहरीमा पनि गर्नेछ । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बन्नेछ । सोही संयन्त्रले संघ र प्रदेश प्रहरीलाई जोड्ने काम गर्नेछ ।
आइजिपीको पदावधि तीन वर्ष
गृह मन्त्रालयका अनुसार मःयौदामा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)को पदावधि एक वर्ष घटाएर तीन वर्ष मात्रै कायम गरिएको छ । अहिले पदावधि चार वर्ष छ । एआइजीको पदावधिमा तीन वर्ष घटाएर दुई वर्षमा झारिएको छ । डिआइजीको पदावधि भने विगतझैँ पाँच वर्ष नै कायम गरिएको छ । एसएसपीको पदावधि भने एक वर्ष बढाएर सात पु¥याइएको छ । एसपीको पदावधि १० वर्ष नै कायम गरिएको छ ।
स्रोत ः नयाँ पत्रिका