काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले २७औं दिनमा अनशन तोडेका छन् । डा. केसी र सरकारबीच संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन सम्बन्धमा नौ बुँदे सहमति भएपछि बिहीबार राति १०ः३० मा उनले अनशन तोडेका हुन् ।
सरकारले केसीले उठाउँदै आएको चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग र प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेपछि केसीको तीन साता लामो अनशन टुंगिएको हो ।
सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगर्ने सहमति भएको छ । (हेर्नुस्, नौ बुँदे सहमितिपत्र)
त्यस्तै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
जुम्लाबाट सुुरु भएको डा. केसीको १५ औं अनशन २७ दिनपछि राजधानीको टिचिङ अस्पतालमा अन्त्य भएको हो । केसीले अस्पतालको शैय्यामै बसेर सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनलाई नेकपा नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र चिकित्सा शिक्षाका विज्ञसमेत रहेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।
अनशन तोडिएपछि बोल्दै नेकपा नेता नेम्वाङले सरकार सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहने बताए । ‘तपाईं जुन अभियानमा लाग्नुभएको छ, त्यस अभियानमा प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’, नेम्वाङले भने । नेम्वाङले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारिने भन्दै केसीलाई विश्वस्त बन्न आग्रह गरेका थिए । केसीले अनशन तोडेलगत्तै हात उठाएर उपस्थितलाई अभिवादन गरेका थिए ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निस्क्रिय भएसँगै सरकारले केसीका मुख्य माग विपरीतका प्रावधानसहितको नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेपछि डा. केसीले अनशन सुरु गरेका थिए । बिहीबारको सहमतिअनुसार केसीका मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ ।
‘डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रिया बमोजिम सहमति भएका विषयहरू टुंगोमा पु¥याउन सरकार प्रतिबद्ध छ’, सहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘सहमतिका यी विषयहरू संघीय संसदबाट संसदीय प्रक्रिया पु¥याएर यथाशक्य टुंग्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।’
वार्तामा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता
बुधबारको सरकार र केसी पक्षधर वार्ता टोलीबीचको वार्ता विफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै समाधानका लागि सक्रिय रहेका थिए । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा रातिसम्म चलेको वार्तामा सरकारी पक्ष र केसी पक्षले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
वार्ता विफल हुनुमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले केसीको माग सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न आफै अग्रसरता लिएका थिए । बुधबार राति ११ बजे केसी पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक अभिषेकराज सिंह र सुरेन्द्र भण्डारीलाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले आफै कुराकानी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सका दिव्यासिंह शाहको समेत सहभागिता सो छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगै वार्ता सफल बनाउन नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुवास नेम्वाङलगायतको समूह पनि मध्यरातसम्म मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा क्रियाशील रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी वार्ता टोलीलाई सकेसम्म लचिलो हुन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलपछि केसी पक्षधर वार्ता टोली पनि लचिलो भएको थियो ।
बुधबार अवरुद्ध भएको वार्ता बिहीबार सम्पन्न गरी निकास निकाल्नु पर्नेमा दुवै वार्ता टोली सहमत भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो वार्ताका लागि जाँदै गर्दा दुवै वार्ता टोली उत्साहित देखिएका थिए ।
‘आज वार्ता हुन्छ, तपाईंहरूलाई वार्ताको सफलतापछि सबै कुरा भन्छौं’, वार्ताअघि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक बरालले सुनाएका थिए । केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य ओमप्रकाश अर्याल पनि बिहीबारको वार्ता सफल हुने भन्दै भित्र प्रवेश गरेका थिए ।
दिउँसो चारबजे सहमतिका बुँदाहरूसहित बाहिर निस्केको डा. केसी पक्षको वार्ता टोलीले ‘ब्रेक थ्रु’ हुने बताएको थियो । सुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज संचालन गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा वार्ता सफल हुन सकेको थिएन । साँझ सात बजे बालुवाटारमा वार्तामा जानुअघि डा. केसी पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तामा लगभग सबै कुरा मिलिसकेको बताएको थियो ।
तर वार्ता नाटकीय मोड लिएपछि साँझपख प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेन । संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ भएका प्रावधानमा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । त्यसपछि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा सरकारी पक्षको भनाइ सुनाउन डा. केसी पक्षको वार्ता टोली शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो । अनशनस्थलमा झण्डै पाँच मिनेटसम्म डा. केसी पक्षले बिफ्रिङ गर्दा डा. केसीले दश वर्ष्भित्र सम्बन्धन दिन नहुने अडान दोहो¥याएका थिए ।
त्यसपछि सरकार १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान राख्न तयार भएको थियो ।
बिहीबार वार्ता डायरी
२ः३० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वार्ता
४ः३० मा स्थगित
७ः०० वजे पुन बालुवाटारमा वार्ता
७ देखि ९ बजेसम्म वार्ता स्थगित
९ बजे फेरि वार्ता सुरु
१०ः३० मा सहमति
