कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा दुई हजार ७६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को प्रक्षेपित जनसंख्या एक लाख १६ हजार ६१ रहेकोमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ९१ किलोग्राम आवश्यक पर्ने दरले २८ हजार नौ सय ५३ मेट्रिक टन खाद्यान्नको आवश्यकता भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘अहिले जिल्लामा २६ हजार आठ सय ७७ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएकोले दुई हजार ७६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने देखिएको हो ।
धान दुई हजार नौ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलममा ६ हजार ९० मेट्रिन टन, मकै चार हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ६ हजार सात सय ५० मेट्रिक टन, गहुँ दुई हजार तीन सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा चार हजार पाँच सय मेट्रिक टन, कोदो तीन हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा तीन हजार नौ सय मेट्रिक टन, जौ तीन हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच हजार पाँच सय ५० मेट्रिक टन, फापर ९० हेक्टरमा ८७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । बाँकी अपुग खाद्यान्न जिल्लाबाहिरबाट आयात हुने र खाद्य संस्थानबाट पूर्ति हुने प्रमुख देवकोटाले बताए ।
जुम्लाको दुई लाख ५३ हजार एक सय हेक्टर कुल क्षेत्रफलमध्ये ३९ हजार चार सय ४६ हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमिन छ । २६ हजार चार सय ३५ हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये तीन हजार दुई सय ६९ हेक्टर मात्र जमिन सिँचित हुने गरेको कृषि प्राविधिक लक्षिराम महतले बताए ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक २५ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्यालाई वार्षिक तीन लाख ५२ हजार एक मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, प्रदेशमा एक वर्षमा तीन लाख २६ हजार पाँच सय ७३ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसैले, २५ हजार चार सय २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्रदेशका १० प्रतिशत घरपरिवार उच्च खाद्य असुरक्षामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुर्खेत, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लामा मात्र स्थानीय उत्पादनले धान्ने गर्छ भने बाँकी जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र जाजरकोट जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका २२ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरी मात्र खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । बाँकी ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीले आयातित खाद्य वस्तु किनेर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कुल क्षेत्रफलको १२ प्रतिशत मात्र जमिन खेतीयोग्य छ । तर, खेतीयोग्य जमिनको ७५ दशमलव पाँच प्रतिशतमा मात्र खेती भइरहेकोले यहाँको उत्पादनले आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको मन्त्रालयका उपसचिव हरि पण्डितले बताए । ‘खेतीयोग्य जमिनमध्ये पनि २३ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ,’ उनले भने ।आत्मनिर्भर छैन प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । त्यति मात्र होइन, तरकारी, फलफूल, दाल र मासुजन्य उत्पादनमा पनि प्रदेश आत्मनिर्भर छैन । वार्षिक दुई हजार तीन सय ७४ मेट्रिक टन तरकारी अपुग हुन्छ भने एक हजार आठ सय ८४ मेट्रिक टन फलफूल, एक हजार ६५ मेट्रिक टन आलु र पाँच सय ५१ मेट्रिक टन दाल अपुग हुने गरेको छ ।
