स्याउ बोर्ड स्थापना तथा संचालनका लागि आयोजित बृहत्त छलफलमा सहभागी जुम्लाका सरोकारवाला । तस्बिरः कर्णाली मिसन
जुम्ला । जुम्लाका बरिष्ठ स्याउ किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले २०२५ सालबाट स्याउ खेती सुरु गरेका हुन् । जबकी जुम्लामा २०२४ सालबाट स्याउखेतीको सुरु भएको एतिहास छ । स्याउ खेतीमा करिब ५९ वर्ष लामो अनुभव संगालेका बुढ्थापा कर्णालीमा स्याउ विकास बोर्ड गठन हुने भएपछि उत्साहित छन् । वर्षौदेखी उत्पादन बृद्धि, उचित मुल्य र बजारको अभाव, रोग किराको प्रकोप, प्रशोधनको अभाव, बीमादेखी ढुवानीमा अनुदान तथा सहुलियत नपाएर मारमा परेका किसानलाई स्याउ विकास बोर्ड स्थापनापछि राहत मिल्ने उनको आशा छ ।
स्याउ खेतीमा पाँच दशक बिताए पनि स्याउको उत्पादन बृद्धि, बजारीकरण तथा मुल्य निर्धारण गर्ने, प्रशोधनमा ध्यान दिने ठोस नीति र संयन्त्र नहुँदा अपेक्षाकृत स्याउबाट कर्णालीले लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । त्यस्तै किसान शंखु खत्रीले स्याउ जुम्लाको मात्र नभई समग्र कर्णाली समृद्धीको आधार बन्न सक्ने बताए । उनले भने,‘राज्यको उपेक्षाका बीच पनि जुम्लाले करिब ७० करोड बढीको स्याउ वर्षमा निर्यात गर्दै आएको छ । यदपी स्याउ विकास बोर्ड गठन भई स्याउको उचित मुल्य र बजार सुनिश्चित, उत्पादन बृद्धि भए कर्णालीको समृद्धी हेर्न धेरै समय कुर्न पर्दैन् ।’
किसान गोपाल रोकायाले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको स्याउ विकास बोर्डले साना किसानलाई व्यवसायीक बनाउनेदेखी समृद्ध कर्णालीको खाका कोर्न गर्न मदत गर्ने बताए ।स्याउ विकास बोर्ड विगतका जस्ता कार्यकर्तामुखी विभिन्न आयोग जस्ता नभई स्याउबाट समृद्धी हासिल गर्ने दृढ लक्ष्य बोकेको संस्थाका रुपमा स्थापना गर्न आग्रह गरे ।
किसान रामकृष्ण, शंखु र गोपालले शुक्रबार जुम्लामा आयोजित स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा संचालन गर्न बनेको विद्येयक माथिको छलफलमा जिज्ञासा राखेका हुन् । जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाही, अर्थमन्त्री टेकराज पछाईको विशेष सक्रियतामा स्याउ विकास बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । बोर्डको संरचनादेखी संचालन प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सुझाव लिन जुम्ला पुगेको संसदीय टोलीले बृहत्त छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ ।
जुम्लामा मात्रै वार्षिक एक अर्ब र समग्र कर्णालीमा ८ अर्ब बराबरको स्याउ उत्पादन तथा निर्यात क्षामता भएपनि ठोस नीति र संयन्त्रको अभावले कर्णालीले स्याउबाट लाभ लिन सकेको छैन् । स्याउ उत्पादनको सम्भावना र भविष्यलाई मध्यनजर गरी स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्न थालिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले बताए ।
‘अहिलेकै सरकारले स्याउ विकास बोर्डलाई अघि बढाउँछ, यसमा सबै ढुक्क हुनुहोस्’,उनले भने,‘प्रदेश सभामा टेबुल भई सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफल गरेर संशोधन हालेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्येयक पारित गर्ने पक्षमा सरकार छ । यसमा सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा छ । र स्याउ विकास बोर्ड अघि बढाउन सरकार सकरात्मक छ ।’
स्याउको व्यवसायीक उत्पादन,यूवा लक्षित अनुदान तथा सहुलियत, गुणस्तरीय मल तथा विरुवा, उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रोत्साहन, मुल्य बजारको सुनिश्चितता गर्ने सवालमा बोर्डले विशेष काम गर्ने मन्त्री पछाईले उल्लेख गरे । स्याउ विकास बोर्ड गठन तथा संचालन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्न प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाही, कृष्ण बहादुर जिसी, हिक्मत बहादुर बिष्ट, पूर्ण बहादुर खत्री, दुर्ग बहादुर रावत लगायतको टोली जुम्ला पुगेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी करिब १५० भन्दा बढी किसान, उद्यमी, व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधि, पुर्वमन्त्री,संविधानसभा सदस्यहरु मध्य ४० जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए । जसमध्य अधिकांशले स्याउ विकास बोर्ड गठनलेस्याउ उत्पादन बृद्धि संगै आम्दानी बढाएर समृद्ध कर्णालीको आधार तयार गर्ने आशा व्यक्त गरे ।
साथै बोर्डले बिचौलियालाई पोस्ने भन्दा पनि साना किसानको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । स्रपानन्द हमाल, रामकृष्ण चौलागाँई, नायारायणी चौलागाँई, राज बहादुर महत, जयकृष्ण आर्चाय, किशोर न्यौपाने,पूर्ण प्रसाद धिताल, मोतिलाल रोकाया,पूर्णसिंह बोहोरा, गोरख बहादुर थापा, राज बहादुर खत्री, मिन बहादुर कठायत, नौरते नेपाली, पूर्ण प्रसाद चौलागाई लगायत २८ जना किसान, पत्रकार, उद्यमी जनप्रतिनिधिले यथाशिघ्र स्याउ विकास बोर्ड स्थापना भई संचालन गर्न सुझाव दिए । अझै १० वटै जिल्लामा पुगेर बृहत्त छलफल गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर चन्द्र प्रसाद रिसालले बोर्ड गठनका लागि मन्त्रालयले सम्पुर्ण तयारी गरेको बताए । जनताका अपेक्षा र सुझाव लिन जिल्लामा आएको र हिउदे अधिवेशनबाट विद्येयक पारित हुने उल्लेख गरे ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन तथा आवश्यक सुधारका विषयहरु पहिचान गर्न जुम्ला र मुगुमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए । ‘विद्येयक पारित गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सह्र मुस्किल छ’, उनले भने,‘ अहिले अर्थमन्त्री जुम्लाकै छन् । अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थन पनि छ । जनताको माग पनि तिब्र छ । त्यसैले विद्येयक पारित हुन्छ । नभए आन्दोलन गर्छौ ।’
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वय, द एसिया फाउण्डेशन अस्ट्रेलियन एड र ऋति फाउन्डेसनको सहकार्य तथा संसदीय स्याउ सरोकार समूहको आयोजनामा स्याउ विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी जिल्ला जिल्लामा पुगेर छलफल थालिएको छ ।
यसकारण बोर्डको मुख्यकार्यालय जुम्लामै हुनुपर्छ
छलफल कार्यक्रममा सहभागी मध्य अधिकांशले स्याउ विकास बोर्डको कार्यालय जुम्लामै हुनु पर्ने माग राखे । मस्यौदाँमा प्रस्तावित मुख्य कार्यालय सुर्खेतमा रहने उल्लेख भएकोले तत्काल संशोधन गरी मुख्य कार्यालय जुम्लामै हुनुपर्ने तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाँईले बताए ।
कर्णालीका १० जिल्ला मध्य सुर्खेत बाहेक नौ जिल्लामा स्याउ खेती हुन्छ’, जसमध्य सबैभन्दा धेरै स्याउ उत्पादन जुम्लामा हुन्छ । नेपालकै पहिलो अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएको, स्याउ उत्पादनको केन्द्रका रुपमा स्थापित जुम्लामा बोर्डको मुख्य कार्यालय राख्दा न्यायोचित हुने हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीको भनाई छ ।
यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले धेरै तथ्य र सम्भावनाले कार्यालय जुम्लामै राख्नु पर्नेमा जोड दिए । नेपालकै बढी परिणामा स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व बढी भएको,नेपालको एकमात्र स्याउ सुपरजोन लागु भएको,कृषि क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय भएको,अनुसन्धानका लागि बाग्वानी अनुसन्धान केन्द्र राजिकोट भएको, नेपालकै पहिलो प्रांगारिक जिल्ला,कर्णालीका ९ जिल्ला मध्य सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने, नेपालकै दोस्रो ठुलो बगैचा, १६ करोड बढी लगानीको नीजि कोल्डस्टोर, बढ्दो नीजि तथा दातृ संस्थाको लगानी जस्ता कारणले बोर्डको मुख्य कार्यालय जुम्लामै हुनु पर्ने कार्यालय प्रमुख अधिकारी बताए ।
जुम्लाको कुल ४ हजार ६०४ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भइरहेको छ ।त्यसमध्ये ५३ हेक्टरमा फुजी र गाला जातका स्याउ खेती भइरहेको छ । भने, जुम्लाका २४ हजार ८३८ घरधुरीमध्ये १९ हजार ३९१ घरधुरी स्याउ खेतीमा आबद्ध छन् । ४ हजार ४४५ हेक्टर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर ४ हजार ६०४ हेक्टर पुग्ने अनुमान छ । जुन अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै बढी हो ।
पूर्वमन्त्री गोमा कुँवर, भक्त बहादुर रोकाया, नरेश भण्डारी लगायतले पनि स्याउ विकास बोर्डको कार्यालय जुम्लामै नराखे ठुलो अन्याय हुने बताए । कार्यालय राख्ने कुरा पछि रहेकाले अहिले विद्येयक पारित गर्न सबै एकजुट हुन समेत आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशको समृद्धी,रोजगारी सृजना, एग्रो टुरिजम विकास, आम्दानी बृद्धि लगायतका सवालमा स्याउ विकास बोर्ड कोशेढुंगा सावित हुने भएकाले विद्येयक पारित गर्न सबै एकजुट हुनु पर्ने सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्ण बहादुर खत्रीले बताए । विद्येयक सरकारले सभामा पेश गर्ने लगत्तै समितिमा दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईने छ ।
