मानदत्त रावल, जुम्ला ः कोभिड – १९ कोरोना भाईरसको रोकथामका बीचमा सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत जुम्ला सहित साविक कर्णालीका पाँच वटै जिल्लाका अदालतहरु संवेदनशिल निवेदनका लागि खुला रहेका छन् । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित संवेदनशिल निवेदनका लागि अदालत खुला गरिएको हो ।
सर्वोच्व अदालतको चैत ७ गते बसेको वैठकको निर्णयको निर्देशन अनुसार अरु बिषयलाई रोकेर वन्दीप्रत्यक्षीकरण, वालवालिकाको सुधारगृहबाट मुक्तपाउने भनिएका निवेदन, एक बर्ष भन्दा कम समय भएकालाई जरिमाना तिरेर रिहा र कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि निवेदनका बारेमा अदालत खुला रहेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायधीस रत्नबहादुर बागचन्द्ले बताए ।
उनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला हेर्न जिम्मा भएको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास अन्तरगतका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा न्यायधीस सहित कर्मचारीहरु काममै रहेको जानकारी दिए । मुख्य न्यायधीस बागचन्दका अनुसार जुम्ला जिल्ला अदालतमा २ वटा निवेदन परेका नावालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाईएको छ । डोल्पामा एक वालवालिका र कालिकोटमा एक गरी सुधार गृहमा रहेका नावालक लकडाउनको समयमा अभिभावकलाई जिम्मा दिईएको छ । यसैगरी यसवेला कालिकोट तीन, जुम्ला दुई, डोल्पा एक र हुम्लामा एक गरी ७ वटा निवेदन परेका जुम्ला इजलासको तथ्यांकमा छ ।
यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला इजलासमा भने मुख्य न्यायधिस बागचन्द र न्यायधीस राकेस कुमार निधी काम गरिरहेकोले त्यस्ता कसैको समस्या भएमा अदालत खुला भएको जानकारी गरिएको हो ।
सरकारले गरेको लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै अन्य सवै सेवा बन्द गरिएको अदालतले जानकारी दिदै संविधानको मौलिक हकमा अन्यायमा परेका संवेदनशिल घटनाका नागरिकका लागि अदालत खुला रहेको जानकारी गरिएको छ । चैत ९ गते देखि अन्य कुनै काम नभएको तर संवेदनशिल काम भईरहेको र ढोका खुला भएको आम नागरिकलाई जानकारी दिएको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले जनाएको छ ।
अव कोरोना भाईरसको कारण उपचार हुन नसकेको, कालोबजारी जस्ता कुनै पनि अन्याय भएका निवेदन यो समयमा अदालतको ढोका खुला हुने जनाईएको छ ।
यस्ता निवेदनउपर सुनुवाइ गर्नका लागि न्यायाधीश राकेशकुमार निधिसहितको कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको अदालतका नायव सुब्बा गणेश आचार्यले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘अदालत पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन, महामारीसँग सम्बन्धित सेवालाई सर्वाेच्चको निर्णयअनुसार खुला गरिएको छ ।
