जुम्ला ः मुलुकभर फैलिदो कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले यतिबेला आमनागरिक त्रसित छन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि डेढ महिना देखि देश लकडाउनमा छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनेका नीति नियम मापदण्ड कार्यविधि अनुसार कार्यन्वयन नभएको भन्ने रिटमाथि अदालतले सुनुवाई गर्दै नीति नियम हुबहु कार्यन्वयन गर्न अन्तरिम आदेश भएको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायधीश रत्नबहादुर बागचन्द्ले बताए । सोमबार अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै चार बुदे आदेश गरेको हो उनले भने ।
कोरोना भाइरस सम्वन्धी विपक्षी स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन मापदण्ड २०७६ अनुसार छ, छैन । मापदण्ड अनुसार नभएका क्वारेन्टाइन स्तरउन्नती गरी तोकेको स्तरमा पु¥याई सञ्चालन गर्नु गराउनु ।
भारत वा तेस्रो मुलुकबाट जे जति मानिसहरु जिल्लामा भित्रिएका हुन् । रिट निवेदकले आठ हजार नागरिक भित्रिएको भने पनि एकिन तथ्यांक इजलासमा विपक्षीले पनि उपलव्ध गराएका छैनन् । यहाँका स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग जे जस्तो तथ्यांक छ । जे जती जानकारी छ वा आएका हुन् । अदालतले उपलव्ध गराएको नमुना विवरण अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारी र वडा सदस्यमार्फत संकलन गरी सत्य र तथ्य तथ्यांक १५ दिनभित्र अदालतलाई बुझाउन पनि आदेश भएको जनाएको छ । सत्य र तथ्य संकलित विपक्षी कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद्को कार्यालय समेत उपलव्ध गराएको आदेश भएको हो ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा आएका र तिनका परिवारसँग सम्पर्कमा आएका अन्य मानिसहरुको स्वास्थ्य परीक्षण कोरोना भाइरस भए नभएका पत्ता लगाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरी सोको तथ्यांक १५÷१५ दिनमा अदालतसहित अन्य सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउन आदेश भएको छ ।
विपक्षीहरुबाट राहत वितरण, उद्धार कार्य, क्वारेन्टाइन स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्य गर्दा रकम खर्च भएको र खर्च हुदै जाने सन्दर्भमा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको जनगुनासो आउन नदिन प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर कार्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यामबाट सुशासन समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने संवैधानिक परिकल्पनालाई कालान्तारमा असफल हुन दिनबाट रोक्न पारर्दशी गर्न आदेश भएको छ ।
स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरेको प्रयोगको प्रसंशा गर्दै निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश नहुनका लागि विपक्षीले त्यसै कुनै प्रमाण पेश भएको पाईएन । विभिन्न प्रमाणको आधारमा अदालतले रिट माथि सुनुवाई गरेको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले जनाएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले गरेको कार्यविधि, मापदण्ड पुर्ण रुपमा कार्यन्वय नभएको विपक्षीबाट इजलासमा तथ्य प्रमाण पनि उपलव्ध नभएकोले यस्तो आदेश भएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधान धारा १४४(१)(२) बमोजिम विशेष तथा उपयूक्त अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउ भनि निवेदक अधिक्ता पदमबहादुर शाहीले रिट दायर गरेका थिए ।
मुख्य मन्त्री, मन्त्री परिषद्को कार्यालय, मन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसहित जुम्लाको एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका विरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो । त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संयोजक, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति जुम्लालाई पनि दायर रिटमा विपक्षी बनाएको थियो ।
लकडाउन अवधिभर जुम्ला १० हजार ९७० जना नागरिक भित्रिएका छन् । १८२ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् भने ९३० जना १४ दिनपछि घर फिर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । ५१६ जना होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । त्यसैगरी अहिलेसम्म जुम्लामा ४१४ जनाको पिसिआर र २६१ जनको आडिटी परीक्षण गरिएकोमा सवै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ ।
