
सरकारले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी अध्यादेशमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भनिएको छ । परिषदमा हाल बहाल रहेका सदस्यहरुको संख्या ४ रहेकोमा दुईजनाको मात्र उपस्थितिमा निर्णय हुन लागेको हो ।
त्यसो त गत मंसिर ३० गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुईजना सदस्यहरुबाटै निर्णय गराएर संवैधानिक निकायका ३४ पदमा नियुक्तिको सिफारिस गराएका थिए । संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ बिनै ती नियुक्तिहरु सदर भएका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले अदालतमा दायर गरेको रिट अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन बसेको परिषदको बैठकले रिक्त रहेका सबै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने स्रोतले बतायो ।
यसबीच, नेपाली काँग्रेस माओवादी लगायतका दलले बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्नु बदनियतपूर्ण भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।