तर, यो लक्ष्यलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरि झारेको छ । यो दोस्रो संशोधन हो । चालु आवको बाँकि एक महिनामा संशोधित लक्ष्य भेटाउने हो भने अब सरकारले प्रतिदिन करिव १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
११ औं महिनासम्म चालु खर्च संतोषजनक नै भएपनि पुँजीगत खर्च भने टिठलाग्दो छ । आवको अन्तिम महिना बाँकी रहँदा अब लक्ष्यको ६० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म मात्र ४०.५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो क्रमशः ७३.८३ र ४०.५४ प्रतिशत प्रगति हो । वित्तीय व्यवस्थामा यो अवधिमा ७३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ४२.३४ प्रतिशत हो ।
सरकारले बजेटमार्फत दोस्रो संशोधित अनुमानमा सबैभन्दा ठूलो कटौती पुँजीगत खर्चमा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजनाको तुलनामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब कम हुने अनुमान सहित संशोधित लक्ष्य तय गरेको हो ।
यो वर्ष सरकारलाई खर्चमा कोरोना महामारीको बाहना मिलेको छ । तर, लगातार दोस्रो भएको कम हुने पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन विकासमा भने प्रभाव पर्नेछ ।
दोहोरियो पुरानै रोग
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको यो । यो बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्य (२०७८ असार मसान्त) सम्म अब मात्र १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने नयाँ लक्ष्य सरकारले राखेको हो ।
बजेटको आकार ठूलो बनाउन प्राप्त हुनै नसक्ने स्रोत राख्ने र त्यसको प्राप्ती गर्न नसक्ने रोग यो वर्ष समेत दाहोरिएको छ । सोहीकारण सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट रकमान्तर गरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढाउने बढेको छ ।
सरकारले बजेटको लक्ष्य घटाउँदा सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीको तलवभत्ता, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, शान्ती सुरक्षा, वित्तीय हन्तान्तरणतर्फका कार्यक्रम कटौती गर्न मिल्दैन । चालु आवको बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षाबाट कुल बजेट खर्च ९१.१९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा अब त्यो बाट समेत घटाएर मात्र ८५.९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरिएको हो ।
यो लक्ष्य प्राप्तिमा समेत अब दैनिक १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधिन अनुमान अनुसार चालु तर्फ ९१.४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७१.३ प्रतिशत मात्र खर्च हुने छ । वित्तीय व्यवस्थाको खर्च प्रतिशत ८५.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो छ चालु आवको संशोधित अनुमान र जेठ मसान्तसम्मको खर्च (रु. लाख)
| शीर्षक खर्च | आव २०७७/७८ को विनियोजन | अर्धवाषिर्क समिक्षाको संशोधन | बजेट २०७८/७९ बाट संशोधन | जेठ मसान्तसम्मको खर्च | विनियोजनको तुलनामा जेठसम्मको खर्च प्रतिशत |
| चालु | ९४८९४०६ | ९१४७८०० | ८६७५४१२ | ७००६१४१ | ६२.१६ |
| पुँजीगत | ३५२९१७५ | २८३०४०० | २५१४७३२ | १४३०८९४ | ४०५४ |
| वित्तीय व्यवस्था | १७२७८७३ | १४६८६०० | १४७२५०२ | ७३१५०५ | ४२.३४ |
| कुल | १४७४६४५४ | १३४४६८०० | १२६६२६४६ | ९१६८५४० | ६२.१७ |
असारमा मात्र हुन्छ ४० प्रतिशत विकास खर्च
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा औसत ४० प्रतिशत विकास खर्च असार महिनामा भएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा असारमा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
यो वर्ष नेपालले भूकम्पको सामना गर्नु परेको थियो । वैशाखमा आएको भूकम्पले मुख्य पुँजीगत खर्च हुने समयमा काम हुन नपाएको प्रभाव बजेट खर्चमा परेको थियो । आव २०७३/७४ मा असारमा ४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको थियो ।
आव २०७४/७५ मा असारमा ३९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । आव २०७५/७६ मा ३६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट असारमा खर्च भएको छ । गत आव २०७६/७७ मा ३४.३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको देखिएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा असार महिनामा कति प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो ?
२०७२/७३ : ४९ प्रतिशत
२०७३/७४ : ४१ प्रतिशत
२०७४/७५ : ३९ प्रतिशत
२०७५/७६ : ३६ प्रतिशत
२०७६/७७ : ३४.३३ प्रतिशत
औसत : ३९.८४ प्रतिशत
भेटिएला राजस्व र अन्य आयको लक्ष्य ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको स्रोत व्यवस्थापनतर्फको राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋणतर्फको लक्ष्य समेत नपुग्ने प्रक्षेपण आगामी आवको बजेटले गरेको छ । चालु आवको जेठसम्म ८ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको तुलनामा ८०.२९ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट कुल ११ खर्ब १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यमध्ये राजस्व संकलन लक्ष्यको ९४.८ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम मात्र आउने प्रक्षेपण सरकारले गरिसकेको छ ।
सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएकोमा अब मात्र १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आन्तरिक ऋण भने सरकारले लक्ष्य अनुसार नै उठाउने छ । यस वर्ष २ खर्ब २३ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
