ओली पक्षको बैठकले पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी पूर्व एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य नरहेका तर पार्टी एकता हुँदा स्थायी कमिटीमा बढुवा भएका विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तलाई पनि स्थायी कमिटीमा मनोनीत गर्ने निर्णय बालुवाटार बैठकले गरेको छ ।
त्यसै गरी, गत फागुन २८ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा बादल समूहबाट मनोनीत २३ मध्ये २० जना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने एमालेले निर्णय गरेको छ ।
गत फागुन २८ मा बालुवाटारमा बसेको बैठकले पूर्वमाओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, टङ्क आङ्बोहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला साह, टेकबहादुर बलम्पाकी, कमल चौलागाइँ, मनोजजङ्ग थापा, विषमलाल अधिकारी दनुवार, लीलबहादुर थापामगर, दधिराम न्यौपाने, गिरधारीलाल न्यौपाने, दिनेश पन्थी, नवीन रोका मगर, धर्मराज रेग्मी, गौरीशङ्कर थारु, झपट बोहरा, दावा लामा, चन्द्रबहादुर खड्का र रामचन्द्र मण्डललाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको थियो ।
बुधबारको बैठकले फेरि उनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, यीमध्ये तीनजना एकीकृत नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा नभएकाले २० जना मात्रै केन्द्रीय सदस्यको मापदण्डमा परेका छन् । तीनजना चाहिँ केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिरिएका छन् ।
बुधबारको निर्णयबारे व्याख्या गर्दै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले के मापदण्ड बनायौँ भने एकीकृत नेकपाको स्थायी कमिटीमा रहेका साथीहरू स्थायी कमिटीमै रहने र नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने ।’
माधव समूहको आपत्ति
माधव नेपाल समूहका नेताहरूले भने अवैधानिक आयोजक समितिलाई स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरू थप गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । माधव नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसाल महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैधानिक भएकाले त्यसले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउँछन् ।
‘कसलाई स्थायी कमिटीमा राख्ने र कसलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने भन्ने निर्णय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गर्नै सक्दैन,’ नेता भुसाल भन्छन्, ‘यो त मरिसकेको मान्छेले जिउँदोको बारेमा निर्णय गरेजस्तै भयो ।’
भुसाल अगाडि भन्छन्, ‘पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई कमिटीमा राख्ने, नराख्ने निर्णय जेठ २ अघिको केन्द्रीय कमिटीबाट गर्नुपर्छ, अवैधानिक आयोजक समितिले त्यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिलथिलो भइसक्दा पनि अझै पार्टी एकताप्रति इमानदार हुन नसकेको नेता भुसालले बताए ।
