नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिका २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई/इक्यूआई वा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरि २०७८ पुस मसान्त सम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो ।
कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरन्जन व्यवसायका ऋणले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष थप गर कम्तिमा चार किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यो व्यवस्था कोभिड १९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेत लागु हुने भएको छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
